कोवळी पानगळ

1397

>> सुनील कुवरे

देशात बालकांच्या मृत्यूचं प्रमाण चिंताजनक आहे. दरवर्षी सुमारे आठ लाखांहून अधिक बालकांचा मृत्यू कोणत्या ना कोणत्या कारणाने होत असतो. एकीकडे आपण जगातील पाचवी आर्थिक महासत्ता होण्याच्या गोष्टी करतो. असे असताना देशाचे भवितव्य म्हणून ज्यांच्याकडे पाहिलं जाते, त्या बालकांच्या आरोग्याची हेळसांड होत आहे. राजस्थानमधील कोटा शहरातील जे.के.लोन रुग्णालयात 104 बालकांना आपले प्राण गमवावे लागले. ही घटना अत्यंत गंभीर आहे. या घटनेबाबत मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी म्हटले की, यापूर्वी काय बालकांचे मृत्यू होत नव्हते काय? हे अत्यंत संतापजनक विधान आहे. या घटनेबद्दल दुःख व्यक्त करण्याऐवजी मुख्यमंत्री बेजबाबदारपणे वागले. ज्यांच्या मुलांचा मृत्यू झाला असेल, त्या आईवडिलांची काय अवस्था झाली असेल. गेल्या वर्षी उत्तर प्रदेशातील गोरखपूरमध्ये प्राणवायूचा पुरवठा न झाल्याने जवळपास 30-40 बालकांना आपले प्राण गमवावे लागले, तर बिहारमधील मुझफ्फरपूरमध्ये कुपोषणामुळे बालमृत्यूने थैमान घातले होते. बालमृत्यू हे रुग्णालयातील जीवरक्षक औषधांचा तुटवडा, शिवाय उपकरण निरुपयोगी झाल्याने होतात. आज खासगी वैद्यकीय सेवा महागडय़ा झाल्याने सामान्यांच्या आवाक्याबाहेर जात आहे. त्यामुळे सरकारी आरोग्य सेवेवर अवलंबून असणाऱयांची संख्या वाढत आहे. रुग्णालयात सर्व सुखसोयी असणे गरजेचे आहे, पण त्या मिळत नाहीत. बालकांचे मृत्यू हे सरकारचे अपयश आहे. त्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था चांगली राखणे हे केंद्र सरकारबरोबर देशातील प्रत्येक राज्याचे कर्तव्यच आहे. सर्व राज्यांनी आरोग्य सेवा सुधारण्यासाठी धोरणात्मक बदल केले पाहिजेत. डॉक्टर जर आपल्या सेवेच्या शर्तीचे उल्लंघन करीत असतील तर अशा डॉक्टरांवर कारवाई झालीच पाहिजे. विशेषतः ग्रामीण भागातील सरकारी आरोग्य यंत्रणा सक्षम करावी लागेल. राज्याला आम्ही प्रगतीच्या नव्या शिखरावर नेत असल्याची टिमकी प्रत्येकच सरकार वाजवते, पण कोणत्याही कारणांनी होणारे बालकांचे मृत्यू थांबणार कधी?

आपली प्रतिक्रिया द्या