>> ज्ञानेश्वर गावडे
लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रात राजकीय पक्षांमध्ये एकेका जागेसाठी मोठी कुतरओढ सुरू झालेली दिसत आहे. प्रत्येक जागेसाठी प्रत्येक पक्ष सध्या आग्रही असल्याचे राजकीय पक्षांच्या मुंबईपासून दिल्लीपर्यंत अधूनमधून होत असलेल्या बैठकांतून स्पष्ट होत आहे. परंतु महाराष्ट्राला लोकसंख्येच्या प्रमाणात किती खासदारांची संख्या वाटय़ाला येते याबाबतची माहिती कोणाला आहे का? खासदार संख्येबद्दल महाराष्ट्रावर जो अन्याय झाला आहे तो कोणाच्याच गावी सध्या तरी दिसत नाही. 1971 मध्ये श्रीमती इंदिरा गांधींच्या काळात फार मोठी ओरड होती की, हिंदुस्थानात उत्तरेकडील राज्यांच्या लोकसंख्या वाढीचा वेग वाढत आहे, तर दुसरीकडे दक्षिणेकडील राज्यांच्या लोकसंख्या वाढीचा वेग तितकासा नाही. मात्र या वाढीव लोकसंख्येच्या आधारावर उत्तरेकडील राज्ये लोकसभा सदस्यांची त्या राज्यांतील संख्या वाढवून मागत होते. लोकसंख्येच्या प्रमाणानुसार राज्याच्या वाटय़ाला खासदारांची संख्या येते. ही लोकसंख्या आणि त्याचे असलेले गुणोत्तर हे उत्तरेकडील राज्यांचे मोठे असायचे. त्या तुलनेत दक्षिणेकडे राज्यांचे हे ‘गुणोत्तर’ मर्यादित ठरत आहे. म्हणून लोकसंख्येचे प्रमाण समान येत नसे. परिणामी उत्तरेकडील राज्यांतील खासदारांची संख्या फार मोठी, तर दक्षिणेकडील खासदारांची संख्या मर्यादित असे. याबाबत दक्षिणेकडील राज्यांची नेहमीच ओरड असायची म्हणून त्या वेळेला प्रत्येक राज्याला खासदारांची संख्या निश्चित करण्यात आली आणि तेव्हापासून महाराष्ट्राच्या वाटय़ाला 48 खासदारांची संख्या कायम झाली. नंतर लोकसंख्या देशात वाढूनही महाराष्ट्रातील खासदारांची संख्या कायम 48 राहिली. 1971 च्या काळात महाराष्ट्राची लोकसंख्या 50 लाख 40 हजार होती आणि आता 2024 मध्ये ही लोकसंख्या 12 कोटी 63 लाखांच्या पुढे गेलेली आहे. लोकसंख्या वाढली, मतदार वाढले हे सूत्र बाजूला पडले, पण खासदार संख्या तेवढीच राहिली. मात्र 2024 मधील या लोकसभा निवडणुकीसाठी 1971ची खानेसुमारी निश्चित आहे. म्हणजेच 1971 च्या खानेसुमारीच्या आकडय़ांवरच महाराष्ट्रात सध्या 2024 मधील निवडणुका घेण्यात येणार आहेत. मुंबईच्या पट्टय़ात लोकसंख्या अधिक फुगणार आहेच. कारण या नजीकच्या काळात देशातील वाढणाऱया लोकसंख्येच्या तुलनेत मुंबईच्या पट्टय़ातील लोकसंख्या वाढीचा वेग फारच मोठा असणार हे विचारात घेण्यासारखे आहे. कारण येथून पुढच्या 2031 च्या खानेसुमारीतील आकडेही न्याय्य ठरणार नाहीत. देशातील लोकसंख्या साध्यासरळ पद्धतीने वाढत आहे. मात्र महाराष्ट्राच्या प्राधिकरण क्षेत्रात चक्रवाढीने लोकसंख्या वाढत असते हा मुद्दा डावलण्यासारखा नाही. मुंबईसह महाराष्ट्राची लोकसंख्या वाढती असणार. या वाढत्या लोकांचा भार येथल्या खासदारांवर पडणार आहे. मुंबईपेक्षा कमी वस्तीच्या दिल्लीला सात खासदार, तर केंद्राने मुंबईची सहावर बोळवण केली आहे.
