जागतिक स्तरावर हिंदुस्थानी राज्यघटनेची प्रशंसा केली जात असून ती मजबूत करणे सर्वांची जबाबदारी आहे, मात्र काही लोक राजकीय स्वार्थासाठी संविधानाचा वापर करत आहेत, अशा शब्दांत विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी सरकारवर टीका केली. हिंदुस्थानी गणराज्याच्या 75 व्या वर्षानिमित्त ‘भारताच्या संविधानाची गौरवशाली अमृत महोत्सवी वाटचाल’ या विषयावरील चर्चेवर दानवे बोलत होते. ते म्हणाले, जगातील लोकशाहीचा अभ्यास करून भारताचे संविधान बनले आहे. न्यायालयात गेल्यावर त्या त्या व्यक्तीला धर्म ग्रंथांवर हात ठेवून शपथ दिली जाते, मात्र शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी भारतीय राज्यघटनेवर हात ठेवून शपथविधी घ्यायला हवी, असे म्हटले होते. राज्यघटनेचे मोठेपण आपण सर्वांनी कबूल करणे गरजेचे आहे. राज्यघटनेचा उद्देश हा सर्वांना न्याय, सार्वभौम, धर्मनिरपेक्ष, सामाजिक आणि आर्थिक न्याय, स्वतंत्र विचार, अभिव्यक्ती याचे स्वातंत्र्य देणे होय. मात्र, याची आपल्याकडे अंमलबजावणी होते का, याचा विचार करण्याची गरज असल्याचे ते म्हणाले.
राज्य जीएसटीवर चालतेय
जीएसटीचे पैसे आल्याशिवाय राज्य चालू शकत नाही, अशी राज्याची स्थिती आहे. वन नेशन, वन इलेक्शन घेऊन आणि जीएसटीमुळे सर्वांना पंगू तर बनवले जात नाही ना? सरकारची वाटचाल एककलमी कार्यक्रमाकडे जात नाही ना? असा सवालही दानवे यांनी उपस्थित केला. पंतप्रधान, राष्ट्रपतीसारख्या महत्त्वाच्या पदावर मुस्लीम आणि अल्पसंख्याक समाजाचे व्यक्ती बसले हे राज्यघटनेमुळेच शक्य झाल्याचे दानवे म्हणाले.
स्वायत्त संस्थांवर दबाव
राजकीय लोकशाहीपेक्षा सामाजिक लोकशाही महत्त्वाची आहे. न्यायपालिका, प्रसारमाध्यमे, निवडणूक आयोग इत्यादी स्वायत्त संस्थांवर सातत्याने दबाव येतोय. न्यायालयाने ईडीच्या कारभारावर ताशेरे ओढले. मणिपूरमधील हिंसाचारानंतर तेथील मुख्यमंत्री यांनी एक वर्षानंतर राजीनामा दिला. या सर्व घटना पाहता एकप्रकारे मानवी हक्काचे उल्लंघन होते आहे, असे दानवे म्हणाले.
