>> ज. मो. अभ्यंकर [email protected]
शैक्षणिक वर्तुळात, विशेषतः शिक्षक वर्तुळात सध्या एकच विषय चर्चेच्या केंद्रीभूत आहे आणि तो म्हणजे ‘टीईटी’. शिक्षक वर्गासाठी अनिवार्य केलेली ही ‘किमान शैक्षणिक अर्हता’ परीक्षा, त्यासंदर्भात असलेले वेगवेगळे विचार प्रवाह, त्यासंदर्भातील सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय, आधीचे काही शासन निर्णय, त्यांचे काढले जाणारे अर्थ अशा फेऱयांत टीईटी आणि ती द्यावी लागणारा शिक्षक वर्ग सध्या सापडला आहे. त्यासंदर्भात ऊहापोह करणारा लेख…
शाळांना सदिच्छा भेट देताना, शिक्षकांना मेळाव्यानिमित्त भेटलो असताना, कार्यालयात शिक्षकांशी चर्चा करताना आणि कुठेही भेटलेल्या शिक्षकांशी होणाऱया वार्तालापात सध्या केवळ एकच विषय असतो आणि तो म्हणजे ‘टीईटी’. न्यायालयाचे आदेश नेमके काय आहेत? न्यायालयीन आदेशाचा अर्थ टीईटी प्रत्येक शिक्षकास बंधनकारक राहील, असाच निघतो काय? पाच टक्क्यांहून कमी निकालाच्या परीक्षेत ते अनुत्तीर्ण झाल्यास कोणत्या परिणामास त्यांना तोंड द्यावे लागेल ? दोन वर्षांनंतर खरेच सेवामुक्त केले जाईल काय? शिक्षकांच्या मनातील हेच व्यक्त, अव्यक्त प्रश्न आहेत आणि त्या प्रश्नांची नीट उत्तरे न मिळाल्यामुळे शिक्षकांमध्ये कमालीची अस्वस्थता पसरली आहे.
देशाने आणि राज्याने 1 एप्रिल 2010 या एकाच दिवशी आरटीई कायदा लागू केला. त्यातील कलम 23 मध्ये देशाच्या शिक्षणविषयक सक्षम प्राधिकरणाने किमान शैक्षणिक अर्हता निश्चित करावी असे नमूद केले. सोबतच देशाच्या अध्यापक शिक्षा परिषदेने निश्चित केलेली किमान शैक्षणिक पात्रता ज्यांनी ती पूर्वी संपादित केली नाही, त्यांनी पुढील पाच वर्षांत ती पूर्ण करावी असेही स्पष्ट केले. म्हणजेच आरटीई कायद्यानुसार प्रत्येक सेवांतर्गत शिक्षकाने किमान शैक्षणिक अर्हता 31 मार्च 2015 पूर्वी पूर्ण करणे बंधनकारक ठरले. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषदेच्या 23 ऑगस्ट, 2010 च्या अधिसूचनेनुसार इयत्ता 1 ते 8 ला शिकविणाऱया शिक्षकांसाठी किमान शैक्षणिक अर्हता निश्चित झाली. त्यामध्ये एचएससी, डीएड आणि बीए/बीएससी/बीकॉम/बीएडसोबतच टीईटी ही किमान शैक्षणिक अर्हता ठरविली गेली. तथापि, या अधिसूचनेत 23 ऑगस्ट 2010 पूर्वी नियुक्त शिक्षकांना टीईटी लागू राहणार नाही असेही नमूद केले होते. याचसंदर्भात राज्य शासनानेदेखील 13 फेब्रुवारी 2013 च्या शासन निर्णयात ‘यापुढे नवीन नियुक्त होणाऱया सर्व शिक्षकांसाठी टीईटी अंतर्भूत असलेली किमान अर्हता अनिवार्य राहील’, असे नमूद केले. म्हणजेच 13 फेब्रुवारी 2013 पूर्वी सेवेत रुजू झालेल्या शिक्षकांना टीईटी उत्तीर्ण होणे आवश्यक नव्हते. सदर शासन निर्णयातील 31 मार्च 2015 पर्यंत टीईटी उत्तीर्ण करण्याची सेवांतर्गत शिक्षकांना दिलेली सवलत पुढे शासनाच्या विशेष आदेशाने 31 मार्च 2019 पर्यंत वाढविण्यात आली.
सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय
टीईटीबाबत मा. सर्वोच्च न्यायालयाने 1 सप्टेंबर 2025 रोजी निर्णय दिला. शिक्षकांच्या सेवा संरक्षणास क्षती पोहोचविणारा निर्णय देण्यापूर्वी न्यायालयाने आरटीई कायदा आणि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषदेच्या अधिसूचनेचा सविस्तर परामर्श घेतला. सर्वोच्य न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचा सार असा निघतोः “Logically, it would follow that in – service teachers (irrespective of the length of their service) would also be required to qualify the TET to continue in service.” थोडक्यात, सेवेत असलेल्या प्रत्येक शिक्षकास (इयत्ता 1 ते 8) सेवा सातत्य टिकविण्यासाठी TET उत्तीर्ण करणे अनिवार्य झाले. अनुदानित आणि स्वयं अर्थसहाय्यित शाळांतील सर्व शिक्षकांना हा न्यायालयीन निर्णय बंधनकारक ठरला. अल्पसंख्याक संस्थांतील शिक्षकांना मात्र यापूर्वी 6 मे 2014 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार TET अनिवार्य नाही. शिक्षकांच्या सेवेवर घोंगावणारे संकट लक्षात घेऊनच सर्वोच्च न्यायालयाने घटनेच्या 142 कलमांतर्गत लाभलेल्या विशेषाधिकाराचा वापर करून असे मत नोंदविले की, “To dislodge such teachers from service on the ground that they have not qualified the TET would seem to be bit harsh.” न्यायालयाच्या या मतामुळेच सेवानिवृत्तीस 5 वर्षे शिल्लक असलेल्या शिक्षकांना TET मधून सूट आणि TET उत्तीर्ण करण्यास दोन वर्षांचा कालावधी देण्यात आला, हे विशेष.
शिक्षकांच्या सेवा सुरक्षिततेचे उपाय-
राज्य शासनास यापूर्वी काही मार्ग सुचविण्यात आलेत. त्यामध्ये पुढील पर्यायांचा समावेश आहे –
1) काही राज्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या पुनर्विलोकन याचिकेबाबत होणाऱया निर्णयाची प्रतीक्षा करणे.
2) आरटीई संसदेने मंजूर केलेला कायदा आहे. संसदेने कायद्यातील कलम 23 मध्ये सुधारणा करून शैक्षणिक व व्यावसायिक अर्हता, किमान अर्हता ठरविणे आणि शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्णतेला (TET) अतिरिक्त अर्हता समजण्यात येणे. यासंदर्भात राज्य शासनाने केंद्र शासनाकडे आग्रह धरून शासकीय दुरुस्ती विधेयक संसदेत आणणे.
3) राज्य शासनाने पुढील दोन वर्षांत TET परीक्षा सहा वेळा आयोजित करणे आणि परीक्षेच्या पूर्वतयारीला शिक्षकांना 6 महिन्यांची भरपगारी रजा मंजूर करणे.
4) 2 वर्षांतील TET परीक्षा उत्तीर्ण करण्याचा प्रयत्न करूनही उत्तीर्ण होऊ न शकणाऱया शिक्षकांचा अनुभव जमेस धरून त्यांना मानद टीईटी (Deemed TET) म्हणून घोषित करणे.
गुणवत्तेच्या निकषावर अध्यापक विद्यालयात किंवा महाविद्यालयात प्रवेश घेऊन व्यावसायिक अभ्यासक्रम पूर्ण केलेल्या, लाखो प्रशिक्षितांमधून स्वतःच्या शैक्षणिक पात्रतेच्या आणि अध्यापन कौशल्याच्या आधारे अटीतटीच्या स्पर्धेत निवडल्या जाऊन सेवेत दाखल झालेल्या व मागील अनेक वर्षांपासून आपली व्यावसायिक क्षमता तसेच शिक्षणावरील निष्ठा सिद्ध केलेल्या कोणत्याही शिक्षकाची सेवा दोन वर्षांनंतर समाप्त होऊ न देण्याची खबरदारी राज्य शासनाने घ्यावी. कर्मचाऱयांचे पालकत्व पत्करलेल्या शासनाची ती कर्तव्यपूर्ती ठरेल.
(लेखक आमदार आहेत.)
