
महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे यांनी पंतप्रधान मोदींच्या उपस्थितीमध्ये मार्चमध्ये मुख्य कालव्यांची चाचणी घेण्याची घोषणा केली होती. मात्र, मार्च महिनाही संपला असून, निळवंडे कालव्यांच्या चाचणीसाठी कोणतीच हालचाल जलसंपदा विभागाकडून होत नसल्याने सत्ताधाऱयांनी केलेली घोषणा हवेत विरली काय, असा प्रश्न या भागातील जिरायत शेतकरी विचारत आहेत.
महाविकास आघाडी सरकारने 2019-22 या काळात प्रकल्पासाठी 823 कोटी 82 लाखांचा निधी दिला होता. तसेच, 2021-22 या वर्षात अर्थसंकल्पात 365 कोटींच्या निधीची तरतूदही केली होती. तत्कालीन जलसंपदामंत्री जयंत पाटील यांनी निळवंडे प्रकल्पासंदर्भात कालव्यांची उर्वरित कामे वेळेत पूर्ण करून वर्षाअखेरीस म्हणजे ऑक्टोबर 2022 मध्ये मुख्य कालव्याची चाचणी घेणार असल्याची ग्वाही विधानसभेत दिली होती. त्यामुळे ऑक्टोबरमध्ये निळवंडेचे पाणी लाभधारकांच्या शेतात येईल, असा अशावाद होता. मात्र, मध्येच आघाडी सरकार कोसळले. त्यातच वाळू, खडीअभावी आणि सलगच्या पावसाने कामे बंद पडली. त्यामुळे महत्त्वाची बांधकामेही उरकली नाहीत. दरम्यान, खासदार सदाशिव लोखंडे यांच्या नेतृत्वाखाली मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याबरोबर झालेल्या बैठकीत डिसेंबरमध्ये कालव्यांची चाचणी घेण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, कामे पूर्ण न झाल्याने डिसेंबरच्याही चाचणीचा मुहूर्त हुकला.
महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे यांनी पंतप्रधान मोदींच्या उपस्थितीमध्ये मार्चमध्ये मुख्य कालव्यांची चाचणी घेण्याची घोषणा केली होती. मात्र, उर्वरित कामे पूर्ण नसल्यामुळे मार्चचाही चाचणीचा मुहूर्त हुकला आहे. त्यामुळे सत्ताधाऱयांनी केलेली घोषणा हवेत विरली काय, असा प्रश्न या भागातील जिरायत शेतकरी विचारत आहेत.
























































