>> विवेक तवटे
काही बँकांतील बुडीत कर्जांचा आकडा 36 हजार कोटी रुपये असल्याचे सांगितले जात आहे. या कर्जबुडव्यांमध्ये अनेक मातब्बर कंपन्यांचा समावेश आहे. कर्ज वसुलीशी संबंधित प्रकरणांची संख्या 43 लाख 82 हजार 569 असून त्याची रक्कम तब्बल 8 लाख 15 हजार कोटी रुपये इतकी आहे. बुडीत कर्ज आणि वसुलीचे प्रमाण मोठय़ा प्रमाणावर व्यस्त असणे बँकांसाठी आणि सरकारसाठी मोठी समस्या आहे. बुडीत कर्जांचा भार वाढल्याने तोटय़ात आल्याने बँका दिवाळखोरीत जाण्याचे प्रमाणही वाढले आहे. भारतीय बँकिंग विश्वाला घोटाळे व गैरव्यवहारानेही ग्रासले आहे. बुडीत कर्जाच्या वसुलीबाबत बँकांच्या कामगिरीत सुधारणा होण्याऐवजी उलट कर्ज घोटाळय़ाची प्रकरणे बाहेर पडत आहेत. बँका गैरव्यवहार प्रकरणांना थकीत कर्जे दाखवून रिझर्व्ह बँकेची दिशाभूल करीत आहेत. बँकांकडून झालेल्या अनिर्बंध कर्ज वाटपावर नियंत्रण आणणे गरजेचे झाले आहे. रिझर्व्ह बँकेने बँकांच्या व्यवहारांवर सातत्यपूर्ण लक्ष ठेवावे लागणार आहे. केंद्र सरकारच्या कर्ज वसूल करण्यासाठी दिवाळखोरीविरोधी असलेल्या कायद्याची अंमलबजावणी झाली पाहिजे. सामान्यांकडून कर्जाच्या वसुलीवर कारवाई होते तर मोठय़ा कर्ज बुडव्यांवर का होत नाही? देशाची अर्थव्यवस्था भक्कम करण्यासाठी सक्षम कर्ज वितरण आणि कर्ज वसुली यंत्रणा विकसित करण्याची पावले उचलण्याची गरज आहे.
