तात्पुरती तरतूद असा स्पष्ट उल्लेख असलेले 370 कलम कायम कसे होऊ शकते आणि आता जम्मू-कश्मीरमध्ये विधानसभाच अस्तित्वात नसताना 370 कलम रद्द करण्याची शिफारस कोण करणार, असे दोन महत्त्वाचे मुद्दे बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने 370 कलम रद्द करण्याच्या निर्णयाला हरकत घेणाऱ्या याचिकांवरील एकत्रित सुनावणी सुरू केल्यावर याचिकाकर्त्यांसमोर उपस्थित केले.
जम्मू आणि कश्मीरला विशेष दर्जा देणारे 370 कलम केंद्राने 5 ऑगस्ट 2019 रोजी रद्द ठरवले होते. या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय घटनापीठासमोर नियमित सुनावणी बुधवारपासून सुरू झाली. घटनेतच ज्या तरतुदीचा तात्पुरती तरतूद असा स्पष्ट उल्लेख केला आहे ती कायम कशी मानता येईल, असा प्रश्न याचिकाकर्त्यांचे मुख्य वकील आणि ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांना घटनापीठाने विचारला.
राष्ट्रपतींनी हे कलम राज्यात कायम ठेवण्यासाठी संबंधित राज्यातील विधानसभेची शिफारस आवश्यक असेल, असे या कलमातील एक पूर्वअट आहे. पण तेथील विधानसभेची मुदतच जर समाप्त झाली असेल तर काय होऊ शकते, हा मूळ प्रश्न आहे. कोणत्याही विधानसभेची मुदत अमर्याद असू शकत नाही, असे सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी सिब्बल यांना विचारले.
यावर हेच तर नेमके आम्हाला म्हणायचे आहे, असे उत्तर सिब्बल यांनी दिले. विधानसभेच्या शिफारशीशिवाय राष्ट्रपती 370 कलम रद्द करण्याची अधिसूचना जारीच करू शकत नाहीत हाच आमचा मुद्दा आहे, असे त्यांनी घटनापीठाला सांगितले.
म्हणजे 1957ची जम्मू-कश्मीर विधानसभेची मुदत संपुष्टात आल्यावर 370 कलमाबद्दल काहीच करायला नको होते, असे तुमचे म्हणणे आहे का, अशी पृच्छा न्या. गवई यांनी यावर केली. तेव्हा न्यायालय सध्या घटनात्मक तरतुदीचा अर्थ निश्चित करत आहे, अन्य मुद्दय़ांची वैधता ठरवण्यासाठी हे न्यायालय नाही, असे सिब्बल यांनी सांगितले.
एका राजकीय कृतीद्वारे कलम-370 उडवून लावण्यात आले. ही घटनात्मक कृती नव्हती. राज्यातील जनतेच्या इच्छेची अंमलबजावणी करत असल्याचे सांगत विधानसभेची भूमिका येथे संसदेनेच बजावली होती. अधिकारांचा अशा प्रकारे वापर केला जाऊ शकतो का, अशी विचारणा सिब्बल यांनी केली.
बुधवारी अपूर्ण राहिलेली ही सुनावणी उद्या गुरुवारीही सुरू राहणार आहे. सोमवार आणि शुक्रवार वगळता घटनापीठासमोर या प्रकरणी नियमित सुनावणी होईल. 25 डिसेंबरपर्यंत निकाल येण्याचा अंदाज आहे.
