शिक्षकांच्या तसेच पायाभूत सुविधांबाबतच्या तक्रारींचे निवारण न करणाऱया तंत्रशिक्षण संस्थांवर कडक कारवाई करण्यात येईल असा इशारा अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेने (एआयसीटीई) दिला आहे.
तंत्रशिक्षण संस्थांना नियमाप्रमाणे दरवर्षी एआयसीटीईची मंजूरी घ्यावी लागते. एआयसीटीईच्या निकषाप्रमाणे संस्थेत सर्व सोयीसुविधा व अन्य बाबी आहेत का त्याची पाहणी करूनच संस्थेच्या मंजूरीचे नूतनीकरण केले जाते. आता 2020-21 या शैक्षणिक वर्षासाठी मंजूरी घेण्यापूर्वी संबंधित संस्थांनी त्यांच्या संस्थेतील शिक्षकांच्या तक्रारींचे निवारण झाले आहे का किंवा पायाभूत सुविधांबाबत परीपूर्णता आहे का याची खात्री करावी असे एआयसीटीईने कळवले आहे.
मंजूरी अर्जासोबत तंत्रशिक्षण संस्थांना अशा तक्रारींची माहिती द्यावी लागेल. तसेच त्या तक्रारींच्या निवारणासाठी काय उपाययोजना केल्या तेसुध्दा विषद करावे लागेल. कारण त्याच आधारावर संस्थांना मंजूरी द्यायची की नाही याचा निर्णय घेतला जाणार आहे असे एआयसीटीईचे सचिव प्रा. राजीव पुमार यांनी सर्व प्राचार्य आणि संचालकांना कळवले आहे.
एआयसीटीईचा इशारा म्हणजे फुसका बार
राज्यातील 80 टक्के तंत्रशिक्षण संस्थांमध्ये पुरता गोंधळ आहे. तेथील प्राध्यापकांना नियमाप्रमाणे तसेच नियमित वेतन मिळत नाही. महाविद्यालये त्याची पूर्तता करतात की नाही हे एआयसीटीईकडून बारकाईने पाहिले जात नाही. त्यामुळे एआयसीटीईचा हा इशारा म्हणजे फुसका बारच म्हणावा लागेल.
प्रा. वैभव नरवडे, मुक्ता संघटना
