मॅकमोहन रेषा : अमेरिकेचा हिंदुस्थानला पाठिंबा

>> ब्रिगेडियर हेमंत महाजन, [email protected]

अमेरिकेच्या संसदेने हिंदुस्थान आणि चीन यांची सीमा असलेल्या मॅकमोहन रेषेविषयी हिंदुस्थानला पाठिंबा देणारा ठराव प्रथमच पास केला आहे. हिंदुस्थानसाठी ही सकारात्मक बाब आहे. त्यामुळे अतिशय स्पष्टपणे अरुणाचल प्रदेश हा हिंदुस्थानचा भाग असल्याचे प्रथमच सांगण्यात आले आहे. सध्या अमेरिकेचे सहकारी देश दुखावले गेले आहेत. अमेरिकेस जर आपले स्थान कायम ठेवायचे असेल तर सहकाऱयांना जपणे आवश्यक आहे. हिंदुस्थान हा अमेरिकेचा अतिशय महत्त्वाचा सहकारी आहे. त्यामुळे अमेरिकेने हा ठराव करून हिंदुस्थानची मर्जी राखण्याचा प्रयत्न केला आहे.

अमेरिकी सिनेटमध्ये अरुणाचल प्रदेश हा हिंदुस्थानचा अविभाज्य भाग असून मॅकमोहन रेषा हीच हिंदुस्थान – चीन दरम्यानची सीमा असल्याचा ठराव करण्यात आला आहे. सिनेटर जेफ मर्क्ले यांच्यासह सिनेटर बिल हॅगर्टी यांनी सिनेटमध्ये ठराव मांडला. सिनेट सदस्य जॉन कॉर्निन यांनी हा ठराव सहप्रायोजित केला. ते म्हणाले, चीनने हिंदुस्थान – प्रशांत महासागर क्षेत्राला गंभीर धोका निर्माण केला आहे. अशा वेळी अमेरिकेने या क्षेत्रातील धोरणात्मक भागीदारांच्या खांद्याला खांदा लावून उभे राहणे महत्त्वाचे आहे. मार्कले हे ओरेगॉनमधील डेमोक्रॅटिक पक्षाचे सिनेटर आहेत. ते चीनवरील काँग्रेसच्या कार्यकारी आयोगाचे सहअध्यक्षदेखील आहेत. हॅगर्टी हे जपानमधील अमेरिकेचे माजी राजदूत आहेत. दोघेही अमेरिकेच्या सिनेट फॉरेन रिलेशन कमिटीचे (SFRC) सदस्य आहेत. कॉर्निन हे सिनेट इंडिया कॉकसचे सहसंस्थापक आणि सहअध्यक्ष आहेत.
भारत-चीन असो अथवा अमेरिका-चीन, यामधील संघर्ष हा सुरूच आहे. 1962च्या युद्धात चीनने केलेले आक्रमण, त्यानंतरही डोकलाम, गलवान खोऱयात केलेल्या घुसखोरीने भारत-चीन संबंध पराकोटीचे ताणले गेले. अमेरिकन सिनेटमध्ये असे विधेयक मांडल्याने अमेरिका हिंदुस्थानच्या पाठीमागे ठामपणे उभी आहे, असा संदेशवजा इशारा यानिमित्ताने चीनला दिला गेला आहे. अरुणाचल प्रदेश 1972पर्यंत नॉर्थ-ईस्ट फ्रंटियर एजन्सी (NEFA) म्हणून ओळखला जात होता. त्याला 20 जानेवारी 1972 रोजी केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा मिळाला आणि त्याचे नाव अरुणाचल प्रदेश असे ठेवण्यात आले.

हिंदुस्थान व चीनमधील सीमा मॅकमोहन नावाच्या ब्रिटिश अधिकाऱयाने आखली होती. हिंदुस्थानला ही सीमा मान्य असली तरी चीनने मात्र हिंदुस्थानबरोबरील ही सीमा मान्य नसल्याचे वारंवार जाहीर केले. तिबेटचा ताबा घेतल्यानंतर अरुणाचल प्रदेशचा तवांग म्हणजे दक्षिण तिबेटचाच भाग असून त्यावर आपलाच अधिकार असल्याचे चीनचे म्हणणे आहे. 2020 साली लडाखच्या गलवान खोऱयात हिंदुस्थान आणि चीनच्या लष्करात झालेल्या संघर्षानंतर दोन्ही देशांमधील तणाव मोठय़ा प्रमाणात वाढला. यानंतरच्या काळात हिंदुस्थान व चीनच्या लष्करात ‘एलएसी’वर चकमक झाली नसली तरी चीनच्या लष्कराने घुसखोरीचे प्रयत्न करून हिंदुस्थानला चिथावणी दिल्याच्या घटना समोर आल्या. लडाखमध्ये ‘एलएसी’वर चीनने 50 हजारांहून अधिक सैन्य तैनात केले. चीन लष्करी बळाचा वापर करून ‘एलएसी’वरील यथास्थिती बदलण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचा आरोप हिंदुस्थानने केला. तसे करण्याची संधी चीनला मिळणार नाही, याची जाणीवही हिंदुस्थानने करून दिली होती.

चीनबरोबरील सीमावादात दुसऱया कोणत्याही देशाने मध्यस्थी करण्याची गरज नसल्याची हिंदुस्थानची भूमिका आहेच. चीननेही हिंदुस्थानने स्वीकारलेल्या या भूमिकेचे स्वागत करून समस्या सोडविण्यासाठी आवश्यक प्रगल्भता दोन्ही देशांकडे असल्याचे म्हटले. चीन राजनैतिक पातळीवर दाखवीत असलेली ही समज ‘एलएसी’वर प्रत्यक्षात मात्र दिसत नाही. म्हणूनच चीनची विस्तारवादी भूमिका, अमेरिकेला टक्कर देऊन महासत्तेची महत्त्वाकांक्षा बाळगणाऱया ड्रगनच्या चाली रोखणे जगासाठी आव्हानात्मक झाले आहे.

चीनच्या पीपल्स लिबरेशन आर्मीने एप्रिल 2020मध्ये एलएसीसह पश्चिम क्षेत्रात प्रक्षोभक हालचाली’ केल्या, ज्यात सैन्य तैनाती वाढवणे, विवादित भागात नवीन पायाभूत सुविधा निर्माण करणे डेपसांग गलवान व्हॅली, हॉट स्प्रिंग्स आणि पॅंगॉन्ग लेकच्या आसपास भारतीय सैनिकांना त्रास देणे या घटना घडत आहेत. चीनच्या या चिथावणीमुळे हिंदुस्थान-चीन संबंध बिघडले आणि गलवान खोऱयात चकमक झाली. या ठरावात म्हटले आहे की, चीनने अरुणाचलजवळील एलएसीजवळ चिनी गावेही बांधली आणि पूर्वेकडील क्षेत्रातील भूतानच्या भूभागावर आपला प्रादेशिक दावा सांगितला आहे.

अमेरिकेच्या संसदेने हिंदुस्थान आणि चीन यांची सीमा असलेल्या मॅकमोहन रेषेविषयी हिंदुस्थानला पाठिंबा देणारा ठराव प्रथमच पास केला आहे. हिंदुस्थानसाठी ही सकारात्मक बाब आहे. त्यामुळे अतिशय स्पष्टपणे अरुणाचल प्रदेश हा हिंदुस्थानचा भाग असल्याचे प्रथमच सांगण्यात आले आहे. रशिया-युक्रेन युद्धात अमेरिकेने रशियाविरोधात उतरावे, अशी युक्रेनची अपेक्षा होती. मात्र अमेरिकेने तसे केले नाही. तैवान-चीन संघर्षातही प्रत्यक्ष आश्वासन अमेरिकेने दिलेले नाही. त्यामुळे सध्या अमेरिकेचे सहकारी दुखावले गेले आहेत. अमेरिकेस जर आपले स्थान कायम ठेवायचे असेल सहकाऱयांना जपणे आवश्यक आहे. हिंदुस्थान हा अमेरिकेचा अतिशय महत्त्वाचा सहकारी असून संपूर्ण आशिया-प्रशांत क्षेत्रात हिंदुस्थानची अमेरिकेस गरज आहे. त्यामुळे अमेरिकेने हा ठराव करून हिंदुस्थानची मर्जी राखण्याचा प्रयत्न केला आहे. चीन-पाकिस्तानने चिथावणी दिल्यास पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली हिंदुस्थान सरकार लष्करी कारवाई करू शकते, असा अंदाज अमेरिकन गुप्तचर अहवालात नुकताच व्यक्त करण्यात आला होता. अमेरिकन इंटेलिजन्स कम्युनिटीच्या ऍन्युअल थ्रेट असेसमेंट रिपोर्टमध्ये म्हटले आहे की, चीन किंवा पाकिस्तानच्या कोणत्याही वास्तविक किंवा संशयित हालचालीला हिंदुस्थानकडून लष्करी कारवाईने प्रत्युत्तर दिले जाऊ शकते. आजचा हिंदुस्थान सामरिक सामर्थ्यात चांगला आहे. त्यामुळे सीमेवर काही गडबड केल्यास हिंदुस्थानकडून सडेतोड प्रत्युत्तर मिळू शकते याबाबत चीनने निश्चित राहावे.