
शेतकऱयांच्या प्रश्नावर 30 जानेवारीपासून उपोषण करण्याचा इशारा ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी दिला होता. अण्णांनी उपोषण करू नये, यासाठी राज्यातील भाजप नेत्यांनी त्यांची मनधरणी करण्याचे अनेक प्रयत्न केले. अखेर आज या प्रयत्नांना यश आले असून, केंद्रीय कृषीमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आल्यामुळे उपोषण स्थगित करत असल्याचे अण्णा हजारे यांनी जाहिर केले.
शेतकऱयांच्या प्रश्नांवर अण्णा हजारे यांनी 30 जानेवारीपासून राळेगणसिद्धीत शेवटचे उपोषण करण्याचा इशारा दिला होता. या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय कृषि राज्यमंत्री कैलाश चौधरी, विरोधीपक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी आज राळेगणसिद्धीत येऊन तब्बल तीन तास हजारे यांची मनधरणी केली. कृषी राज्यमंत्री चौधरी यांनी हजारे यांच्या मागण्यांसंदर्भात कारवाई करण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आल्याचे पत्र हजारे यांना दिले.
केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर उच्चस्तरीय समितीचे अध्यक्ष असतील, तर केंद्रीय कृषि राज्यमंत्री कैलाश चौधरी यांच्यासह निती आयोगातील कृषी तज्ञांचा समितीत समावेश करण्यात आला आहे. तर, अण्णा हजारे समितीचे निमंत्रीत सदस्य असणार आहेत. हजारे सुचवतील त्या तीन सदस्यांची अशासकीय सदस्य म्हणून समितीमध्ये नियुक्ती करण्यात येणार आहे. सहा महिन्याच्या कालावधीत निर्णय घेऊन कारवाई करण्याचे बंधन समितीवर असणार आहे, अशी माहिती चौधरी यांनी बैठकीनंतर दिली.
केंद्र सरकार ‘पडण्याला’ घाबरते – अण्णा हजारे
शेतकरी हिताच्या मागण्यांसंदर्भात आपण शेवटचे उपोषण करण्याचा इशारा दिला होता. या आंदोलनात आपले काही बरेवाईट झाले, तर भाजपचे नुकसान होईल. कदाचीत सत्ता जाईल, या भितीने भाजपप्रणीत केंद्र सरकारमधील मंत्र्यांची, नेत्यांची धावपळ सुरू होती. सरकार केवळ ‘पडण्या’ला घाबरते. त्यातूनच आंदोलन होऊ नये यासाठी प्रयत्न केले गेले. मागण्यांसंदर्भात निर्णय घेण्यात आल्याचे अण्णा हजारे यांनी सांगितले.





























































