>> अभिपर्णा भोसले
आपण ज्यांना पाठिंबा दर्शवतो त्यांच्यावर कुणी प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत असेल तर आपण आपली निवड जोखून पाहायला हवी असे प्रत्येकच वेळी होत नाही. स्वस्तातले इंटरनेट आणि स्मार्ट उपकरणांच्या मदतीने कुठलेही ‘फॅक्ट चेक’ न करता आपल्याला हवे तेच वाचण्याची – पाहण्याची एक नवीन परंपरा रूढ होत चालली आहे. त्यातून आपल्याला न पटणारी मते मांडणाऱ्या, वेगळी बाजू पुढे आणणाऱया पत्रकारांना संघटित ट्रोलिंगपासून ते जीवे मारण्याच्या धमक्यांपर्यंत अनेक बाबींना सामोरे जावे लागते. गौरी लंकेश, एम. एम. कलबुर्गी, नरेंद्र दाभोलकर, गोविंद पानसरे, शुजात बुखारी यांना प्राण गमवावे लागले. अर्थात ही नावे प्रसिद्ध असल्याने चर्चेत राहिली, पण इतरांचे काय? व्यापमं घोटाळा उघडकीस आणण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावलेल्या व्यक्तींसोबत पुढे काय झाले हे सर्वज्ञात आहे. हाथरस प्रकरणातील फिर्यादीच्या कुटुंबाला भेटण्यासाठी निघालेला पत्रकार एक वर्षानंतर आजही तुरुंगात आहे. कोरोनाचे साधे रिपार्टिंग करणाऱ्या पत्रकारालाही तुरुंगात डांबण्यात येत असेल तर शोधपत्रकारिता किती जोखमीची असू शकते याचा केवळ अंदाजच केलेला बरा. या सगळ्यांचा परिणाम म्हणजे फ्रान्समधील ‘रिपोर्टर्स विदाऊट बॉर्डर्स’ने 2020 मध्ये जाहीर केलेल्या ‘वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स’मध्ये हिंदुस्थानचे स्थान 142 व्या क्रमांकापर्यंत घसरणे होय. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांचे विधान महत्त्वाचे ठरते.
एका पुस्तक प्रकाशन सोहळ्यात सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांनी हरवत चाललेल्या शोधपत्रकारितेवर भाष्य केले. वरिष्ठ पत्रकार सुधाकर रेड्डी उडूमला यांनी रक्तचंदनाच्या तस्करीवर लिहिलेले ‘ब्लड सँडर्स ः द ग्रेट फॉरेस्ट हाईस्ट’ हे पुस्तक शोधपत्रकारितेचा परिपाक असल्याने ‘शोधपत्रकारिता’ या कार्यक्रमाची मुख्य विषयवस्तू होता. पूर्वी कुठेही काही गैर सुरू असल्यास त्यावर वर्तमानपत्रांमधून रिपोर्टिंग केले जात असे. परिणामी संबंधित संस्था त्याची गंभीर दखलही घेत असत. मागील काही वर्षांत तुरळक अपवाद वगळता अशा पत्रकारितेचा जवळजवळ ऱ्हास झाला आहे. देशात सर्व काही आलबेल सुरू असल्याचे चित्र दिसत आहे. असे का घडत असावे याचा निष्कर्ष प्रत्येकाने आपापल्या परीने काढावा, असे आवाहनही रमणा यांनी केले. विशेष म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांनी कायद्याच्या क्षेत्रात प्रवेश करण्यापूर्वी पत्रकारिता केली आहे. त्यांच्या करियरची सुरुवात ‘इनाडू’ या तेलुगू वर्तमानपत्रात झाली होती. न्यायव्यवस्था आणि तिच्या पाईकांना सगळ्याच विषयांवर काही ना का काही टिप्पणी करायचीच असते असे म्हणणाऱ्यांना इथे तो स्कोप नाही; कारण पत्रकारितेचा प्रत्यक्ष अनुभव असलेल्या न्या. रमणा यांना तिच्या सद्य स्थितीबद्दल काळजी व्यक्त करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे.
प्रेस काऊन्सिल ऑफ इंडियाचे माजी अध्यक्ष मडेय काटजू यांनी 21 ऑक्टोबर 2011 रोजी ‘द हिंदू’मधील ‘मीडिया अॅण्ड इश्यूज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी’ या लेखात म्हटल्याप्रमाणे देशातील मीडियाला तीन समस्या भेडसावत आहेत. पहिली समस्या म्हणजे गंभीर आणि गंभीर नसलेल्या अशा दोन प्रकारांमध्ये बातम्यांचे स्पष्ट वर्गीकरण न करणे. यामुळे महत्त्वाच्या, दूरगामी परिणाम करू शकणाऱ्या, सामान्य जनजीवनावर परिणाम करणाऱ्या बातम्या बाजूला राहतात आणि सनसनाटीजन्य बातम्यांना केंद्रस्थान मिळते. दुसरी समस्या म्हणजे लोकांमध्ये सांप्रदायिक, सामाजिक फूट पडेल अशा पद्धतीने बातम्या मांडणे आणि तिसरी समस्या म्हणजे कसलाही पाया नसलेल्या समुजती अस्पष्ट रूपात मांडून लोकांची अंधश्रद्धेय जिज्ञासा जागृत करणे. तटस्थ राहून सामान्यांचे प्रश्न मांडण्याची जबाबदारी मागे पडत चालली आहे. शोधपत्रकारिता ही या मूलभूत कर्तव्याच्या पुढील पायरी असून काही सन्माननीय अपवाद वगळता अन्य मीडिया चॅनल्स आणि वर्तमानपत्रांमध्ये तिचा अभाव दिसून येतो.
एकेकाळी देशातील शोधपत्रकारिता खऱ्या अर्थाने व्यवस्थेला आव्हान देत होती. आणीबाणीच्या काळातील कुटुंबनियोजनाचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी केले गेलेले गैरप्रकार रोखण्यामध्ये पत्रकारितेचा मोठा वाटा आहे. 1981 मध्ये अश्विनी सारीन यांनी उत्तर हिंदुस्थानातील मानवी तस्करीच्या रॅकेटचा पर्दाफाश केला. ‘द हिंदू’मधील बोफोर्स प्रकरणावरील लेखांमुळे भ्रष्टाचार हा पहिल्यांदाच सार्वजनिक मुद्दा बनला. 2001 मध्ये तहलकाने इंडियन क्रिकेटमधील मॅच फिक्सिंग प्रकरणातील एक मोठे स्पँडल उघडकीला आणले होते. 2010 मधील ओपन मॅगझिनमध्ये टू जी स्पेक्ट्रम स्पॅम उघडकीस आले. मोठय़ा प्रकरणांच्या जोडीला आवर्जून उल्लेख करायला हवा असे काम छत्तीसगढमधील ‘सी जी नेट स्वरा’ हे मीडिया चॅनल करत आहे. 2010 मध्ये स्थापन झालेल्या या माध्यमातून शुभ्रांशू चौधरी गरीब गावकऱयांचे स्थानिक पातळीवर होणारे शोषण रोखण्याचा प्रयत्न करतात. उदाहरणादाखल, एका सर्कल ऑफिसरने मनरेगा अंतर्गत काम करणाऱ्या कामगारांना पगार देण्यास नकार दिला आणि त्याचे रेकॉर्डेड वक्तव्य कम्युनिटी रेडिओवर जाहीर करण्यात आले. या घटनेकडे मोठय़ा मीडियाचे लक्ष वेधले गेले आणि सरकारने संबंधित व्यक्तीवर कारवाई केली.
देशातील शोधपत्रकारितेत दोन दशकांहून अधिक काळ काम केलेल्या पी. साईनाथ यांचे शेती आणि शेतकऱ्यांवरील 150 पेक्षा जास्त संशोधित अहवाल प्रसिद्ध झाले असून ते जागतिक पातळीवर नावाजले गेलेले पत्रकार आहेत. न्या. रमणा यांच्या शोधपत्रकारितेवरील वक्तव्यासाठी साईनाथ यांनी आपल्या लेखातून त्यांचे जाहीर आभार मानले आहेत. याशिवाय न्या. रमणा यांनी ‘प्रत्येकाने आपापले निष्कर्ष काढावेत’ असे आवाहन केलेले असल्याने साईनाथ यांनी आपले निष्कर्ष या लेखात मांडले आहेत. यात त्यांनी पत्रकारितेच्या व्यवसायाचे सद्य स्वरूप, बदलती राजकीय स्थिती आणि पत्रकारांतील उतरंड व्यवस्थेचा दाखला दिला आहे. प्रमुख समाज माध्यमांची विशिष्ट कॉर्पोरेट घराण्यांकडे असलेली मालकी आणि ‘नफा हेच उद्दिष्ट’ समोर ठेवून केले जाणारे रिपार्ंटग, स्वतंत्र पत्रकारितेला असलेला संधीचा अभाव आणि गळचेपी, तसेच नाहीशी होत चाललेली नैतिकता आणि नवीन पत्रकारांनी वरिष्ठांचे ‘स्टेनो’ म्हणून काम पाहावे अशी प्रस्थापित व्यवस्थेची असलेली छुपी अपेक्षा, हे घटक शोधपत्रकारितेसाठी घातक आहेतच; पण ते हिंदुस्थानी पत्रकारितेच्या सर्वांगीण प्रगतीलाही खीळ घालणारे आहेत, असे पी. साईनाथ म्हणतात.
चौथा स्तंभ असलेली पत्रकारिता संपूर्ण जगभर आपला आब राखून आहे, पण तिला सर्वांत जास्त अधिकार, सर्वांत जास्त स्वातंत्र्य केवळ लोकशाही व्यवस्थेतच आहेत. लोकांनी लोकांसाठी चालवलेल्या राज्यात सत्तेत असणारे लोक आणि त्यांना सत्तेपर्यंत पोहोचवणारे लोक यांच्या मधला दुवा असणारी पत्रकारिता ‘पारदर्शकता’ या एकमेव कसोटीवर खरी उतरायला हवी. काळानुरूप झालेल्या बदलांनुसार तिची रूपेही बदलली असली तरी शासन आणि सामान्य नागरिक यांतील माध्यम म्हणून असलेली भूमिका तशीच आहे. जिथे शोधपत्रकारितेचा विषय येतो तिथे नागरिकांना जागृत करण्याची, त्यांच्या हक्कांसाठी आपल्या व्यवसायाचा विधायक वापर सामान्य लोकांसाठी करणे ही माध्यमांची जबाबदारी अधोरेखित होते. या जबाबदारीची आठवण करून देत अनुभवी पत्रकार असलेल्या आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश पद भूषविणाऱया एन. व्ही. रमणा यांनी पुस्तक प्रकाशन सोहळ्यातील आपल्या मनोगतातून हिंदुस्थानी पत्रकारितेच्या ऐतिहासिक ग्रंथावरील धूळ झटकली आहे.
चौथा स्तंभ असलेली पत्रकारिता संपूर्ण जगभर आपला आब राखून आहे, पण तिला सर्वांत जास्त अधिकार, सर्वांत जास्त स्वातंत्र्य केवळ लोकशाही व्यवस्थेतच आहेत. लोकांनी लोकांसाठी चालवलेल्या राज्यात सत्तेत असणारे लोक आणि त्यांना सत्तेपर्यंत पोहोचवणारे लोक यांच्या मधला दुवा असणारी पत्रकारिता ‘पारदर्शकता’ या एकमेव कसोटीवर खरी उतरायला हवी. काळानुरूप झालेल्या बदलांनुसार तिची रूपेही बदलली असली तरी शासन आणि सामान्य नागरिक यांतील माध्यम म्हणून असलेली भूमिका तशीच आहे. जिथे शोधपत्रकारितेचा विषय येतो तिथे नागरिकांना जागृत करण्याची, त्यांच्या हक्कांसाठी आपल्या व्यवसायाचा विधायक वापर सामान्य लोकांसाठी करणे ही माध्यमांची जबाबदारी अधोरेखित होते.
(लेखिका दिल्ली विद्यापीठात कायद्याच्या विद्यार्थिनी आहेत)
