महापालिका आणि जिल्हा परिषद निवडणुकांच्या आचारसंहितेआधी राज्य विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात 75 हजार कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सादर करत निधीची लयलूट करण्यात आली. निवडणुका डोळय़ांसमोर ठेवत महानगरपालिकांना 2 हजार 200 कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. याशिवाय लाडकी बहीण योजनेसाठी 6 हजार 103 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत 2025-26 या वर्षासाठी 75 हजार 286 कोटी 38 लाख रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सादर केल्या. या मागण्यांपैकी 27 हजार 167 कोटींच्या मागण्या या अनिवार्य खर्चाच्या तर 38 हजार 59 कोटींच्या मागण्या कार्यक्रमांतर्गत खर्चाच्या आहेत.
केंद्र पुरस्कृत कार्यक्रमांतर्गत अर्थसहाय्य उपलब्ध होण्याच्या अनुषंगाने 10 हजार 59 कोटी रुपयांची तरतूद पुरवणी मागणीत करण्यात आली आहे. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर पुरवणी मागण्यांच्या माध्यमातून थोडा अधिकचा निधी विविध विभागांच्या योजनांसाठी देण्यात आला आहे.
पत्रकार सन्मान योजनेला 20 कोटी
शंकरराव चव्हाण सुवर्ण महोत्सवी पत्रकार कल्याण निधीअंतर्गत आचार्य बाळशास्त्री जांभेकर पत्रकार सन्मान योजनेसाठी 20 कोटी रुपयांची तरतूद पुरवणी मागणीत करण्यात आली आहे.
अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱयांच्या मदतीसाठी निधी
राज्यातील कृषिपंप, यंत्रमाग आणि वस्त्रोद्योग ग्राहकांना विद्युत प्रशुल्कामध्ये सवलत, सामूहिक प्रोत्साहन म्हणून 9 हजार 250 कोटी, केंद्र सरकारकडून राज्यांना भांडवली गुंतवणुकीसाठी 50 वर्षे बिनव्याजी विशेष कर्ज सहाय्य योजनेंतर्गत 4 हजार 439 कोटी, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेसाठी केंद्र आणि राज्य हिस्सा म्हणून 3 हजार 500 कोटींचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.
चढता आलेख
मुंबईतील पावसाळी अधिवेशनात 57 हजार 509 कोटी 71 लाख रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सादर झाल्या होत्या. या अधिवेशनात पुरवणी मागण्यांमध्ये सुमारे 17 हजार 776 कोटी रुपयांची वाढ झाली आहे.
आकडे ऐकूनच आकडी यावी
- महसूल आणि वन 15 हजार 271 कोटी
- उद्योग, ऊर्जा, कामगार 9 हजार 205 कोटी
- नगरविकास विभाग 9 हजार 195 कोटी
- सार्वजनिक बांधकाम 6 हजार 347 कोटी
- महिला आणि बालविकास 5 हजार 24 कोटी
- नियोजन विभाग 4 हजार 853 कोटी
- गृह विभाग 3 हजार 861 कोटी
- सार्वजनिक आरोग्य 3 हजार 602 कोटी
- जलसंपदा विभाग 3 हजार 223 कोटी
शेतकऱ्यांना ठेंगा
कर्जमाफीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या शेतकऱयांना महायुती सरकारने ठेंगा दाखवला आहे. शेतकऱयांना कर्जमाफी देण्यासाठी राज्याच्या सहकार विभागाने वित्त विभागाकडे पाच हजार 900 कोटी रुपयांची मागणी केली होती; पण पुरवणी मागण्यांमध्ये फक्त पाचशे कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. त्यामुळे कर्जमाफीसाठी शेतकऱयांना विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनापर्यंत प्रतीक्षा करावी लागण्याची चिन्हे आहेत.
- राज्यात अतिवृष्टीमुळे आपत्तीग्रस्त झालेल्या शेतकऱयांना नुकसानभरपाई आणि आपत्ती प्रतिसाद निधीसाठी 15 हजार 648 कोटींचा निधी.
- राज्यातील अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींचा हवाई प्रवास आणि अनुषंगिक खर्चासाठी पुरवणी मागण्यांद्वारे 143 कोटींचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.
- परिवहन विभागाच्या अधिपत्याखालील कार्यालयातील विविध खर्चासाठी तसेच महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळास विशेष अर्थसहाय्य म्हणून 2 हजार 8 कोटी, संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेसाठी 300 तर श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजनेसाठी 400 कोटी रुपये पुरवणी मागणीद्वारे उपलब्ध करून दिले आहेत.
