>> राहुल गोखले, [email protected]
अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री मार्को रुबियो यांनी क्युबामध्ये सत्तापालट होण्याची गरज व्यक्त केली होती व आता ट्रम्प यांनी क्युबा ताब्यात घेण्याचे संकेत दिले आहेत. प्रश्न केवळ क्युबाचा नाही, तर जागतिक व्यवस्थेच्या भवितव्याचा आहे. अमेरिकेची आक्रमकता अशीच वाढत राहिली तर आंतरराष्ट्रीय नियम, करार आणि सार्वभौमत्व या संकल्पनाच निरर्थक ठरतील आणि आज जे सुपात आहेत ते उद्या जात्यात भरडले जातील. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय समुदायाने मौन सोडून ठाम भूमिका घेणे निकडीचे आहे. हवालदिल हवानाच्या हाहाकाराचा हाच सांगावा आहे.
क्युबा ताब्यात घेण्याचा बहुमान बहुधा आपल्यालाच मिळेल असे अत्यंत सूचक विधान करून अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आपल्या आगामी काळातील आक्रमक भूराजकीय इराद्यांचे स्पष्ट संकेत दिले आहेत. त्याकडे केवळ एक विधान म्हणून पाहता येणार नाही; तर एका जागतिक महासत्तेच्या प्रमुखाने दिलेला तो इशारा आहे याची जाणीव ठेवणे आवश्यक आहे. इराणमधील राजवट बदलण्याचे ट्रम्प यांचे ध्येय अद्याप पूर्णत साध्य झालेले नसले तरी आता क्युबाला इशारा देणारे विधान करून ट्रम्प यांनी आपली विस्तारवादी भूक न संपणारी असल्याचा पुरावाच दिला आहे.
अमेरिका आणि क्युबा यांच्यातील संबंधांचा इतिहास अडीचशे वर्षांचा आहे. 18 व्या शतकात उत्तर अमेरिकेतील तेरा ब्रिटिश वसाहतींनी क्युबाशी व्यापार सुरू केला तेव्हा क्युबावर स्पेनचे राज्य होते. अमेरिकेच्या भौगोलिक रचनेमुळे क्युबाचे बेट हे अमेरिकेसाठी नेहमीच मोक्याचे राहिले आहे. 1848 मध्ये अमेरिकेचे तत्कालीन अध्यक्ष जेम्स पोक यांनी दहा कोटी डॉलरच्या मोबदल्यात क्युबा विकत घेण्याची तयारी दर्शविली होती; परंतु स्पेनने ती फेटाळून लावली. 1898 मध्ये स्पेनची सत्ता संपुष्टात आली आणि अमेरिकन लष्कराने क्युबाचा ताबा घेतला. 1902 मध्ये क्युबाला औपचारिकरीत्या स्वातंत्र्य मिळाले तरी ‘प्लॅट अमेंडमेंट’सारख्या तरतुदींद्वारे अमेरिकेने क्युबाच्या अंतर्गत व्यवहारात हस्तक्षेप करण्याचा हक्क स्वतःकडेच राखला होता. 1959 मध्ये फिडेल कॅस्ट्रो यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या क्रांतीने मात्र सर्व समीकरणे बदलली. अमेरिकापुरस्कृत बातिस्ता राजवट उलथवून टाकण्यात आली आणि कॅस्ट्रो यांनी क्युबाची सत्ता हाती घेतली. 1962 मध्ये सोव्हिएत महासंघाने क्युबात अमेरिकेच्या दिशेने अण्वस्त्रधारी क्षेपणास्त्रे तैनात केली तेव्हा जग अणुयुद्धाच्या उंबरठय़ावर उभे होते. या तणावानंतर झालेल्या करारानुसार अमेरिकेने क्युबावर आक्रमण न करण्याची हमी दिली होती. मात्र ट्रम्प ते आश्वासन पायदळी तुडवताना दिसत आहेत.
क्युबाचे आताचे संकट हे अचानक निर्माण झालेले नाही. डावी विचारसरणी आणि रशियाशी असलेले संबंध यामुळे अगदी केनेडी यांच्यापासून ट्रम्प यांच्यापर्यंत बहुतांशी अध्यक्षांच्या कार्यकाळात अमेरिकेने क्युबावर कठोर निर्बंध लादले. त्यास लक्षणीय अपवाद बराक ओबामा यांचा कार्यकाळ. ओबामांनी क्युबावरील निर्बंध शिथिल केले आणि 2016 मध्ये क्युबाला भेट देऊन मैत्रीचे नवीन पर्व सुरू केले, परंतु 2017 मध्ये सत्तेवर येताच ट्रम्प यांनी ओबामांचे सर्व निर्णय रद्द केले आणि क्युबाला पुन्हा ‘दहशतवादाला खतपाणी घालणाऱ्या’ राष्ट्रांच्या यादीत टाकले.
या संघर्षातील सर्वात प्रभावी अस्त्र म्हणजे ‘तेलकोंडी’. क्युबाची वीज निर्मिती ही तेलावर अवलंबून आहे. क्युबाचे औष्णिक वीज प्रकल्प चाळीस वर्षे जुने असून ते निकृष्ट झाले आहेत. सोव्हिएत महासंघ किंवा झेकोस्लोव्हाकियाकडून घेतलेले ते तंत्रज्ञान आता जुने आहे. सुमारे चाळीस टक्के तेलाची उपलब्धता देशांतर्गत स्रोतांतून होत असली तरी क्युबा तेलासाठी अन्य देशांवर अवलंबून आहे. व्हेनेझुएला आणि मेक्सिको हे क्युबाला तेल पुरवणारे मुख्य देश. व्हेनेझुएलाच्या अध्यक्षांना अमेरिकेने ताब्यात घेतल्याने तो मार्ग खंडित झाला; तर मेक्सिकोवर अमेरिकेने भरमसाट आयात शुल्क लावण्याची धमकी दिल्याने त्यांनीही पुरवठा कमी केला. परिणामी क्युबामध्ये इंधनाचे दर गगनाला भिडले आहेत आणि संपूर्ण देश ऊर्जा संकटात सापडला आहे.
ऊर्जा टंचाईमुळे क्युबामधील शाळा कमी वेळासाठी भरत आहेत. रुग्णालयांच्या सेवांमध्ये कपात करण्यात आली आहे. पाण्यासाठी लोकांना टँकरवर अवलंबून राहावे लागत आहे. कचरा उचलणाऱ्या गाडय़ांना इंधन नसल्याने शहरात कचऱ्याचे डोंगर साचले आहेत. इंटरनेट वापरामध्ये तीस टक्क्यांनी घट झाली आहे. विमानाचे इंधन उपलब्ध नसल्याने अनेक विमान कंपन्यांनी क्युबाला उड्डाणे रद्द केली आहेत. त्याचे पर्यवसान पर्यटकांच्या घटत्या प्रमाणात झाले आहे. तिजोरीवर पडणारा भार आता क्युबाच्या कंठाशी आला आहे. त्यातच 2023 मध्ये क्युबाच्या तत्कालीन अध्यक्षांनी केलेला इराणचा दौरा, इराणचे अध्यक्ष रेसी यांनी क्युबाला 2023 मध्ये दिलेली भेट, हिजबुल्लाहचे आंतरराष्ट्रीय विभागप्रमुख मुसावी यांनी 2021 मध्ये बैरूत येथील क्युबाच्या दूतावासाच्या दिलेली भेट या सर्व बाबी क्युबाचा दहशतवादाला असणारा पाठिंबा दर्शवितो अशी अमेरिकची भूमिका आहे. इराणच्या नेत्यांशी क्युबाच्या नेत्यांच्या भेटीगाठी अमेरिकेला खटकत आहेत आणि त्यामुळे निर्बंधांमध्ये सवलतीची शक्यता धूसर आहे.
क्युबामध्ये काही दिवसांपूर्वीच संपूर्ण देशातील वीज पुरवठा खंडित झाल्याने सुमारे एक कोटी जनता अनेक दिवस अंधारात बुडाली होती. ही वीज टंचाई म्हणजे क्युबाच्या ढासळलेल्या प्रशासकीय आणि तांत्रिक व्यवस्थेचे केवळ वरवरचे लक्षण आहे. या मूळ आजाराची पाळेमुळे जुनी आहेत. क्युबाच्या या अवस्थेला तेथील कम्युनिस्ट राजवट जबाबदार असल्याचे अमेरिका सांगत असली तरी अमेरिकेने अनेक दशकांपासून लादलेले कठोर आर्थिक निर्बंध हेदेखील या दुरवस्थेस कारणीभूत आहेत. सध्या अमेरिका आणि क्युबा यांच्यात पडद्यामागे वाटाघाटींचे वारे वाहत असले तरी अमेरिकेने क्युबाचे विद्यमान अध्यक्ष मिगेल डियाझ-कॅनेल यांनी त्वरित राजीनामा द्यावा ही घातलेली पूर्वअट क्युबा मान्य करण्याचा संभाव कमी आहे. त्यामुळे हा तणाव अधिकच वाढत जाण्याची शक्यता दाट आहे.
(लेखक राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय विषयांचे अभ्यासक आहेत.)
