>> जयराम देवजी
लोकशाही लोककल्याणासाठी असल्याने त्या अर्थव्यवस्थेतला कायद्याचा आधार राखत संविधानसंमत सत्याग्रह करून न्याय मागणं हाच विवेकी मार्ग ठरतो. न्याय मिळण्यात होणारा विलंब ही अर्थव्यवस्थेतील त्रुटी आहे हे खरं, पण त्यामुळे कायदा हातात घेणं योग्य ठरत नाही. आज सर्वत्र काही समाजकंटक गट भ्रामक अस्मिता पेटवून संस्कृती, धर्मअस्तित्वावर आक्रमण होत असल्याची आरोळी ठोकत समाजाला उन्मादी आणि बेभान बनवण्याचा पवित्रा घेत असतात. त्यातूनच सार्वजनिक स्वरूपात हिंसा घडण्यापलीकडे इतर काही होत नाही. न्यायदानात अडथळा येतो, हे सहज समजण्यासारखं असलं, तरी जगभर वंशभेद, जातीभेद, वर्णभेद, आर्थिक विषमता आणि उग्र धार्मिकता यांचे पुरस्कर्ते आता लोकशाही व्यवस्थेतल्या कायद्यांच्या मर्यादा ओलांडून हिंसेचा, दहशतीचा वापर करताना दिसत आहेत.
लोकशाहीने न्याय मिळत नाही असं दिसत असल्याने की काय, ठोकशाहीने न्याय मागितला जातो असं वाटतं. हिंसाचार अक्षम्य वाटण्याऐवजी उदात्त वाटावा अशी बेगुमान वक्तव्ये केली जातात. अतिक्रमणे हटवा, अनधिकृत बांधकामे पाडा, सार्वजनिक व्यवस्थेत बाधा आणणारी कृत्ये रोखा, असं काही घडलं की ताबडतोब संबंधित माणसं दहशत आणि हिंसाचार सुरू करतात. हिंसक वृत्ती ही एक नैसर्गिक प्रेरणा समजली जाते. मानवाला आजही हिंसक वृत्तीवर विवेकी नियंत्रण मिळविण्यात होणाऱया विलंबामुळे अपयश येत आहे, ही न्याय व्यवस्थेतील महत्त्वाची त्रुटी आहे असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. त्यात साधा, सरळ, निरुपद्रवी दिसणारा माणूस उन्मादी समूहात शिरल्यावर क्रूर बनू शकतो असंही दिसतं. अत्याचाराला पराक्रम, बलात्काराला पुरुषार्थ समजलं जातं. नीतिमूल्ये घसरली, नैतिकता हरवली, नेतृत्व भरकटलं, तर या साऱयाची जबरदस्त किंमत नव्या पिढीलाच नव्हे, तर सर्वांनाच मोजावी लागते. बहुसंख्य माणसं पिचलेली, क्षुब्ध, दुभंगलेली दिसतात. त्यात आजूबाजूला परस्परांबद्दलच्या द्वेषानं भरून गेलेल्या उन्मादी समूहांनी पेटविलेल्या विध्वंसक गोष्टी त्याला अधिक भयभीत बनवतात. हिंसेचं मुक्त थैमान सुरू झालं, शासन कायदा व सुरक्षितता सांभाळण्यात अपयशी ठरलं तर, हिंसाचार निर्भय होतो. हिंसा जेत्यांना उन्माद देते, तर पराजितांना द्वेष आणि वैफल्य. कितीही प्रतिवाद केला तरीही हिंसा समाजातल्या शोषणावरचं, विषमतेवरचं, कुठल्याही समस्येवरचं उत्तर ठरत नाही.
भ्रष्टाचारानं, बेकायदेशीर मार्ग वापरून जमवलेली संपत्ती परकीय कर्ज फेडण्यासाठी, देशातील प्रश्न सोडविण्यासाठी सरकार का वापरत नाही? हा प्रश्न येथे नजरेआड केला जातो. त्याबद्दल पीडित समाजात पुरेशा प्रमाणात जाणीव व जागृती दिसत नाही. जात, धर्म, लिंग, प्रांत, देश, सामाजिक दर्जा, सांपत्तिक स्थिती, अशा विविध भेदभावाच्या भेगा मनात पडल्या की, सामंजस्य, विवेकनिष्ठा, नीतिमूल्य, सात्त्विकता हरवून बसतात.
कधी सामान्यांशी सतत संवाद साधणाऱया प्रसार माध्यमांची भूमिका हिंसावृत्तीस पोषक ठरताना दिसते. सामाजिक अन्याय आणि शोषणाचा मूलभूत शोध त्यात नसतो. (ही अपेक्षा ठेवणंही अडाणीपणाचं लक्षण समजलं जातं.) समाजातले तथाकथित मार्गदर्शक हिंसेच्या कारणाविरुद्ध अहिंसकरीत्या लढायचं कसं ते न सांगता, कारणावरचा रोष माणसांकडे वळवण्याचं काम करतात. प्रसारमाध्यमे माणसांना माहिती पुरवण्याचं आणि मार्गदर्शन करण्याचेही काम करीत असतात, परंतु प्रत्यक्षात ते पुरेसे प्रयत्न करताना दिसत नाहीत.
समाजघातक विचारांविरुद्धचा लढा आता अधिक तीव्र, लक्षवेधी व्हायला हवा. लढायचं ते अविचारांविरुद्ध, व्यक्तींविरुद्ध नव्हे. हिंसेविरुद्ध चाललेल्या जनजागृतीच्या कार्यात सर्व असंघटितांनी, जागरुक नागरिक, शोषित, पत्रकार, प्रसारमाध्यमं व मनोविकासासाठी काम करणाऱया कार्यकर्त्यांनी एकत्र यायला हवं.
