>> डॉ. ऋतू सारस्वत
यूएन हॅबिटॅटच्या मते दर चार विकसनशील देशांपैकी एका देशात असे कायदे आहेत, जे महिलांना मालमत्तेवरील अधिकार नाकारतात. महिलांना मालमत्तेवर अधिकार महत्त्वाचा आहे. कारण तो त्यांना आर्थिक सुरक्षितता देतो. आर्थिक सुदृढीकरणाच्या अभावी महिलांचा निर्णय घेण्याचा अधिकारही सीमित होतो. ‘बीजिंग प्लॅटफॉर्म फॉर अॅक्शन’ या 1995 साली जारी केलेल्या घोषणापत्रात म्हटले आहे की, जमीन, मालमत्तेचे उत्तराधिकार तसेच मालकीसाठी महिलांच्या हक्कांना सरकारकडून मान्यता दिली गेली पाहिजे आणि विषमता दूर करण्यासाठी सुधारणांचे उपाय योजले पाहिजेत. मिलेनियम डेव्हलपमेन्ट गोलनुसारही महिलांना मालमत्तेवर अधिकार मिळणे, विशेषतः लैंगिक समानतेचे उद्दिष्ट साध्य करण्याच्या दृष्टीने अपेक्षित मानले गेले आहे. जमीन आणि मालमत्तेची मालकी जगातील अधिकांश देशांत आर्थिक स्थैर्याची हमी देणारा अधिकार मानला जातो. ज्या-ज्या वेळी महिलांना अधिकार दिले जातात, त्या-त्या वेळी संपूर्ण समुदायाला त्याचा लाभ मिळतो, असे विविध अभ्यासांमधून आढळून आले आहे. या लाभांमध्ये अन्न सुरक्षा, मुलांसाठी आरोग्य, शिक्षणात गुंतवणूक हे मुद्देही समाविष्ट आहेत. एवढेच नव्हे तर काwटुंबिक हिंसाचाराला महिला बळी पडण्याचे प्रमाणही त्यामुळे कमी होते.
घटनात्मक आणि कायदेशीर तरतुदी असतानासुद्धा महिलांना संपत्तीतील अधिकारांपासून वंचित राहावे लागणे, हा प्रभुत्वासाठीचा असा एक संघर्ष आहे, जिथे संपत्तीचा मालकी हक्क आर्थिक अनिश्चितता केवळ संपुष्टातच आणत नाही तर समाजात एक निर्णायक भूमिकाही बजावतो आणि ही प्रभावी भूमिका कायम ठेवण्यासाठी पुरुषसत्ताक व्यवस्था शक्य ते सर्व प्रयत्न करते.
काही दिवसांपूर्वी लखनौ येथे स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात पंतप्रधानांनी महिला सशक्तीकरणाच्या क्षेत्रात एक अभिनव पाऊल उचलण्याची घोषणा केली. उत्तर प्रदेशातील 75 जिह्यांमधील 75 हजार लाभार्थ्यांना ‘पंतप्रधान घरपुल योजने’ अंतर्गत मिळणाऱया घरांवर महिलांचा मालकी हक्क असेल, असे त्यांनी सांगितले. सुशिक्षितांपासून अशिक्षितांपर्यंत कोणत्याही वर्गातील पुरुष पुटुंबातील संपत्ती महिलांच्या नावे करू इच्छित नाहीत, या पार्श्वभूमीवर ही घोषणा अतिशय महत्त्वाची आहे. राजस्थानात एप्रिल 2021पासून सप्टेंबर 2021पर्यंत खरेदी केल्या गेलेल्या 2471 कोटींच्या मालमत्तेपैकी अवघी 16.5 टक्के मालमत्ता महिलांच्या नावे खरेदी करण्यात आली. महिलांच्या नावे मालमत्ता केल्यास मुद्रांक शुल्कात एक टक्का सवलत असूनसुद्धा ही परिस्थिती आहे. देशातील बहुतांश राज्यांत कमीअधिक फरकाने हीच परिस्थिती आहे. देशाच्या विकासासाठी प्राथमिक आणि महत्त्वाच्या गरजांपैकी एक महत्त्वाची गरज म्हणजे महिलांचे आर्थिक सक्षमीकरण होय. महिलांना संपत्तीवर अधिकार दिल्याने लैंगिक समानतेला प्रोत्साहन मिळते आणि अंतिमतः त्यांचा विकास होतो.
केरळमध्ये झालेल्या एका संशोधनानुसार 15 ते 49 वयोगटातील ज्या महिलांचा मालमत्तेवर अधिकार नाही त्यातील 49 टक्के महिलांना काwटुंबिक हिंसाचाराला सामोरे जावे लागते. परंतु ज्या महिलांचा मालमत्तेवर अधिकार आहे त्यापैकी केवळ 7 टक्के महिलांनाच काwटुंबिक हिंसाचाराला सामोरे जावे लागते. असे असूनसुद्धा जगभरातील महिलांकडे मालमत्तेवरील अधिकार नाममात्रच आहे. जागतिक बँकेच्या गटाने जारी केलेल्या ‘महिला व्यापार आणि कायदा 2020’ अहवालानुसार जगभरातील दर पाच देशांपैकी एका देशात महिलांचे मालमत्तेवरील अधिकार सीमित करण्यात आले आहेत. 19 देशांमध्ये स्थावर मालमत्तेवर महिलांचा समान अधिकार मान्य नाही आणि 44 देशांमध्ये पुरुष आणि महिलांना मालमत्तेवरील अधिकारांत समानता नाही. संयुक्त राष्ट्रांची सातत्यपूर्ण विकास लक्ष्ये आणि न्यू अर्बन अजेंडा तसेच आफ्रिकी महासंघाच्या महिला जमीन हक्कासाठी मोहीम आणि अजेंडा 2063, अमेरिका सरकारचे वैश्विक महिला विकास आणि समृद्धी हे नवीन धोरण यांसह क्षेत्रीय आणि जागतिक स्तरावरील प्रयत्न असे गृहित धरून झाले आहेत की महिलांचा जमीन आणि मालमत्तेवर समान अधिकार हा लैंगिक समानतेपुढील तसेच जगापुढील काही महत्त्वाच्या आव्हानांपैकी एक आहे.
भेदभावपूर्ण सामाजिक निकष आणि प्रथा महिलांना मालमत्तेत वाटा मिळण्यातील प्रमुख अडथळा आहेत. धोरणांची कमपुवत अंमलबजावणी, कायदे लागू करण्याची अपर्याप्त क्षमता आणि कायदेविषयक मदत मिळण्यात महिलांना येणारे अडथळे, घरांमध्ये कायदेविषयक कमी माहिती यामुळे ग्रामीण आणि शहरी भागांत समान रूपात संपत्तीच्या अधिकार मिळविण्यात एक अदृश्य; परंतु अभेद्य भिंत उभी राहते. एकता परिषदेने हिंदुस्थानातील महिलांच्या जमिनीवरील अधिकारांविषयी केलेल्या एका सर्वेक्षणानुसार राज्यांच्या जमीन महसूल तसेच प्रशासन यंत्रणेत महिला कर्मचारी आणि अधिकाऱयांचे प्रमाण वीस टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. महिलांचा सरकारी यंत्रणांमधील कमी सहभाग हेही महिलांना मालमत्तेत अधिकार न मिळण्याचे एक प्रमुख कारण ठरले आहे.
याचे एक आणखी महत्त्वाचे कारण म्हणजे समाजाची पितृसत्ताक चौकट होय. या चौकटीत असे मान्य केले गेले आहे की, प्रत्यक्ष अर्थार्जन करणे ही महिलांची भूमिका नाही. त्यामुळे पैशांशी संबंधित कोणतेही योगदान त्यांच्याकडून मिळत नसल्याने संपत्तीत त्यांना अधिकार मिळू दिला जात नाही. हिंदुस्थानात विवाहित महिलांपैकी 22 टक्के महिलांकडे तर 66 टक्के पुरुषांकडे मालमत्तेचा मालकी हक्क आहे. हिंदुस्थानचा समावेश जगातील अशा देशांमध्ये होतो जिथे घटनात्मक आणि कायदेशीर तरतुदी असतानासुद्धा महिला आपल्या हक्कांपासून वंचित राहतात. तसे पाहायला गेल्यास ऑगस्ट 2020मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने हिंदू उत्तराधिकार कायद्याची पुनर्व्याख्या करून उत्तराधिकारांच्या कायदेशीर तरतुदींच्या परिघात मुलीला जन्मतःच पित्याच्या संपत्तीत कायदेशीर हक्क असल्याचे मानले आहे. असे असूनसुद्धा अजूनही मुली या हक्कापासून वंचितच आहेत आणि याचे सर्वांत महत्त्वाचे कारण म्हणजे काwटुंबिक आणि सामाजिक दबाव हेच होय. या दबावामुळे महिला स्वतःच भावनिक कारणांनी आपल्या हक्कांवर पाणी सोडतात. एवढेच नव्हे तर घरातील पुरुष मंडळींकडून सातत्याने त्यांच्यावर या गोष्टीसाठी दबाव आणला जातो. मालमत्तेवरील कायदेशीर हक्कांसाठी न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावल्यास नातीगोती संपुष्टात येतील, असे धमकावले जाते.
सामाजिक आणि आर्थिक दबावाची पराकाष्ठा दोन महिन्यांपूर्वी राजस्थानातील दिगोद येथे घडलेल्या घटनेत आपल्याला पाहायला मिळते. तेथे रक्षाबंधनाच्या दिवशी भावासाठी पित्याच्या संपत्तीवरील आपल्या हक्काचा स्वेच्छेने त्याग करण्याचे आवाहन तहसीलदार कार्यालयातून प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे करण्यात आले. घटनात्मक आणि कायदेशीर तरतुदी असतानासुद्धा महिलांना संपत्तीतील अधिकारांपासून वंचित राहावे लागणे, हा प्रभुत्वासाठीचा असा एक संघर्ष आहे जिथे संपत्तीचा मालकी हक्क आर्थिक अनिश्चितता केवळ संपुष्टातच आणत नाही तर समाजात एक निर्णायक भूमिकाही बजावतो आणि ही प्रभावी भूमिका कायम ठेवण्यासाठी पुरुषसत्ताक व्यवस्था शक्य ते सर्व प्रयत्न करते. अशी व्यवस्था येथे सर्वत्र दिसत असताना पंतप्रधानांनी महिलांच्या नावाने घरपुलांच्या मालकी हक्कांची घोषणा करून महिलांना संपत्तीत वाटा मिळण्याच्या मार्गात येणारे अनेक अडथळे पार करण्यासाठी एक शस्त्र महिलांच्या हाती दिले आहे. या नवीन प्रयत्नामुळे हिंदुस्थानच्या विकासात नवीन अध्याय लिहिला जाईल यात शंकाच नाही.
(लेखिका समाजशास्त्राच्या अभ्यासक आहेत.)
