बजेट आणि हतबल पेन्शनधारक!

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

>> पुरुषोत्तम कृ. आठलेकर

दरवर्षी बजेट आले की, निवृत्तीवेतनधारकांच्या आशा पल्लवित होत असत, पण दरवर्षी निराशाच पदरी पडत असे. यावर्षीचे बजेट नोकरवर्गाला दिलासा देणारे नसणार हे अपेक्षितच होते, परंतु गेली अनेक वर्षे प्रलंबित असलेल्या भविष्यनिर्वाह निधी निवृत्तीवेतन योजना-1995 अंतर्गत जवळपास 65 लाख ज्येष्ठ निवृत्तीधारकांना काही अंशी दिलासा मिळेल असे अपेक्षित होते. कारण पेन्शनधारकांचे जवळपास 75/80 हजार कोटी व Unclaimed Amount जवळपास 30/40 हजार कोटी इतकी रक्कम सरकारकडे जमा असून त्याबाबत गेली अनेक वर्षे चर्चा, वृत्तपत्रांत बातम्या, सर्वपक्षीय खासदारांनी केलेला पाठपुरावा, इतकेच नव्हे तर वाढीव पेन्शनसंदर्भात दाखवलेली अनुकूलता व निर्णय असतानासुद्धा आजतागायत एका पैशाचीसुद्धा वाढ झालेली नाही. त्यामुळे या बजेटमध्ये काहीशा आशा होत्या, पण त्यासुद्धा फोल ठरल्या. या बजेटमध्ये कामगारांसंदर्भात असंघटित कामगार क्षेत्राला किमान वेतनाच्या माध्यमातून दिलासा मिळाला आहे, तर ज्येष्ठ निवृत्तीधारक नागरिक 75 वर्षांवरील यांना करविवरण पत्रातून सवलत मिळाली आहे. Employees Family Pension Scheme -1995 यासंदर्भात आजवर अनेक स्तरावर लढा दिला गेला. वर्तमानपत्रांत प्रसिद्ध झालेली वास्तविकता, कोशियारी समितीचा अहवाल, सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल, वाढती महागाई लक्षात घेता पेन्शनमध्ये वाढ करावी. लोकसभेतसुद्धा वेळोवेळी हा प्रश्न मांडला गेला. त्याचा पाठपुरावासुद्धा झाला आणि त्यामधून सकारात्मक व समाधानकारक चर्चासुद्धा झाल्या; परंतु अद्याप एक पैसासुद्धा वाढला गेला नाही. ही उतारवयातील शोकांतिका म्हणायची नाही का? आज किमान रु. 400 ते कमाल रु. 500 असे तुटपुंजे मिळणारे पेन्शन म्हणजे कामगारांची कुचेष्टा आहे. माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी आपल्या भाषणात एकदा म्हटले होते की, देशाच्या अर्थव्यवस्थेत कामगारांचे मोठे योगदान आहे आणि त्याच कामगारांचे आज मिळणारे तुटपुंजे पेन्शन याबाबत केंद्र सरकार अद्यापही निर्णय घेत नाही. हे कामगारांचे दुर्भाग्य नाही का? खासगी क्षेत्र वगळता शासकीय व बँक कर्मचारी यांच्या पेन्शनमध्ये वाढ होण्याची तरतूद आहे. त्याबद्दल आक्षेप नाही, पण महागाई ही सर्वांनाच सारखी असते. मागील दोन दशकांत वाढलेली महागाई आणि या पेन्शन योजनेमध्ये अंतर्भूत असलेले जुने कोष्टक पाहता सध्या मिळणारी पेन्शनची रक्कम ही खरोखरीच हास्यास्पद आहे. निवृत्तीनंतर भविष्यातील सुरक्षित गुंतवणूक यादृष्टीने बँका, मुदत ठेवी व पोस्ट ऑफिस यावर ज्येष्ठ नागरिक आपले जीवन व्यतीत करत असतात, परंतु मिळणारे पेन्शन आणि कमी होत चाललेले व्याजदर बघता ज्येष्ठ नागरिकांनी जगायचे कसे? असाच प्रश्न पडत चालला आहे. इतर देशांत ज्येष्ठ व निवृत्तीधारक यांच्या आर्थिक गरजा लक्षात घेऊन त्यांचा मानसन्मान राखला जातो, परंतु सध्या आपल्या देशाच्या आर्थिक परिस्थितीचा विचार करता केंद्र सरकारने जीवनावश्यक वस्तू व मासिक सर्वसाधारण औषध खर्च लक्षात घेऊन काहीतरी वाढ करावी अशी अपेक्षा आहे, जेणेकरून ज्येष्ठ निवृत्त व्यक्ती यांचे जीवन सुसह्य होईल.