
जम्मू-कश्मीरातील निर्बंधांचा फैसला सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी राखून ठेवला. सरकारने खबरदारीचा उपाय म्हणून अनेक निर्बंध लादले आहेत. या विरोधातील विविध याचिकांवर न्यायमूर्ती एन. व्ही. रामणा, न्यायमूर्ती आर. सुभाष रेड्डी आणि न्यायमूर्ती बी. आर. गवई यांच्या खंडपीठाने सुनावणी पूर्ण केली.
काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते गुलाम नबी आझाद, ‘कश्मीर टाइम्स’च्या कार्यकारी संपादक अनुराधा भसीन तसेच इतरांनी जम्मू-कश्मीरातील निर्बंधांना आव्हान दिले आहे. त्यांच्या याचिकांवर सर्व पक्षकारांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला. सुनावणीवेळी आझाद यांच्या वतीने वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी बाजू मांडली. जम्मू-कश्मीरातील राष्ट्रीय सुरक्षेचा मुद्दा आम्ही समजतो, परंतु संपूर्ण 70 लाख जनतेला टाळे लावून बंद केले जाऊ शकत नाही, असा युक्तिवाद त्यांनी केला. या वेळी भसीन यांच्या वतीने बाजू मांडताना ऍड. वृंदा ग्रोव्हर यांनी कश्मीरातील निर्बंध असंवैधानिक असल्याचे म्हटले.
प्रशासन म्हणते, निर्बंध योग्यच!
जम्मू-कश्मीर प्रशासनाच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी मंगळवारी बाजू मांडली. कलम 370 हटवल्यानंतर इंटरनेट सेवांवर घातलेली बंदी योग्यच असल्याचा दावा त्यांनी केला. सरकारची लढाई अंतर्गत शत्रूंबरोबरच सीमेपल्ल्याडच्या शत्रूंविरोधात आहे, असे ते म्हणाले.
5 हजार जणांवर प्रतिबंधात्मक कारवाई
5 ऑगस्टला कलम-370 हटवल्यापासून जम्मू-कश्मीरमध्ये 5 हजारहून अधिक जणांवर प्रतिबंधात्मक अटकेची कारवाई करण्यात आली. त्यातील 609 जण अजनूही कोठडीत आहेत. केंद्रीय मंत्री जी. किशन रेड्डी यांनी बुधवारी राज्यसभेत ही माहिती दिली. पोलिसांनी केलेल्या गोळीबारात कुणाचाही बळी गेला नाही, मात्र कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण करणाऱ्या घटनांमध्ये 197 लोक जखमी झाले, असे रेड्डी म्हणाले.
























































