सामना ऑनलाईन । नवी दिल्ली
जम्मू-कश्मीर पुनर्रचना आणि कलम 370 हटवण्याच्या विधेयकाला केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी संसदेत उत्तर दिले. यावेळी त्यांनी काँग्रेस आणि तत्कालीन पंतप्रधान पंडित नेहरु यांच्यावर टीका केली. पंडित नेहरूंमुळेच पाकव्याप्त काश्मीरची निर्मिती झाली, असे सांगत त्यांनी काँग्रेसची बोलती बंद केली. पंडित नेहरू यांनी सैन्याला रोखले नसते तर पाकव्याप्त कश्मीर हिंदुस्थानात असता, असे ते म्हणाले. तसेच कश्मीरचा प्रश्न पंडित नेहरुंनी संयुक्त राष्ट्र संघात नेल्याचंही त्यांनी यावेळी सांगितलं. व्होट बँकेचा विचार करत कलम 370 चा गैरवापर करत कश्मीर धुमसत ठेवल्याचं त्यांनी सांगितले. कलम 370 अर्थव्यवस्थेला मारक असल्याचेही ते म्हणाले. कलम 370 मुळेच कश्मीर खोऱ्यात दहशतवाद वाढल्याचे ते म्हणाले.
जम्मू कश्मीर आणि पाकव्याप्त कश्मीर हिंदुस्थानचा अविभाज्य भाग असल्याचं शहा यांनी ठणकावून सांगितलं. पाकव्याप्त कश्मीरवर आपला दावा मजबूत असून नव्या विधानसभेत त्यातील 24 जागा रिक्त ठेवणार आणि लवकरच पाकव्याप्त कश्मीर हिंदुस्थानात असेल असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.समाजविघातक शक्तींना कधीही यशस्वी होऊ देणार नाही असेही ते म्हणाले. लडाखचं विभाजन ही स्थानिकांची मागणी असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केले. एमआयएम खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांच्या सरकार ऐतिहासिक चूक करत असल्याच्या टीकेला उत्तर देताना आम्ही ऐतिहासिक चूक सुधारत आहोत असं सांगतले. कलम 370 आणि कलम 371 ची तुलना करून दिशाभूल करू नका असे आवाहनही शहा यांनी यावेळी केले. कलम 371 रद्द करण्याचा केंद्र सरकारचा कोणताही विचार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. कलम 370 च्या आधारे फुटीरतावादी चळवळीला खतपाणी घातले गेले, कश्मीरमध्ये हिंसाचार धुमसत ठेवला आणि दहशतवाद पोसण्यात आला असेही शहा यांनी सांगितले. आता कश्मीरी जनता खऱ्या अर्थाने मुक्त झाली असल्याचे ते म्हणाले. याआधी कश्मीरमधील हिंसाचार आटोक्यात आणण्यासाठी कर्फ्यू लावण्यात येत होता. आम्ही कश्मीरमधील परिस्थिती बिघडू नये, यासाठी कर्फ्यू लावण्यात आल्याचे शहा स्पष्ट केले. फुटीरवाद्यांसोबत चर्चा करण्यात आली नाही. पाकिस्तानकडून जे प्रेरणा घेतात त्यांच्यासोबत कसली चर्चा करायची असा सवाल त्यांनी विचारला. अमित शाह यांनी यावेळी जम्मू कश्मीरच्या पर्यटनाला धोका असल्याची भीती व्यक्त करणाऱ्या सुप्रिया सुळे यांना उत्तर देताना जम्मू कश्मीर पृथ्वीवरील स्वर्ग होता आणि राहील असे ठणकावून सांगितले. पर्यटन आणि पर्यावरण रक्षणासाठी देशात असलेले कायदे आता कश्मीरमध्येही लागू होणार असल्याने जम्मू कश्मीरमध्ये कायद्याचे राज्य येणार असल्याचे ते म्हणाले.
नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्त्वाखाली पाच वर्षांनी जम्मू काश्मीरमध्ये जो विकास होईल तो पाहून स्थानिकही या निर्णयात हित होते हे मान्य करतील असा विशावास शहा यांनी व्यक्त केला. या निर्णयामागे कोणताही धार्मिक अजेंडा नाही असेही त्यांनी स्पष्ट केले. कलम 370 रद्द केल्यामुळे तु्म्हाला रोजगार, शिक्षण, आरोग्य मिळेल असे ते म्हणाले. कलम 370 रद्द केल्यामुळे फक्त तीन कुटुंबांना नुकसान झाल्याचे शहा म्हणाले.
आम्ही 72 वर्षे लावणार नाही
कश्मीरमधील परिस्थिती सुधारल्यावर त्याला राज्याचा दर्जा देण्यात येणार असल्याचे शहा यांनी स्पष्ट केले. मात्र, नेमका कधी राज्याचा दर्जा देणार असा सवला केल्यावर ते म्हणाले, आम्ही जम्मू कश्मीरला राज्याचा दर्जा देणार आहोत. कश्मीरमधील परिस्थिती सुधारल्यावर याबाबत निर्णय घेण्यात येईल. मात्र, हा निर्णय घेण्यासाठी आम्ही 72 वर्षे लावणार नाही, असे सांगत त्यांनी काँग्रेसला जोरदार टोला लगावला.
