एखादी पत्नी शिक्षित असूनही ती जर बाहेर जाऊन नोकरी करत नसेल तर तिच्या घरातील केलेल्या कामांकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. ती बेरोजगार असून आळशी आहे, असे सांगून तिला पोटगीपासून वंचित ठेवता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिला आहे. न्यायाधीश कांत शर्मा यांच्यासमोर या प्रकरणाची सुनावणी करण्यात आली. यावेळी न्यायाधीशांनी पत्नीला पोटगी मिळायला हवी, असे निर्देश दिले.
पत्नीने घर सांभाळणे, मुलांची काळजी घेणे, घराबाहेर काम करणाऱया आपल्या जोडीदाराला मदत करणे, हेदेखील एकप्रकारचे कामच आहे. या कामांचे पैसे बँक खात्यात जमा होत नसले तरी हे काम काही कमी नाही. केवळ कमवण्याच्या क्षमतेवर आधारित पोटगी नाकारता येत नाही. कारण, क्षमता आणि वास्तविक उत्पन्न या दोन्ही संकल्पना वेगवेगळ्या आहेत.
पत्नीच्या आरोपानुसार, 2020 मध्ये पतीने तिला आणि तिच्या अल्पवयीन मुलाला सोडून दिले. या दोघांचे 2012 मध्ये लग्न झाले होते. पतीने सोडून दिल्यानंतर पत्नीने पोटगीसाठी न्यायालयात धाव घेतली. परंतु, पत्नी सुशिक्षित आणि सक्षम असूनही तिने नोकरी केली नाही. उलट ती पोटगी मागत आहे, असे सांगून कनिष्ठ न्यायालयाने पत्नीला पोटगी देण्यास नकार दिला. या निर्णयाविरोधात पत्नीने दिल्ली हायकोर्टात धाव घेतली. पत्नीकडे कोणताही उत्पन्नाचा पुरावा न मिळाल्याने तिला घरगुती हिंसाचार कायद्यांतर्गत 50 हजार रुपये अंतरिम पोटगी देण्याचा आदेश दिला आहे.
