>> योगेंद्र ठाकूर
मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा म्हणून गेली 12 वर्षे वेगवेगळय़ा पातळींवर लढा सुरू आहे. केंद्र शासनाने 2004 सालापासून हिंदुस्थानी भाषांना अभिजात भाषेचा दर्जा देण्यास सुरुवात केली. त्याला आता 20 वर्षे पूर्ण झाली आहेत. आतापर्यंत तमीळ (2004), संस्कृत (2005), तेलुगू (2008), कन्नड (2008), मल्याळम (2013) आणि ओरिया (2013) या सहा भारतीय भाषांना अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाला आहे. पण मराठी भाषा अभिजात असूनही अजून अभिजात दर्जा मिळाला नाही.
अभिजात भाषेचा दर्जा मिळविण्यासाठी ती भाषा साधारणतः दीड ते दोन हजार वर्षांपूर्वीची असावी लागते असा निकष आहे. हा निकष मराठी भाषा पूर्ण करते ते अर्जात उदाहरणे, पुरावे देऊन सिद्ध केले आहे. मराठी भाषा ही महाराष्ट्रीय प्राकृत या नावाने वैदिक काळापासून चालत आली आहे. दोन हजार वर्षांपूर्वी सातवाहन काळातील राजा हाल याने महाराष्ट्रातील विविध भागांतील त्या काळात लिहिल्या गेलेल्या रचनांचे संकलन करून ‘गाथा सप्तशती’ हा ग्रंथ मराठी भाषेचे प्राचीनत्व दाखवतो. नाणे घाटात सापडलेल्या ब्राह्मी भाषेतील शिलालेखात ‘मराठी लोक’ असा उल्लेख आढळतो. पुरातज्ञ डॉ. श. गो. तुळपुळे यांच्या संशोधनानुसार रायगडमधील चौल मार्गावरील अक्षी येथील 1012 सालचा पहिला शिलालेख आहे. देशात सर्वांत अधिक बोलल्या जाणाऱ्या भाषांमध्ये मराठी भाषेचा चौथा क्रमांक लागतो, तर जगातील भाषांमध्ये तेरावा क्रमांक लागतो. जगात जवळपास पंधरा कोटी लोक मराठी भाषा बोलतात. तरीही मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा अजून मिळत नाही.
आता असे समजते की, मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळवण्यासाठी आणखी काही काळ वाट पाहावी लागणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या भाजपच्या राज्यात गेल्या दहा वर्षांत एकाही भारतीय भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा दिला गेला नाही. मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळू नये म्हणून निकष बदलले जाणार आहेत. लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रात भाजपला महाविकास आघाडीने धोबीपछाड केल्यामुळे संसदेत भाजपला बहुमताचा आकडा गाठता आला नाही. त्याचा सूड म्हणून मराठी भाषेला अभिजात दर्जापासून वंचित ठेवण्याचा डाव केंद्राकडून खेळला जातोय का? असा संशय निर्माण झाला आहे. शिवाय अभिजात भाषेच्या वर्गीकरणाचा निकष बदलण्याची शक्यता आहे. नवीन नियम काय आहेत, कसे आहेत, कसे असणार आहेत याबाबत स्पष्टता नाही. नवीन अटी व नियमांमुळे मराठीला अभिजात दर्जा मिळविण्यासाठी अडचण निर्माण करण्याचा प्रयत्न होत आहे. नियम व अटी बदलल्यानंतर अभिजात भाषेचा दर्जा मिळविण्यासाठी अर्ज करण्याची नवीन प्रक्रिया काय असेल याची माहिती कुणाकडे नाही. नव्याने पुन्हा राज्य सरकारला अर्ज करावा लागेल असे वाटते.
महाराष्ट्र सरकारला पुन्हा यासाठी अर्ज दाखल करावा लागेल का? याविषयी सुस्पष्टता नाही. दुसरे असे की, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांचा गुजराती भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा द्यावयाचा असल्यामुळे अभिजात दर्जा देण्यासाठी निकषात बदल करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. सध्याच्या निकषानुसार गुजराती भाषेला अभिजात दर्जा मिळणार नाही, देऊ शकत नाही हे संबंधितांना पक्के माहीत आहे. पेंद्राला गुजराती भाषेला अभिजात दर्जा देण्यासाठी मराठी भाषेच्या अभिजात दर्जाचा प्रश्न सध्या थांबवून धरला आहे का? असा प्रश्न मराठी भाषेवर प्रेम करणाऱया मराठी माणसाला निश्चितच पडतो.
या नवीन घडामोडींबाबत सध्याचे महाराष्ट्रातील महायुती सरकार अनभिज्ञ आहे असे खेदाने म्हणावे लागेल. गेल्या अधिवेशनात मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा म्हणून केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करण्यासाठी महायुती सरकारने एक समिती नेमली. त्या समितीतील सदस्यांनी महिन्यातून एकदा दिल्लीत पाठपुरावा करण्याचे निर्देश दिले आहेत, पण कालमर्यादा घालून दिली नाही. समितीने दिल्लीत पाठपुरावा केला हे ऐकिवात नाही, वाचले नाही. फक्त पाठपुरावा सुरू आहे असे सांगितले जाते, पण सद्यस्थिती सांगत नाही. महाविकास आघाडी सरकारच्या अडीच वर्षांच्या कार्यकाळात संबंधितांना भेटून पाठपुरावा केला होता. आता महाविकास आघाडीचे 31 खासदार आहेत. त्यांनी संसदेत आवाज उठवून वेळप्रसंगी संसदेचे कामकाज =बंद पाडून आपला मराठी बाणा दाखवावा. काँग्रेसच्या यूपीए सरकारच्या कार्यकाळात डॉ. मनमोहन सिंग पंतप्रधान असताना सहा भारतीय भाषांना अभिजात भाषेचा दर्जा देण्यात आला होता. परंतु नरेंद्र मोदींच्या दहा वर्षांच्या कार्यकाळात एकाही भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्यात आला नाही. प्रादेशिक भाषेविषयी असलेला दुस्वास आणि पाठपुरावा करूनदेखील मराठी भाषेला अभिजात दर्जा न मिळवून देण्याचा मराठी द्वेषच दिसतो.
जर केंद्र सरकारने निकष बदलले तर मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळवण्याची शक्यता धूसर वाटते. पुन्हा अर्ज, पुन्हा विलंब लागू शकतो. हाच पेंद्रातील मराठीद्वेष्टय़ा राजकारण्यांचा डाव असू शकतो. असे असले तरी गेली 12 वर्षे चाललेला हा लढा मराठी भाषेच्या संवर्धनासाठी झटणाऱ्या संस्था, सांस्कृतिक क्षेत्रातील दिग्गज, साहित्यिक, राजकीय पक्षातील नेते मंडळी आणि मराठी भाषेवर जिवापाड प्रेम करणारे नागरिक यांनी एकजुटीने हा मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळवण्याचा लढा पुढे न्यावा.
