रेल्वेचे खाजगीकरणाविरोधात ‘सिटू’ रेल्वे स्थानकांसमोर निदर्शने करणार

567

केंद्र सरकारने 109 रेल्वेमार्गावर 151 खाजगी रेल्वे गाड्या चालवण्यासाठी देशी-विदेशी खाजगी कंपन्यांना आमंत्रित केले आहे. रेल्वेने इंजिन व बोगीचे उत्पादन, इलेक्ट्रिकल आणि सिग्नलचे काम व मालवाहतूकीचे मार्ग यामध्ये यापूर्वीच 100 टक्के परकीय गुंतवणुकीला मुभा दिली होती. आता रेल्वेची रिक्त असलेली 50 टक्के पदे रद्द करण्याचा व नवीन पदनिर्मितीवर प्रतिबंध करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या सर्व निर्णयांच्या विरोधातात ‘सिटू’च्या वतीने 16 आणि 17 जुलैला देशभरातील रेल्वे स्थानकांवर आणि रेल्वे कारखान्यासमोर निदर्शने करण्यात येणार असल्याची माहिती सिटूचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व राज्य अध्यक्ष डॉ. डी. एल. कराड आणि राज्य सरचिटणीस एम. एच. शेख यांनी दिली आहे.

खाजगीकरणाच्या निर्णयामुळे खाजगी क्षेत्रातून 30 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक होईल, जलद गतीने प्रवास होईल व प्रवासी भाडे कमी होईल. परंतु ही जनतेची दिशाभूल आहे. आतापर्यंतचा अनुभव लक्षात घेतला तर खाजगी क्षेत्र स्वतः काहीच गुंतवणूक करत नाही. आपल्या देशातल्या विविध बँकांतून मोठी कर्जे घेतली जातात, त्यातून सरकारी मालमत्ता खाजगीकरणाच्या माध्यमातून कवडीमोल किमतीत लुटली जाते. त्यानंतर काही दिवस हे उद्योग चालवतात आणि नंतर ते बंद पडतात किंवा एनपीए होतात, व तोट्यात येतात कर्जपुरवठा करणार्‍या सार्वजनिक बँका बुडतात. हा आपला सार्वत्रिक अनुभव असल्याचे डॉ. डी.एल.कराड यांनी सांगितले. देशातील एक एक क्षेत्राचे खाजगीकरण होत राहिल्यास यातून केवळ भांडवलदारांची मक्तेदारी तयार होईल, या सर्व सेवा महाग होतील, या सेवांमध्ये काम करणार्‍या कर्मचार्‍यांची पिळवणूक होत राहील, मागासवर्गीयांचे सरकारी नोकरी मिळण्याचे स्वप्न बंद होईल आरक्षण संपुष्ठात येईल असा इशारा सिटूच्या नेत्यांनी दिला.

आपली प्रतिक्रिया द्या