शाळा व्यवस्थापनाने शिक्षकाला मनमानीने कामावरून काढणे शिक्षण व्यवस्थेसाठी घातक आहे, असे परखड मत उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले आहे. अशा प्रकारे शिक्षकाची सेवा खंडित केली गेली आणि ते न्यायालयाने मान्य केल्यास समाजात चुकीचा संदेश जाईल, असेही न्या. मिलिंद जाधव यांच्या खंडपीठाने नमूद केले. या शिक्षिकेला पुन्हा सेवेत घ्या. तिचे थकीत वेतन द्या, असे आदेशही न्यायालयाने शिक्षण संस्थेला दिले. या निकालाला स्थगिती देण्याची शिक्षण संस्थेची मागणी न्यायालयाने फेटाळून लावली.
शाळा न्यायाधिकरणाने डोके वापरले नाही
शिक्षिकेचे निलंबन शाळा न्यायाधिकरणाने बेकायदा ठरवले. मात्र शाळा व्यवस्थापन व शिक्षिकेमध्ये वाद आहेत. त्यामुळे या शिक्षिकेला पुन्हा सेवेत घेण्याचे आदेश देता येणार नाहीत, असे न्यायाधिकरणाने नमूद केले. हा निष्कर्ष काढताना न्यायाधिकरणाने डोके वापरले नाही, असे खडेबोल न्या. जाधव यांनी सुनावले.
व्यवस्थापनाकडून शोषण
कोणतेही कारण न देता शिक्षिकेला कामावरून काढण्यात आले. हा प्रकार म्हणजे शिक्षिकेचे व्यवस्थपनाने केलेले शोषणच आहे, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. तसेच या शिक्षिकेला भरपाई म्हणून सहा महिन्यांचे वेतन देण्याचे न्यायाधिकरणाचे आदेश न्यायालयाने अयोग्य ठरवले. या शिक्षिकेचा कार्यकाळ निसंदेह होता. निलंबनामुळे या शिक्षिकेचे झालेले नुकसान सहा महिन्यांच्या वेतनाने भरून निघणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
काय आहे प्रकरण…
नम्रता झगडे असे या शिक्षिकेचे नाव आहे. पुण्यातील श्री गुजराती शिक्षण प्रचारक मंडळाच्या शाळेत त्या कंत्राटी शिक्षिका म्हणून कार्यरत होत्या. तब्बल आठ वर्षांची सेवा दिल्यानंतर त्यांना 2019मध्ये कामावरून काढण्यात आले. वर्तन नीट नसल्याचा ठपका त्यांच्यावर ठेवण्यात आला. ही कारवाई करताना गैरवर्तनाचे कारण देण्यात आले नाही. झगडे यांना बाजू मांडण्याची संधी देण्यात आली नाही. शाळा न्यायाधिकरणाने ही कारवाई बेकायदा ठरवली. सहा महिन्यांचे वेतन देण्याचे आदेश न्यायाधिकरणाने शाळा व्यवस्थापनाला दिले. सेवेत पुन्हा घेण्याचे आदेश न्यायाधिकरणाने न दिल्याने झगडे यांनी न्यायालयाचे दार ठोठावले.
