उद्योगपती अनिल अंबानींना मुंबई उच्च न्यायालयाने मोठा दणका दिला आहे. बँकांच्या फसवणूक कारवाईला स्थगिती देणारा एकल-खंडपीठाचा आदेश न्यायालयाने रद्द केला आहे. मुख्य न्यायाधीश श्रीय चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम ए. अखांड यांच्या खंडपीठाने सोमवारी याबाबतच्या अपीलांना परवानगी आहे. तसेच आव्हान दिलेल्या आदेशात गंभीर त्रुटी आहेत. न्यायालयाने सिंगल बेंचचा निर्णय चुकीचा असून त्यात अनेक त्रुटी असल्याचे म्हटले आहे.
अंबानींच्या वकिलांनी या निर्णयावर चार आठवड्यांची स्थगिती देण्याची विनंती केली. मात्र, खंडपीठाने चार आठवड्यांची मुदतवाढ देण्यास नकार दिला. आदेश बेकायदेशीर आणि अनियमित असल्याचे आढळून आले आहे, तेव्हा तो स्थगित करणे म्हणजे चुकीचे काम सुरू ठेवण्यासारखे असेल, असे सांगत न्यायालयाने नकार दिला आहे. बँक ऑफ बडोदा, आयडीबीआय बँक, इंडियन ओव्हरसीज बँक आणि ऑडिट फर्म बीडीओ इंडिया एलएलपी यांनी सिंगल न्यायाधीशांच्या आदेशाला आव्हान दिले होते, ज्याने बँकांना अंबानींविरुद्ध कारवाई करण्यापासून रोखले होते.
आरकॉमचे माजी गैर-कार्यकारी संचालक अनिल अंबानी यांनी नोटिसांवर स्थगिती मागण्यासाठी तिन्ही बँकांविरुद्ध स्वतंत्र याचिका दाखल केल्या होत्या. २४ डिसेंबर २०२५ रोजी, न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने अंतरिम दिलासा देत असे म्हटले की आरबीआयच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार केलेले फॉरेन्सिक ऑडिट वैधानिक ऑडिट मानकांचे पालन करतात. आता, डिव्हिजन बेंचच्या या निर्णयामुळे, बँकांना फसवणुकीविरुद्ध कारवाई करण्याचा मार्ग पुन्हा मोकळा झाला आहे.
काही बँकांनी उद्योगपती अनिल अंबानी आणि त्यांची कंपनी रिलायन्स कम्युनिकेशन्स यांच्या कर्ज खात्यांना फसवे म्हणून घोषित करण्यासाठी कारवाई सुरू केली. बँकांनी दावा केला की फॉरेन्सिक ऑडिटमध्ये अनियमितता उघड झाली आहे. अंबानींनी या कारवाईला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आणि डिसेंबर २०२५ मध्ये एका खंडपीठाने अंतरिम दिलासा दिला आणि बँकांच्या कारवाईला स्थगिती दिली. त्यानंतर बँकांनी विभागीय खंडपीठाकडे अपील केले. उच्च न्यायालयाने आता एकल खंडपीठाचा आदेश रद्द केला आहे. अंबानींची चार आठवड्यांची मुदतवाढ देण्याची विनंती देखील फेटाळण्यात आली आहे. बँका आता आरबीआयच्या नियमांनुसार पुढील कार्यवाही करू शकतात.
