370 कलम हटवणं योग्य, केंद्राचा निर्णय संविधानाला धरून; सर्वाच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

कश्मीरमधील 370 कलम रद्द करण्याचा केंद्राचा निर्णय घटनात्मकदृष्ट्या योग्य असल्याचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. त्यामुळे जम्मू-कश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारे हे कलम इतिहास जमा झाले आहे.

370 कलम रद्द करण्याच्या निर्णयाविरोधात दाखल याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने 5 सप्टेंबर रोजी 16 दिवसांच्या चर्चेनंतर निर्णय राखून ठेवला होता. आज हा निर्णय देण्यात आला. सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती संजय किशन कौल, न्यायमूर्ती संजीव खन्ना, बीआर गवई आणि न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने हा निर्णय दिला.

जम्मू-कश्मीर हिंदुस्थानचे अविभाज्य अंग असून त्याला अंतर्गत सार्वभौमत्व नाही.  370 कलम ही तात्पुरती तरतूद होती. स्वातंत्र्यानंतरची युद्धजन्य परिस्थिती हाताळण्यासाठी ही तात्पुरती व्यवस्था करण्यात आली होती. राष्ट्रपतींना 370 कलम हटवण्याचा अधिकार असून हा निर्णय संविधानाला धरूनच असल्याचेे सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड म्हणाले.

संविधानातील सर्व तरतुदी जम्मू-कश्मीरलाही लागू होतात. संविधान जम्मू-कश्मीरच्या राज्यघटनेपेक्षा श्रेष्ठ नाही. त्यामुळे 370 कलम हटवण्यात कोणताही दुजाभाव झाला नाही. हा निर्णय योग्य असून जम्मू-कश्मीरला लवकरच राज्याचा दर्जा बहाल करावा आणि 30 सप्टेंबर 2024 पर्यंत निवडणुका घ्याव्यात, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले.

केंद्र सरकारने 5 ऑगस्ट 2019 रोजी जम्मू-कश्मीरला विशेष दर्जा देणारे 370 कलम रद्द केले होते. यासह राज्याचे जम्मू-कश्मीर आणि लडाख असे दोन भाग करत त्यांना केंद्रशासित प्रदेश घोषित केले होते. केंद्राच्या या निर्णयाविरोधात 23 याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. या सर्व याचिका, दोन्ही बाजुंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला होता.