ब्रिटनमधील सत्तानाटय़ाचा अन्वयार्थ

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

>> डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर

इंग्लंडमधील सत्तेत असणाऱया हुजूर पक्ष किंवा कंझर्व्हेटिव्ह पक्षामध्ये बंड झालेले आहे. हे बंड खुद्द पंतप्रधान बोरीस जॉन्सन यांच्याविरुद्ध झाले आहे. ब्रिटनमधील सत्तानाटय़ाचा सारांश पाहिल्यास राजकारणातील व्यक्तिगत चारित्र्य किती महत्त्वाचे असू शकते हे यातून दिसून आले आहे. त्याचबरोबर पक्षांतर्गत झालेला उठाव हा इंग्लंडमधील लोकशाही अधिक सुदृढ करण्यासाठी टाकलेले पाऊल आहे असे म्हणावे लागेल.

युरोपियन महासंघामधून बाहेर पडल्यानंतर आणि कोरोना महामारीचे संकट, रशिया-युक्रेन युद्धामुळे उद्भवलेली परिस्थिती या समस्यांचा सामना केल्यानंतर इंग्लंडमध्ये सध्या एकप्रकारचे अनपेक्षित राजकीय अस्थिरतेचे वातावरण उद्भवले आहे. याचे कारण, इंग्लंडमधील सत्तेत असणाऱया हुजूर पक्ष किंवा कंझर्व्हेटिव्ह पक्षामध्ये बंड झालेले आहे. हे बंड खुद्द पंतप्रधान बोरीस जॉन्सन यांच्याविरुद्ध झाले आहे. या बंडाचा परिणाम म्हणून संपूर्ण मंत्रिमंडळाने राजीनामे दिले आणि पंतप्रधानांनाही राजीनामा द्यावा लागला. एका अर्थाने ती बोरीस जॉन्सन यांची हकालपट्टीच म्हणावी लागेल. परंतु ही वेळ येण्यापर्यंत पंतप्रधानपदावर चिकटून राहणे ही अपमानास्पद गोष्ट आहे. तसेच इंग्लंडच्या आर्थिक सुरक्षिततेच्या दृष्टिकोनातून ही अस्थिरता नकारात्मक आहे. याचे कारण इंग्लंड हा युरोपियन महासंघातून बाहेर पडल्यानंतर त्यांना आपला आर्थिक विकास घडवून आणणे हे एक फार मोठे आव्हान होते. युरोपियन महासंघाचे संरक्षण कवच नसल्यामुळे हा विकास स्वबळावर करायचा होता. यादरम्यान कोरोना महामारीमुळे आणि रशिया-युव्रेन युद्धामुळे संपूर्ण जागतिक पटलावरच आर्थिक समस्या उद्भवल्यामुळे इंग्लंडमध्ये एकप्रकारची आर्थिक असुरक्षितता निर्माण झाली आहे. त्याच्यावर मात करण्यासाठी राजकीय स्थैर्य असणे गरजेचे होते. परंतु नेमक्या याच वेळी तेथे राजकीय अस्थिरता निर्माण झाल्याने परिस्थिती आणखी बिघडण्याची शक्यता आहे.

बोरीस जॉन्सन यांचा विचार केल्यास त्यांची संपूर्ण कारकीर्द ही अनेक चढउतारांनी भरलेली राहिली. इंग्लंडला युरोपियन महासंघातून बाहेर काढण्याच्या ‘ब्रेक्झिट’ प्रक्रियेमध्ये अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बोरीस जॉन्सन यांनी बजावली होती. 2019 मध्ये ते पंतप्रधान बनल्यानंतर जेमतेम तीन वर्षे पूर्ण होत आली होती; पण ब्रेक्झिट यशस्वी झाल्यानंतर काही वर्षांतच आलेल्या कोरोनामुळे इंग्लंडचे फार मोठे नुकसान झाले. तथापि इंग्लंडमध्ये लसीकरण पूर्ण होण्यामध्ये त्यांचे योगदान अत्यंत महत्त्वाचे होते. तसेच या काळात जनतेवरील आर्थिक बोजा वाढू नये यासाठी करांचा भार कमी करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय त्यांनी घेतला. असे असताना त्यांचे काही व्यक्तिगत निर्णय त्यांच्या अंगलट आले. यापैकी एक म्हणजे, संपूर्ण इंग्लंडमध्ये कोरोना संसर्गामुळे लॉकडाऊन असताना त्यांनी टेन डाऊनिंग स्ट्रीट या पंतप्रधान निवासामध्ये एका ओल्या पार्टीचे आयोजन केले. ही पार्टी हा ब्रिटनच्या जनतेसाठी धक्का होता. त्याचप्रमाणे पक्षप्रतोदाची निवड करताना त्यांनी लैंगिक छळाचे आरोप असणाऱया व्यक्तीला समर्थन दिले. तिसरे म्हणजे, जनतेवरील करांचा बोजा कमी केल्यामुळे इंग्लंडच्या सरकारी तिजोरीला मोठा फटका बसला, कारण करसंकलन कमी झाले. या तिन्ही गोष्टी त्यांच्या विरोधात गेल्या. दुसरीकडे हुजूर पक्षामध्ये त्यांच्याविरोधात मोठी रस्सीखेच होती. त्यातूनच पक्षात बंडाचे हत्यार उपसले गेले.

या बंडाचे नेतृत्व ज्या दोन व्यक्तींकडे आहे ते दोघेही मूळचे ब्रिटनवासी नाहीत. यापैकी एक आहेत ते ऋषी सुनक आणि दुसरे आहेत ते साजिद जाविद. ऋषी सुनक हे जॉन्सन यांच्या मंत्रिमंडळात अर्थमंत्री होते; तर जाविद हे आरोग्यमंत्री होते. ऋषी सुनक हे भारतीय वंशाचे असून इन्पहसिसचे संस्थापक नारायणमूर्ती यांचे ते जावई आहेत. जाविद आणि सुनक यांनी सर्वांत आधी राजीनामे दिले आणि त्यानंतर राजीनामा सत्र सुरू झाले. आता तेथे नवीन पंतप्रधान निवडीची प्रक्रिया सुरू झाली आहे.

दोन दिवसांपूर्वी तेथील विरोधी पक्षाने म्हणजेच मजूर पक्षाने अविश्वासदर्शक ठरावाची मागणी केली गेली. विशेष म्हणजे, हा ठराव बोरीस जॉन्सन यांच्याकडूनच मांडला गेला. त्यांच्या विरोधात मतदान झाल्यामुळे ब्रिटनमध्ये सत्तांतर होणार नाही यावर शिक्कामोर्तब झाले. हुजूर पक्षच येत्या काळातही तेथे सत्तेत राहणार आहे; फक्त त्याचे नेतृत्व कोण करणार यासाठी आता शर्यत सुरू झाली आहे. या शर्यतीच्या मैदानात असणाऱया बहुतांश जणांचे मूळ इंग्लंडच्या बाहेरचे आहे ही बाब लक्षात घ्यायला हवी. या शर्यतीत सध्या ऋषी सुनक आघाडीवर आहेत. ते व्यवसायाने डॉक्टर आहेत; तर जाविद हे एका टॅक्सीचालकाचे सुपुत्र आहेत. याचाच अर्थ सर्वसामान्य कुटुंबातून आलेल्या व्यक्ती आज सत्तेतील सर्वोच्च स्थानापर्यंत पोहोचण्याच्या मार्गावर आहेत. इंग्लंड हा आजवर नेहमीच वर्णभेदासाठी ओळखला गेला आहे. हिंदुस्थानवरील दीडशे वर्षांच्या राजवटीत याचे अनेक कटू अनुभव हिंदुस्थानींनी घेतले आहेत. याच गोऱया लोकांनी दक्षिण आफ्रिकेमध्ये अश्वेतवर्णीयांवर कमालीचे अन्याय-अत्याचार केले होते; परंतु बोरीस जॉन्सन यांनी राजीनामा दिल्यानंतरच्या गेल्या दोन आठवडय़ांमध्ये इंग्लंडच्या प्रसार माध्यमातून या उमेदवारांविषयी कोणतीही नकारात्मक टिप्पणी केली जात नाहीये. इंग्लंडचा पंतप्रधान कोणत्या वर्णाचा असेल याविषयी आता कसलीही चर्चा होत नाहीये. ही अर्थातच एक सकारात्मक आणि जमेची बाजू म्हणावी लागेल.

ब्रिटनच्या पंतप्रधानपदी कोणाची वर्णी लागते हे येत्या काही दिवसांत स्पष्ट होईल; परंतु नव्या पंतप्रधानांपुढे आव्हानांचा डोंगर असणार आहे. किंबहुना नेतृत्वबदलामुळे ब्रिटनची आर्थिक समस्या लागलीच नियंत्रणात येण्याच्या शक्यता फार कमी आहेत. यासाठी नव्या पंतप्रधानांना प्राधान्याने अनेक देशांबरोबर प्रलंबित असणारे मुक्त व्यापार करार मार्गी लावावे लागतील. ऋषी सुनक हे अर्थमंत्री असल्यामुळे त्यांना या आर्थिक बाबींची चांगली जाण आहे. ते उदारमतवादी विचारांचे नाहीयेत. बोरीस जॉन्सन यांनी करांचा बोजा कमी करण्याचा निर्णय घेतला तेव्हा त्याला सर्वप्रथम विरोध सुनक यांनी केला होता. जनतेवरचा कर कमी केला जाता कामा नये, अशी सुनक यांची भूमिका राहिली आहे. ब्रिटनच्या सरकारी तिजोरीसाठी ही भूमिका योग्य असली तरी त्यामुळे त्यांच्याविषयी जनतेत काहीशी नाराजी आहे.

असे असले तरी हिंदुस्थानच्या दृष्टीने विचार करता सुनक यांची पंतप्रधानपदी वर्णी लागणे हिताचे ठरणार आहे. ज्या ब्रिटिशांनी इतकी वर्षे हिंदुस्थानवर राज्य केले त्या देशाच्या सर्वोच्च पदी हिंदुस्थानी वंशाची व्यक्ती विराजमान होत असेल तर ती निश्चितच आपल्यासाठी अभिमानास्पद बाब म्हणावी लागेल. त्यांना हिंदुस्थानची समज चांगली आहे. याखेरीज अनिवासी हिंदुस्थानींच्या वाढत्या आर्थिक, सामाजिक आणि राजकीय प्रभावाची पावती यातून मिळणार आहे. आज अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांच्या मंत्रिमंडळात अनेक मंत्री हिंदुस्थानी वंशाचे आहेत. आता ब्रिटनमध्ये सुनक यांची निवड झाल्यास तो एकप्रकारे कळसाध्याय म्हणावा लागेल.

ब्रिटनचे नवे पंतप्रधान विस्कळित झालेली आर्थिक घडी कशी पूर्वपदावर आणतील हे पाहणे औचित्याचे असेल. यासाठी त्यांना इंग्लंडमधील परकीय गुंतवणूक वाढवणे आवश्यक आहे. प्रलंबित व्यापार करार पूर्णत्वास न्यावे लागतील. त्याचबरोबर बोरीस जॉन्सन यांनाही न सोडवता आलेला नेदरलँडचा प्रश्नही नव्या पंतप्रधानांना मार्गी लावावा लागेल. ब्रेक्झिटनंतर नेदरलँडची भूमिका काय असावी, हा प्रश्न आजही अनिर्णित आहे. त्याबाबत नवे पंतप्रधान कसा तोडगा काढतात हे पाहावे लागेल.

एपंदर ब्रिटनमधील सत्तानाटय़ाचा सारांश पाहिल्यास राजकारणातील व्यक्तिगत चारित्र्य किती महत्त्वाचे असू शकते हे यातून दिसून आले आहे. त्याचबरोबर पक्षांतर्गत झालेला उठाव हा इंग्लंडमधील लोकशाही अधिक सुदृढ करण्यासाठी टाकलेले पाऊल आहे असे म्हणावे लागेल.
(लेखक परराष्ट्रधोरण विश्लेषक आहेत)