जैव इंधन क्रांती कितपत व्यवहार्य?

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

>> विजय जावंधिया

गेल्या महिन्यात जेट्रोफापासून केलेल्या जैव इंधनावर झालेल्या विमानोड्डाणानंतर जैव इंधन क्रांतीच्या शिळय़ा कढीला पुन्हा ऊत आला आहे. पंतप्रधान मोदी यांनीही ‘जागतिक बायो फ्युएल डे’च्या निमित्ताने केलेल्या भाषणात जैव इंधनाला प्रोत्साहन देणाऱया सरकारच्या धोरणांचा पुनरुच्चार केला. पेट्रोल-डिझेलला पर्याय म्हणून जैव इंधनाचे प्रयोग, वापर हे ठीक असले तरी जैव इंधन क्रांती किती शक्य, परिणामकारक आणि व्यवहार्य आहे या प्रश्नांची उत्तरे तूर्त तरी जगातील अनुभवांवरून अधांतरीच आहेत. मुळात ही क्रांती प्रचंड सबसिडीशिवाय शक्य नाही ही वस्तुस्थिती आहे.

छत्तीसगढचे मुख्यमंत्री रमणसिंग यांनी 2005 मध्ये ‘अब तेल नहीं आएगा खाडी से, तेल आएगा बाडी से’ अशी घोषणा केली होती. तरी ती प्रत्यक्षात येऊ शकलेली नाही; परंतु आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 10 ऑगस्ट 2018 रोजी जागतिक ‘बायो फ्युएल डे’च्या कार्यक्रमात केलेल्या भाषणामुळे जैव इंधन क्रांतीची चर्चा जोरात सुरू झाली आहे. या चर्चेला वास्तवाची जोड मिळावी म्हणून 27 ऑगस्टला ‘स्पाईस जेट’ या कंपनीच्या एका प्रवासी विमानाने डेहराडून ते दिल्ली असा प्रवास जेट्रोफापासून तयार केलेल्या जैव इंधनावर केला. अर्थात या उड्डाणासाठी 430 लिटर जैव इंधन लागले व ते तयार करण्यासाठी आठ वर्षे लागली. असे प्रयोग जगात अनेक देशांत झाले आहेत, पण कुठेही त्याचा व्यापारीक उपयोग सुरू झालेला नाही. कारण आज ज्या दरात पेट्रोल, डिझेल उपलब्ध आहे त्यापेक्षा कितीतरी जास्त या इंधनाचा उत्पादन खर्च आहे. सर्व अनुदानाचा विचार न करता जेट्रोफा किंवा इतर अखाद्य तेलबियांपासून मिळणाऱया तेलापासून बायोडिझेल तयार केले तर 50 रुपये प्रति लिटरच्या आसपास त्याची किंमत राहील. आज आपल्या देशात 75 रुपये प्रति लिटर डिझेल आहे; परंतु यात केंद्र व राज्य सरकार यांचा कर 35 ते 40 रुपये प्रति लिटर एवढा आहे. हा कर काढून टाकला तर 40 रुपये प्रति लिटर डिझेलचा- पेट्रोलचा भाव होईल. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी बायो इथेनॉलवर चालणारी बस सेवा नागपूरला सुरू केली, पण ती सध्या बंद आहे. बायो इथेनॉलवरील जी.एस.टी. रद्द करण्याच्या घोषणेनंतरदेखील ही बस सुरू झाली नाही. याचाच अर्थ प्रचंड सबसिडीशिवाय हा प्रयोग शक्य नाही.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जैव इंधनाला प्रोत्साहन देणाऱया धोरणाची घोषणा करताना केंद्र सरकार 10 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक करून 12 कारखाने उभारणार आहे व त्यामुळे 1.5 लाख रोजगार तयार होतील असे सांगितले, तसेच सरकारच्या जैव इंधन धोरणामुळे ऊस उत्पादकांना आर्थिक लाभ होणार आहे. 2022 पर्यंत 10 टक्के इथेनॉलचा वापर करण्यात येणार आहे व 2030 पर्यंत हा वापर 20 टक्क्यांपर्यंत वाढविण्याचे नियोजन आहे. या धोरणामुळे 2022 पर्यंत शेतकऱयांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या दिशेने टाकलेले हे महत्त्वाचे पाऊल ठरणार आहे असे पंतप्रधान म्हणाले. मात्र मी माझी ‘मन की बात’ इथे नमूद करतो की, ‘प्रचंड सबसिडीशिवाय ही ‘जैव इंधन क्रांती’ कदापि शक्य नाही.

आपण ब्राझीलचे उदाहरण देऊन उसापासून इथेनॉलचा प्रचार व प्रसार करतो, पण हे सांगत नाही की, ब्राझीलची उसाची शेती पावसाच्या पाण्यावरच होते. कालव्याचे पाणी किंवा विजेने उपसून पाणी द्यावे लागत नाही. ऊस या पिकाला राज्य व केंद्र सरकारची मिळून एकरी सुमारे 15 हजारांची सबसिडी काढून टाकली तर उसाचे क्षेत्र कमी होईल. मग साखरेचे उत्पादनही कमी होईल व हिंदुस्थान जागतिक बाजारातून साखर आयात सुरू करणार या बातमीने जागतिक बाजारात तेजी येणार. असे झाले तर उसाच्या रसापासून इथेनॉल कसे शक्य होणार? या सर्व प्रयोगांची गरज आहे, पण हे प्रयोग आजच्या समस्यांचे उत्तर नाही हे सरकार का सांगत नाही? जर्मन अर्थतज्ञ शूमाकर यांचे एक प्रसिद्ध पुस्तक आहे, ‘स्मॉल इज ब्युटिफुल’. या पुस्तकात ते म्हणतात, ‘‘आपण एक प्रश्न सोडवतो, पण त्यासोबतच नवनवे प्रश्न उपस्थित करतो.’’ जैव इंधनाची चर्चा करताना हे भान नियोजनकर्त्यांनी ठेवण्याची गरज आहे.

जागतिक बाजारात 2008 मध्ये क्रूड ऑइलचे भाव 150 डॉलर प्रति बॅरलपर्यंत वाढले होते. त्या वेळेस अमेरिकेने मका या पिकापासून इथेनॉल तयार करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयामुळे मक्याच्या किमतीत वाढ झाली होती. त्याशिवाय मांस, दूध, अंडी यांच्या किमतीतदेखील तेव्हा वाढ झाली होती. याच काळात हिंदुस्थानी मक्याच्या निर्यातीतही वाढ झाली होती. जागतिक बाजारात क्रूड ऑइलच्या किमती कमी झाल्यानंतर अमेरिकेने हा प्रयोग त्वरित बंद केला. आज हिंदुस्थानात मक्याला केंद्र सरकारने जाहीर केलेला हमी भावसुद्धा बाजारात मिळत नाही.

अमेरिकेच्या कॉर्नेल विद्यापीठातील ‘मक्यापासून इथेनॉल’ या विषयावरील संशोधनाने हे सिद्ध केले आहे की, सबसिडीत वाढ करून किंवा पेट्रोलियमच्या किमतीत वाढ करूनही धान्यापासून इथेनॉल तयार करणे परवडणारे नाही. कारण इथेनॉलपासून मिळणारी जी ऊर्जा आहे त्याच्यापेक्षा कितीतरी जास्त ऊर्जा इथेनॉल तयार करण्यासाठी खर्च करावी लागते.
कॉर्नेल विद्यापीठात 2009 साली डेव्हिड पीमेंटल यांनी मक्यापासून इथेनॉलचा, ऊर्जा अर्थशास्त्र्ा, पर्यावरण या सर्व अंगांनी विस्ताराने अभ्यास करून एक संशोधन प्रबंध प्रकाशित केला आहे. या अहवालात ते म्हणतात, इथेनॉलसाठी मक्याची शेती करणे म्हणजे शेतीवर अन्याय आहे. मक्यापासून मिळणारे इथेनॉल हा कमी दर्जाची ऊर्जा देणारा पर्याय आहे व त्यासाठी प्रचंड सबसिडी देऊन धान्य जाळण्याचा हा प्रकार आहे. या संशोधनातून मिळालेली महत्त्वाची माहिती अशी ः

1) अमेरिकेत मक्याचे एकरी उत्पादन 7110 पाऊण्ड म्हणजेच जवळपास 30 क्विंटल होते. यापासून 328 गॅलन (1240 लिटर) इथेनॉल मिळेल. या एक एकर शेतीसाठी जमीन तयार करणे, पेरणी, कापणी इत्यादीसाठी 140 गॅलन पेट्रोल-डिझेल लागेल. एकूण खर्च 347 डॉलर्स प्रति एकरी होईल. पीमेंटल यांचे म्हणणे असे आहे की, मक्याचे इथेनॉलमध्ये रूपांतर करण्यापूर्वीचाच कच्चा माल म्हणून 1 डॉलर पर्सेंट प्रति गॅलनचा खर्च होतो.

2) मक्याचे इथेनॉलमध्ये रूपांतर करण्याच्या प्रक्रियेत जी ऊर्जा लागते त्याचा विचार केला तर ही प्रक्रिया अर्थशास्त्र्ााrयदृष्टय़ा परवडणारी नाही हे स्पष्ट होत आहे. कारण 1 गॅलन इथेनॉल तयार करण्यासाठी 131000 बीटीयू इतकी ऊर्जा लागते व 1 गॅलन इथेनॉलमधून मिळणारी ऊर्जा ही फक्त 77000 बीटीयू आहे. पीमेंटलचे म्हणणे असे की, याचाच अर्थ 1 गॅलन इथेनॉल निर्मितीसाठी 70 टक्के जास्त ऊर्जा खर्च करावी लागते.

मक्यापासून 1 गॅलन इथेनॉल तयार करण्याचा खर्च 1 डॉलर 74 सेंट आहे, तर पेट्रोल-डिझेलचा 1 गॅलनचा खर्च 95 सेंट आहे (100 सेंटङ1 डॉलर). याचाच अर्थ इथेनॉल खर्च करून मक्याची शेती केली तर ती तोटय़ाची ठरणार आहे. मी नेहमी म्हणतो, शेती करणे म्हणजे ‘100 का 60 करना और बाप का नाम चलाना. मक्यापासून इथेनॉल तयार करणे म्हणजे 170 गॅलन खर्च करून 100 गॅलन तयार करणे ठरेल.
आपल्या देशात आजही अर्धपोटी, उपाशी राहणारी 75 टक्के जनता आहे. अशा देशात हा मार्ग अन्न सुरक्षेचा नवा प्रश्न तयार करणार याबद्दल दुमत असण्याचे कारण नाही.

डेव्हिड पीमेंटल यांनी अमेरिकेत 1 कार वर्षाला 15000 कि.मी. चालते. त्यासाठी 852 गॅलन इथेनॉल लागेल. या हिशेबाने अमेरिकेतील सर्व वाहने जर इथेनॉलवर चालवायची तर अमेरिकेतील संपूर्ण शेती मक्याच्या पिकासाठीच वापरावी लागेल. अमेरिकेत आपल्यापेक्षा तिप्पट भूप्रदेश आहे व लोकसंख्या फक्त 25 कोटी आहे. आपण आजच 130 कोटी आहोत.

या सर्व प्रश्नांचे उत्तर गांधींच्या विचारात आहे. तेव्हा विकासाची व्याख्याच बदलावी लागेल. प्रति व्यक्ती ऊर्जेचा वापर जास्त म्हणजे विकास हे विसरावे लागेल. गांधीजी म्हणाले होते, ‘‘निसर्ग तुमच्या जरुरीची गरज भागवू शकतो. तुमची हाव नाही.’’ गांधीजींचा हाच विचार इंधन प्रश्नावर महत्त्वाचा ठरू शकतो.

(लेखक शेतकरी संघटनेचे नेते आहेत.)