>> राहुल गोखले
कट्टर लोकशाही समर्थक व पत्रकार जिमी लाय यांना हाँगकांग न्यायालयाने वीस वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली आहे. चिनी राजवटीच्या दबावाने सुनावलेली ही शिक्षा हाँगकाँगमधील लोकशाही, माध्यम स्वतंत्र्य व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची झालेली गळचेपी आहे.
जिमी लाय यांना हाँगकाँग येथील न्यायालयाने वीस वर्षांच्या तुरुंगवासाची सुनावलेली शिक्षा म्हणजे हाँगकाँग पूर्णत चीनच्या नियंत्रणात गेल्याचे द्योतक मानले पाहिजे. आपल्या वकिलांची निवड करण्याचीही मुभा लाय यांना देण्यात आली नव्हती. 2020 मध्ये चीनने हाँगकाँमध्ये लागू केलेल्या दमनकारी अशा राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्यान्वये लाय यांना ही शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. ती इतकी कठोर आहे की, इतकी मोठी शिक्षा चीनमधील बंडखोरांनाही सुनावण्यात आली नव्हती. शांततेच्या नोबेल पुरस्काराचे मानकरी ठरलेले लिऊ झिआओबो यांना कथित देशद्रोहाच्या गुह्यात चीनमध्ये अकरा वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा ठोठावण्यात आली होती. लाय हे हाँगकाँमधील. तरीही त्यांना वीस वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा ठोठावण्यात आली आहे. चिनी राजवटीला हाँगकाँमध्ये होणारा कोणताही विरोध मोडून काढला जाईल हा संदेश यातून चीनने दिला आहे.
1984 मध्ये चीन व ब्रिटनमध्ये झालेल्या ऐतिहासिक कराराचा केंद्रबिंदूच मुळी ‘एक देश, दोन व्यवस्था’ हा होता. त्यानुसार 1997 मध्ये हाँगकाँचे हस्तांतरण ब्रिटनकडून चीनला झाल्यावर किमान पन्नास वर्षे हाँगकाँगमध्ये स्वतंत्र न्यायव्यवस्था, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, मुक्त प्रसारमाध्यमे आणि वेगळी आर्थिक प्रणाली कायम राहील असे आश्वासन बीजिंगने जगाला आणि हाँगकाँगच्या जनतेला दिले होते. लाय यांना सुनावण्यात आलेल्या शिक्षेने ते वचन कागदावरच उरल्याचे स्पष्ट झाले आहे. लाय यांना न्यायालयाने परकीय शक्तींशी संगनमत, देशद्रोह व उपद्रवी लिखाण अशा तीन आरोपांखाली दोषी धरले आहे. तुरुंगवासाची एकूण शिक्षा 35 वर्षांची असली तरी समवर्ती शिक्षा म्हणून तो कालावधी वीस वर्षांवर आणल्याचे न्यायालयाने नमूद केले आहे.
अगोदर भोगलेली शिक्षा वगळता पुढील अठरा वर्षे लाय गजाआड राहतील. याचा अर्थ त्यांची सुटका 2044 मध्ये होईल. तेव्हा ते हयात असतीलच तर त्यांचे वय 96 वर्षांचे असेल. चांगल्या वर्तणुकीची सवलत म्हणून 2037-38 दरम्यान लाय यांची मुक्तता झाली तरी त्यांचे वय नव्वदीच्या घरात असेल. तेव्हा आता देण्यात आलेली शिक्षा म्हणजे जवळपास जन्मठेपेचीच शिक्षा असल्याची लाय यांच्या पुत्राने दिलेली हताश प्रतिक्रिया प्रस्तुत ठरते. लाय अगोदरच व्याधीग्रस्त आहेत.
लाय यांचा जन्म चीनमध्येच झाला असला तरी माओ झेडॉंगच्या राजवटीतून सुटका करून घेण्यासाठी त्यांनी लहान वयातच हाँगकाँला पलायन केले. कारखान्यातील मजुरापासून यशस्वी उद्योगपती होण्यापर्यंतची त्यांची वाटचाल ब्रिटनची वसाहत असणाऱया हाँगकाँच्या मुक्त वातावरणाची साक्ष देणारी ठरली. डेंग झिओपींगच्या काळात चीनने भांडवलशाही धोरणांचा अंगिकार केल्याने लाय यांना चीनविषयी अपेक्षा निर्माण झाल्या होत्या. तथापि 1989 मध्ये तिआनानमेन चौकात लोकशाही समर्थकांचे आंदोलन चिनी राजवटीने ज्या क्रूरतेने चिरडून काढले, त्यामुळे लाय यांचा अपेक्षाभंग झालाच; पण त्यानंतर आठच वर्षांत चीनला हस्तांतरण होईल तेव्हा हाँगकाँमधील नागरिकांवर काय गुदरेल याची त्यांना चिंता वाटू लागली. त्यांची चिंता खोटी ठरली नाही. हाँगकाँचा ताबा मिळाल्यानंतर चारच वर्षांत म्हणजे 2003 मध्ये चीनने तेथे राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा आणण्याचा घाट घातला होता. जनतेत उद्रेक झाल्यामुळे चीनने तो निर्णय बासनात बांधून ठेवला. 2019 मध्ये चीनने हाँगकाँचे प्रत्यार्पण कायदे मोडीत काढून नवा कायदा करण्याचा प्रयत्न सुरू केला. हाँगकाँमधील गुन्हेगारांचे प्रत्यार्पण चीनला करण्याचीही तरतूद त्यात होती. त्यास जनतेतून मोठा विरोध झाला आणि तो प्रस्तावित कायदा चीनने मागे घेतला. कट्टर लोकशाही समर्थक म्हणून लाय यांचा चेहरा पुढे आला होताच. लाय यांनी ‘अॅपल’ नावाचे दैनिक 1995 मध्ये सुरू केले. चिनी राजवटीवरील टीका आणि लोकशाही मूल्यांचा सातत्याने पुरस्कार त्या वृत्तपत्राने निर्भीडपणे केला. लाय यांच्या नेतृत्वाखाली ते दैनिक केवळ वृत्तपत्र न राहता हाँगकाँगमधील अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे प्रतीक बनले. मात्र त्यातूनच लाय यांनी चिनी राजवटीचा रोष ओढवून घेतला. 2020 मध्ये चीनने लागू केलेल्या राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्यांतर्गत ‘अॅपल’ दैनिकाच्या कार्यालयांवर छापे टाकण्यात आले; मालमत्ता गोठवण्यात आली आणि लाय यांना अटक करण्यात आली. 2021 मध्ये हे वृत्तपत्र बंद करण्यास भाग पाडण्यात आले. लाय यांच्याप्रमाणेच त्या दैनिकाच्या संपादक मंडळातील सदस्यांना अटक करण्यात आली. आता न्यायालयाने लाय यांच्याबरोबरच त्या सहा सदस्यांना शिक्षा सुनावल्या आहेत.
आता प्रश्न आहे तो लाय यांच्या भवितव्याचा. हाँगकाँ ही 1997 पर्यंत ब्रिटिश वसाहत होती आणि लाय यांच्याकडे ब्रिटिश नागरिकत्व आहे. तरीही लाय यांना शिक्षा होऊ नये म्हणून ब्रिटन अटकाव करू शकला नाही. किंबहुना ब्रिटन या बाबतीत सपशेल अपयशी ठरला असा खेद लाय यांच्या पुत्राने व्यक्त केला आहे. गेल्या महिन्यात चीनच्या दौऱयादरम्यान ब्रिटनचे पंतप्रधान कीर स्टारमर यांनी लाय यांच्या सुटकेचा मुद्दा अध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्याशी झालेल्या चर्चेत उपस्थित केला होता. तत्पूर्वी अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनीही गेल्या वर्षी ऑक्टोबर महिन्यात जिनपिंग यांच्याशी दक्षिण कोरियात झालेल्या वार्तालापात लाय यांचा मुद्दा उपस्थित केला होता. मात्र चीनने नेहमीप्रमाणे असल्या विनंत्यांची बोळवण केली आहे. आता लाय यांना सुनावण्यात आलेल्या शिक्षेचा अमेरिका, युरोपीय महासंघ, तैवान, ऑस्ट्रेलिया या देशांसह अम्नेस्टी इंटरनॅशनल संघटनेने निषेध केला असला तरी त्याने लाय यांना दिलासा मिळण्याचा संभव कमी. उलट या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर ब्रिटनने हाँगकाँमधील नागरिकांसाठी ब्रिटिश व्हिसा जारी करण्याच्या योजनेला मुदतवाढ दिल्यानंतर चीनने आगपाखड केली आहे.
आंतरराष्ट्रीय समुदायाच्या दबावामुळे चीन लाय यांची शिक्षा कमी करेल किंवा वय व आरोग्याच्या कारणांवरून वैद्यकीय आधारावर लाय यांना देशाबाहेर आश्रय घेण्याची अनुमती मिळू शकेल, असे अंदाज व्यक्त होत असले तरी ते कितपत वास्तवात उतरतील याची शंकाच आहे. दरम्यान अमेरिकी काँग्रेसच्या पाच सदस्यांनी नोबेल शांतता पुरस्कार समितीला पत्र लिहून त्या पुरस्कारासाठी लाय यांच्या नावाची शिफारस केली आहे. तो पुरस्कार लाय यांना मिळतो का हा नंतरचा प्रश्न आहे. तूर्तास कळीचा मुद्दा आहे तो त्यांना झालेल्या शिक्षेचा. याचे कारण ही केवळ एका व्यक्तीला झालेली शिक्षा नसून हाँगकाँगमधील लोकशाही, माध्यम स्वतंत्र्य व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचीच झालेली ही गळचेपी आहे. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय समुदायाच्या नैतिक जबाबदारीचा प्रश्न आता अधिक तातडीचा झाला आहे.
[email protected]
(लेखक राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय विषयांचे अभ्यासक आहेत.)
