आंध्र प्रदेशच्या वाय. एस. जगनमोहन रेड्डी सरकारने राज्यातील सर्व भागांना समान न्याय मिळावा यासाठी राज्यासाठी तीन वेगवेगळय़ा राजधान्या निश्चित करण्यासाठीचे विधेयक आंध्र विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनात मंजुरीसाठी मांडले आहे.
आंध्र प्रदेशचे अर्थ आणि संसदीय कामकाज मंत्री बुगण्णा राजेंद्रनाथ यांनी विधानसभेत मांडलेल्या विधेयकात आंध्रची प्रशासकीय राजधानी विशाखापट्टणम, न्यायालयीन राजधानी कर्नुल आणि वैधानिक राजधानी म्हणून अमरावती निश्चित करण्याचे निश्चित केले आहे. हे विधेयक विधानसभेत वायएसआर काँगेसचे बहुमत असल्याने सहज मंजूर होईल, पण विधान परिषदेत मात्र जगनमोहन सरकारची विधेयक मंजुरीसाठी ‘अग्निपरीक्षा’च लागेल असा अंदाज आहे. आपल्या नव्या उद्देशांसाठी वायएसआर सरकारने 2014 या आंध्र प्रदेश महानगर विभाग व विकास प्राधिकरण कायदा रद्द करून त्याऐवजी अमरावती महागर विकास विभागासाठी ए. पी. महानगर विभाग व नगरविकास प्राधिकरण कायदा 2016 अस्तित्वात आणण्याचे ठरवले आहे. त्याला विरोधी तेलुगू देसम पक्षाने कडवा विरोध दर्शवला आहे.
