>> अतुल कहाते, [email protected]
फेसबुकसारखी कंपनी अवैधरीत्या लोकांची खासगी माहिती इतर कंपन्यांना विकत असल्याची प्रकरणं सातत्यानं उघडकीला येत असताना हिंदुस्थानने आपल्या नागरिकांच्या डिजिटल अवतारातील खासगी आयुष्याला जपण्यासाठी मनापासून प्रयत्न केले पाहिजेत. म्हणजेच यासंदर्भात सरकारने नेमलेल्या माजी न्यायाधीश बी. एन. श्रीकृष्ण समिती आणि त्याच्या अहवालाच्या आधारे येऊ घातलेला कायदा यांचा सगळा भर लोकांचे स्वातंत्र्य, सार्वभौमत्व आणि आत्मसन्मान या गोष्टी जपण्यावर असला पाहिजे. श्रीकृष्ण समितीचा अहवाल ही त्यादृष्टीने चांगली सुरुवात असली तरी त्यात अनेक सुधारणा करणे गरजेचे आहे. तरच केंद्र सरकारचा खरा हेतू जॉर्ज ऑरवेलने वर्णन केलेल्या ‘१९८४’ सारखी परिस्थिती निर्माण करण्याचा नाही असे खात्रीने म्हणता येईल. तोपर्यंत सरकारच्या खऱया हेतूविषयी साशंकता कायमच राहील.
युरोपमध्ये काही दिवसांपूर्वी माहितीच्या सुरक्षिततेच्या आणि माहिती खासगी ठेवण्यासंबंधीच्या ‘जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेग्युलेशन (जीडीपीआर)’ नावाच्या कायद्याचं आगमन झालं आणि हिंदुस्थानमध्येही अशा प्रकारचा कायदा असला पाहिजे यासंबंधीची चर्चा सुरू झाली. खरं म्हणजे, हिंदुस्थाननंही यावर आधीच काम सुरू केलं होतं. माजी न्यायाधीश बी. एन. श्रीकृष्ण यांच्या नेतृत्वाखाली एक समिती या कामासाठी नेमण्यात आली होती. या समितीनं आपला अहवाल सादर केल्यानंतर त्याविषयी संमिश्र प्रतिक्रिया उमटल्या. श्रीकृष्ण समितीनं अनेक मुद्दे युरोपच्या जीडीपीआर कायद्यामधून घेतलेले आहेत असं दिसतं. काही जणांनी याला आक्षेप घेतला आहे; तर काही जणांच्या मते हे योग्यच आहे. जीडीपीआर हा खूप विचार करून तयार करण्यात आलेला कायदा असल्यामुळे विनाकारण काथ्याकूट करून काहीतरी मुळापासून तयार करण्यापेक्षा त्यातूनच ठळक मुद्दे आपल्या अहवालात घेण्यात काहीच चुकीचं नाही असं त्यांचं म्हणणं आहे.
श्रीकृष्ण समितीने तयार केलेल्या अहवालात सर्वसामान्य नागरिकांची खासगी माहिती जपण्यासंबंधीची काही तत्त्वं सांगण्यात आली आहेत. या तत्त्वांचा मुख्य उद्देश मात्र लोकांची खासगी माहिती जपण्याचा नसल्याचं जाणवतं. उलट या अहवालाचा रोख ‘डिजिटल अर्थव्यवस्था’ आणखी वाढीला लागावी याकडे आहे असं वाटतं. म्हणजेच लोकांची खासगी माहिती सुरक्षित ठेवणं हा या अहवालाचा केंद्रबिंदू नाही. साहजिकच या अहवालाला ‘अंतिम सत्य’ न मानता त्याच्यामध्ये योग्य त्या दुरुस्त्या आणि तरतुदी करणं अत्यंत आवश्यक आहे.
माजी न्यायाधीश बी. एन. श्रीकृष्ण समितीच्या अहवालामध्ये नेमकं काय आहे हे समजून घेण्यासाठी काही उदाहरणं बघू. सध्या लोकांकडून मोबाईलची अॅप्स तसंच इंटरनेटवरच्या वेबसाईट्स यांच्याकडून खूप मोठय़ा प्रमाणावर माहिती गोळा केली जाते. ही माहिती देण्याला लोक बांधील असतात. याचं कारण म्हणजे, ही माहिती आणि त्यासाठी आवश्यक असलेली निरनिराळय़ा प्रकारची परवानगी हे दिल्याशिवाय ही ऍप्स किंवा या वेबसाईट्स चालतच नाहीत. तसंच आपल्याकडून नेमकी कोणत्या प्रकारची माहिती गोळा केली जात आहे हे लोकांना समजत नाही. आता अशी कुठल्याही प्रकारची माहिती गोळा करण्यापूर्वी लोकांना त्याविषयीची स्पष्ट कल्पना दिली पाहिजे असं हा अहवाल सांगतो. सरसकट खूप माहिती मागण्याची परवानगीसुद्धा ऍप्स आणि वेबसाईट्स यांना आता मिळणार नाही. तसंच आवश्यक असलेली सगळी माहिती गोळा करण्याची जबाबदारी संबंधित संस्थेवर किंवा कंपनीवर असेल. उदाहरणार्थ आपण देत असलेल्या माहितीच्या आधारे आपल्या विमा पॉलिसीचा हप्ता किती असावा हे विमा कंपनी ठरवते. आता ही माहिती पूर्ण, अचूक, अद्ययावत आणि फसवणूक होणार नाही अशा स्वरूपाची असल्याची खात्री संबंधित विमा कंपनीला करावी लागेल. आपल्यावरचं हे ओझं निघून जाईल. तसंच एखाद्या निवृत्ती वेतनधारकाच्या बँक खात्याचे तपशील चुकीचे असल्याच्या कारणावरून त्याला निवृत्ती वेतन मिळणार नाही असं इथून पुढे सरकार सांगू शकणार नाही. कारण त्याच्या बँक खात्याचे तपशील बिनचूकपणे गोळा करण्याची जबाबदारी सरकारवर असेल.
याखेरीज सरकार आणि कंपन्या यांच्याकडून गोळा केल्या जाणाऱया माहितीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी या अहवालात महत्त्वाच्या तरतुदी आहेत. यासाठी एक अधिकृत लवाद नेमण्यात येईल. या लवादातर्फे लोकांकडून गोळा केलेल्या माहितीचं नेमकं काय केलं जातं, ही माहिती संबंधित कंपन्यांकडून सुरक्षितपणे जपली जाते का, नंतर या माहितीचं काय केलं जातं हे सगळं तपासलं जाऊ शकतं. यासंदर्भात कसलीही दिरंगाई किंवा चूक करणाऱया कंपन्यांना मोठा दंड करण्याची परवानगी या लवादाला असेल. तसंच ज्या लोकांना आपल्या माहितीचा गैरवापर कुठल्याही कंपनीकडून होतो आहे असं वाटलं तर त्या कंपनीच्या विरोधात या लवादाकडे तक्रार करण्याची तरतूदही यात असेल. साहजिकच आपल्या माहितीचा गैरवापर झाला असं कुणी सिद्ध करू शकलं तर त्या माणसाला त्याची नुकसानभरपाई मिळेल.
हिंदुस्थानमधल्या सगळय़ा ऑनलाइन माहितीची एक प्रत हिंदुस्थानमधल्या सर्व्हरवर साठवण्याची अटही या अहवालात आहे. हा विषय वारंवार चर्चेला येतो. फेसबुक, व्हॉट्सऍप आणि इतर असंख्य कंपन्या आपले सर्व्हर अमेरिकेत आणि इतरत्र ठेवत असल्यामुळे त्यांच्यावर हिंदुस्थान सरकारचं नियंत्रण नसतं. या तरतुदीमुळे हा प्रश्नही निकालात लागू शकतो असं आपल्याला वाटेल. प्रत्यक्षात मात्र ही तरतूद एकदम फसवी आहे. या आणि इतर सगळय़ा कंपन्यांचा हिंदुस्थानी माहितीचा साठा हिंदुस्थानात असल्यावर उलट हिंदुस्थान सरकारला त्या माहितीवर आपला हक्क गाजवणं आणि त्या माहितीचा लोकांवर लक्ष ठेवण्यासाठी गैरवापर करणं शक्य होईल. खासगी माहिती म्हणजे प्रत्येक माणसाची स्वतःची माहिती असते. त्यावर सरकारनं हक्क गाजवणं अत्यंत चुकीचं आहे. साहजिकच ही तरतूद अत्यंत धोकादायक आहे.
कहर म्हणजे, सरकारनं लोकांना वेगवेगळय़ा सुविधा पुरवण्यासाठी गोळा केलेली खासगी माहिती माजी न्यायाधीश श्रीकृष्ण समितीच्या अहवालातून जवळपास नियंत्रणमुक्त ठेवण्यात आलेली आहे. म्हणजेच सरकार लोकांची माहिती गोळा करून ‘डिजिटल सुविधा’ पुरवण्याच्या नावाखाली या माहितीचा वापर सोयिस्कररीत्या करू शकतं. आधार कार्डासंबंधीच्या असंख्य प्रश्नांमधून हे वारंवार दिसून आलेलं असताना सरकारला असे आणखी हक्क देणं आश्चर्यजनक आणि लोकशाहीविरोधी आहे. अहवालात यासाठी वापरलेली भाषा सरकारनं खास पळवाटा काढण्यासाठी वापरावी अशीच आहे.
फेसबुकसारखी कंपनी अवैधरीत्या लोकांची खासगी माहिती इतर कंपन्यांना विकत असल्याची प्रकरणं सातत्यानं उघडकीला येत असताना हिंदुस्थाननं आपल्या नागरिकांच्या डिजिटल अवतारातल्या खासगीपणाला जपण्यासाठी खरं म्हणजे मनापासून प्रयत्न केले पाहिजेत. याचाच अर्थ माजी न्यायाधीश बी. एन. श्रीकृष्ण समितीचा अहवाल आणि त्याच्या आधारे नंतर येऊ घातलेला कायदा यांचा सगळा भर लोकांचं स्वातंत्र्य, सार्वभौमत्व आणि आत्मसन्मान या गोष्टी जपण्यावर असला पाहिजे. श्रीकृष्ण समितीचा अहवाल ही चांगली सुरुवात असली तरी त्यात अनेक सुधारणा करणं गरजेचं आहे, तरच हिंदुस्थान सरकारचा खरा हेतू जॉर्ज ऑरवेलनं वर्णिलेली ‘१९८४’ सारखी परिस्थिती निर्माण करण्याचा नाही असं आपण खात्रीनं म्हणू शकतो. तोपर्यंत सरकारच्या खऱया हेतूविषयी साशंक राहण्यातच आपलं हित आहे.
(लेखक माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील तज्ञ आहेत)
