सायबर विश्व – ‘मूनलाइटिंग’ची  चर्चा का?

>> महेश कोळी

सोहम पारेख नावाच्या अभियंत्यामुळे सध्या मूनलाइटिंग ही संकल्पना उद्योग वर्तुळात चर्चेच्या केंद्रस्थानी आली आहे. सोहमवर एकाच वेळी तब्बल पाच कंपन्यांमध्ये काम करून दरमहा अडीच लाख रुपये कमवत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. सोहमने यासाठी आर्थिक कारण दिले आहे. तथापि, आयटी क्षेत्रातील काही प्रमुख कंपन्यांनी याआधीच मूनलाइटिंगबाबत कठोर भूमिका घेतली आहे. मूनलाइटिंग हा केवळ एक तात्पुरता ट्रेंड नाही, तर आधुनिक कार्यसंस्कृतीतील संधी आहे. ती नैतिकतेचा प्रश्न ठरू शकते, पण तीच स्वावलंबन, उद्यमशीलता आणि नवसंशोधनाची वाटही बनू शकते.

गेल्या काही वर्षांत भारतीय आयटी आणि कॉर्पोरेट क्षेत्रात एक नवाच कल उदयास आला आहे…‘मूनलाइटिंग’. याचा अर्थ असा की, एकाच वेळी एखादी व्यक्ती दोन नोकऱ्या करत आहे. दिवसा एका कंपनीत पूर्णवेळ काम करणारा कर्मचारी रात्री किंवा सुट्टीच्या वेळेत दुसऱ्या कंपनीसाठीही काम करत असतो. हा कल कोरोना महामारीनंतर अधिक गतीने वाढला आहे. वर्क फ्रॉम होम, लवचिक कामाचे तास, डिजिटल प्लॅटफॉर्म्सचा उदय आणि वाढती आर्थिक गरज यामुळे अनेक कर्मचाऱ्यांनी ‘मूनलाइटिंग’कडे वळण्यास सुरुवात केली आहे.

कोणत्याही सामाजिक बदलाच्या मुळाशी एक व्यक्तिरेखा असते, जी त्या प्रवाहाला चेहरा आणि दिशा देते. ‘मूनलाइटिंग’ या नव्या आणि चर्चिलेल्या कार्यसंस्कृतीची सध्या चर्चा होण्यास कारणीभूत ठरलेला चेहरा आहे संगणक अभियंता सोहम पारेख. सोहम पारेखवर एकाच वेळी तब्बल पाच कंपन्यांमध्ये काम करून दरमहा अडीच लाख रुपये कमवत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. सिलिकॉन व्हॅलीच्या काही नामांकित स्टार्टअप्समध्ये तो कामाला होता.

सोहमचे म्हणणे स्पष्ट आहे, सतत बदलणाऱ्या जगात एकाच पगारावर जगणे म्हणजे स्थैर्य नव्हे, तर जोखीम आहे. या विचारातून त्याने एकाच वेळी दोन कामे करत स्वतःला आर्थिक, व्यावसायिक आणि वैयक्तिक स्तरावर घडवले. सोहम पारेखसारख्या नव्या पिढीतील तरुणांचे अनुभव ‘मूनलाइटिंग’ या कल्पनेच्या वैधतेचा आणि गरजेचा सामाजिक पुरावा ठरतात. तथापि, आयटी क्षेत्रातील काही प्रमुख कंपन्यांनी याआधीच मूनलाइटिंगबाबत कठोर भूमिका घेतली आहे. उदाहरणार्थ, इन्फोसिसने 2022 साली स्पष्टपणे सांगितले होते की, मूनलाइटिंग ही फसवणूक आहे. त्यानंतर काही कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढूनही टाकले. दुसरीकडे, वायप्रोने जाहीर केले की, त्यांनी अशा सुमारे 300 कर्मचाऱ्यांना कामावरून हटवले, जे स्पर्धक कंपन्यांसाठीही एकाच वेळी काम करत होते.

मूनलाइटिंग या विषयावर दोन स्पष्ट मते आहेत. एक म्हणजे हे नैतिकदृष्ट्या चूक आहे आणि दुसरा मतप्रवाह असा की, हे कर्मचाऱ्यांचे वैयक्तिक स्वातंत्र्य आहे. कॉर्पोरेट जगतात अनुशासन आणि विश्वास अत्यंत महत्त्वाचा असतो. कंपनीत काम करताना त्या कामाशी संबंधित गोपनीयता, वेळेचे नियोजन आणि बौद्धिक संपत्तीचे रक्षण अपेक्षित असते, परंतु जर कर्मचारी आपल्या मुख्य नोकरीच्या कर्तव्यांवर परिणाम न होऊ देता इतरत्र काम करत असेल तर त्याचे व्यक्तिगत आर्थिक स्वातंत्र्य का नाकारावे?

भारतीय कायद्यानुसार, मूनलाइटिंगवर थेट बंदी नाही, पण बहुतेक कंपन्यांच्या नियुक्ती पत्रांमध्ये एकाच वेळी दुसरीकडे काम करता येणार नाही अशी अट असते. त्यामुळे ही बाब कायदेशीर कक्षा, नीतिमत्ता आणि आर्थिक गरज यांच्या सीमारेषांवर चालते. सध्याच्या काळात ‘गिग इकॉनॉमी’चा प्रसार झपाट्याने होत आहे. स्विगी, झोमॅटो, अर्बन कंपनीसारख्या अॅप्सवर लाखो लोक काम करतात. अनेक आयटी प्रोफेशनल्सही ऑफिसचे काम सांभाळून ऑनलाइन शिकवण्या, डिझायनिंग, वेब डेव्हलपमेंट, कंटेंट रायटिंग यांसारखी कामे करत असतात. अशा दुहेरी कामामुळे मानसिक थकवा, वेळेचे दडपण आणि नातेसंबंधांवर परिणाम होत असला तरी दुसऱ्या बाजूला आर्थिक स्थैर्य, कौशल्य वृद्धी, आत्मनिर्भरता आणि नवउद्योगांची शक्यता वाढते. त्यामुळे या संकल्पनेचा विचार केवळ ‘अनुशासन भंग’ म्हणून करता येणार नाही.

भारतातील कामगार कायदे अजूनही औद्योगिक क्रांतीच्या प्रारंभीच्या काळातील आहेत. त्यामुळे ‘मूनलाइटिंग’सारख्या नव्या कार्यपद्धतीसाठी स्वतंत्र आणि समकालीन धोरणाची गरज आहे. लेबर कोड 2020 मध्ये काही प्रमाणात लवचिकता देण्यात आली आहे, परंतु ‘द सेकंड जॉब’, ‘फ्रीलान्सिंग’ किंवा ‘गिग वर्क’ यासंदर्भात स्पष्ट भूमिका घेतलेली नाही. उदाहरणार्थ, अमेरिकेत काही राज्यांमध्ये मूनलाइटिंग अधिकृतरीत्या परवानगीसह करता येते. भारतातील आयटी संघटना नॅसकॉमनेदेखील यावर विचार सुरू केला आहे. अनेक स्टार्टअप कंपन्या आज मूनलाइटिंगला प्रोत्साहन देतात. काही कंपन्यांनी त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना ‘मूनलाइटिंग पॉलिसी’अंतर्गत खुली परवानगी दिली आहे. उदाहरणार्थ, स्विगीने 2022 मध्ये त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना स्पष्टपणे परवानगी दिली की, त्यांनी कंपनीच्या कामावर परिणाम न होईल अशा स्वरूपाचे दुय्यम काम करावे. यामध्ये पारदर्शकता अत्यंत महत्त्वाची आहे. अशा सुसंवादात्मक धोरणामुळे दोन्ही बाजूंना फायदा होतो.

मानसिक आरोग्याच्या दृष्टीने विचार केला असता मूनलाइटिंग सतत तणाव निर्माण करू शकते. झोपेचा अभाव, सामाजिक आयुष्यात कमतरता, कौटुंबिक विसंवाद हे धोकेही निर्माण होतात. याउलट, अनेक तरुणांचा दृष्टिकोन असा आहे की, मूनलाइटिंगमुळे त्यांना करीअरमध्ये वैविध्य, अनुभव आणि स्वावलंबन मिळते. विशेषत महिलांसाठी हे आर्थिक स्वातंत्र्याचे साधन ठरते.

भारतातील कार्यसंस्कृती बदलते आहे. नवीन पिढी केवळ पगारासाठी नव्हे, तर व्यक्तिगत विकास, आर्थिक गुंतवणूक, उद्यमशीलता आणि कामाचे स्वातंत्र्य यादृष्टीने काम करत आहे. अशा परिस्थितीत, कंपन्यांनी कर्मचाऱ्यांवर अंधारात अविश्वास दाखवण्याऐवजी खुली संवाद प्रक्रिया स्वीकारायला हवी. ‘मूनलाइटिंग’ हे नवे आर्थिक आणि सामाजिक वास्तव आहे. ते लवकरच अधिक औपचारिक रूपात स्वीकारले जाईल. भारतीय समाज व अर्थव्यवस्थेला मूनलाइटिंगचा स्वीकार करून त्याचे योग्य धोरणात्मक रूपांतरण करणे आवश्यक आहे. अर्थातच मूनलायटिंग करताना कंपन्यांच्या गोपनीयतेच्या धोरणाला तडा दिला जात असेल तर मात्र त्याचे कदापि समर्थन करता येणार नाही हेही तितकेच खरे !

(लेखक संगणक अभियंता आहेत.)