>> ब्रिगेडियर हेमंत महाजन
पाकिस्तानात नद्यांचे जाळे अत्यंत दाट असून शेती, उद्योग व मानवी जीवन या नद्यांवरच अवलंबून आहे. रावी, सतलज, झेलम, चिनाब व सिंधू या नद्या पाकिस्तानच्या जीवनरेखा मानल्या जातात, परंतु गेल्या काही दशकांपासून या नद्यांमध्ये वारंवार पूर येऊन मानवी, आर्थिक, सामाजिक व पायाभूत हानी होत आहे. रावी, सतलज व इतर नद्यांमध्ये आलेल्या महापुरामुळे पाकिस्तानमध्ये मोठा हाहाकार माजला आहे. लाखो लोक विस्थापित झाले, तर अब्जावधी डॉलर्सचे नुकसान झाले आहे.
ही परिस्थिती केवळ नैसर्गिक आपत्ती नसून हवामान बदल, अयोग्य नियोजन, भ्रष्टाचार आणि दुर्लक्ष यांचे परिणाम आहेत. माजी पंतप्रधान नवाज शरीफ यांनी म्हटल्याप्रमाणे “पाकिस्तान पूर्वीच्या पुरांपासून काहीच शिकला नाही.’’
पूर हा पाकिस्तानच्या आधीच कमपुवत अर्थव्यवस्थेसाठी मोठा धक्का आहे. पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा शेती आहे. एकूण लोकसंख्येच्या 40 टक्के लोकसंख्या शेतीवर अवलंबून आहे. पुरात सुमारे 90 लाख एकर शेती पाण्याखाली गेली. गहू, तांदूळ, कापूस आणि ऊस या पिकांचे प्रचंड नुकसान झाले. याचा थेट परिणाम अन्नधान्याचा तुटवडा व महागाईवर झाला. अनेक औद्योगिक क्षेत्रे पाण्याखाली गेल्याने उत्पादन बंद पडले. वीज निर्मिती केंद्रे व छोटे उद्योग कोलमडले. बाजारपेठा उद्ध्वस्त झाल्याने जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती गगनाला भिडल्या. शेकडो कामगारांचे रोजगार गेले.
सरकारला पूरग्रस्तांना मदत व पुनर्वसनासाठी अब्जावधी डॉलर्स खर्च करावे लागतात. जागतिक बँकेच्या अहवालानुसार, पुरामुळे 30 अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त नुकसान झाले.
लष्करप्रमुख जनरल असीम मुनीर यांनी अमेरिकेशी जवळीक साधण्याचा प्रयत्न केल्यामुळे पाकिस्तान-चीन संबंधात तणाव निर्माण झाला आहे. गेल्या दशकात चीन आणि पाकिस्तान यांचे संबंध ’लोखंडी बंधुत्व’ म्हणून ओळखले जात होते. चीन-पाकिस्तान आर्थिक का@रिडॉर हा या संबंधांचा आधारस्तंभ होता. या प्रकल्पांतर्गत चीनने पाकिस्तानमध्ये मोठय़ा प्रमाणात आर्थिक गुंतवणूक केली होती, ज्यात ऊर्जा प्रकल्प, पायाभूत सुविधा आणि ग्वादार बंदराचा विकास यांचा समावेश आहे. मात्र या गुंतवणुकीमुळे चीनचे मोठे आर्थिक कर्ज पाकिस्तानवर लादले गेले आहे. चीनला भीती आहे की, अमेरिकन लष्करी तळ त्याच्या CPEC प्रकल्पांना आणि विशेषतः ग्वादार बंदराला धोका निर्माण करू शकतात.याचा थेट परिणाम CPEC प्रकल्पांच्या गती मंदावण्यावर झाला आहे. चीन आपली गुंतवणूक कमी करत आहे व प्रकल्पांवर अधिक कठोर अटी लादत आहे. त्यामुळे पाकिस्तान आणखी कर्जाच्या ओझ्याखाली दबत आहे. याव्यतिरिक्त, चीनच्या गुप्तचर यंत्रणांचे वाढते हस्तक्षेप पाकिस्तानच्या अंतर्गत सुरक्षेसाठी धोकादायक ठरत आहेत, ज्यामुळे पाकिस्तानमध्ये अंतर्गत राजकीय अस्थिरता वाढत आहे. या परिस्थितीत पाकिस्तानमध्ये अंतर्गत राजकीय संघर्ष (सैन्य व नागरी सरकार) आणखी वाढत आहे. कारण लष्कर आणि नागरी सरकार यांच्यात परराष्ट्र धोरणावरून मतभेद निर्माण झाले आहेत.
अफगाणिस्तान-पाकिस्तान या दोन शेजारी राष्ट्रांमध्येही तणाव, अविश्वास आणि संघर्ष वाढत आहे. दहशतवाद, सीमा विवाद, राजकीय अस्थिरता डय़ुरंड लाइनचा प्रश्न आणि दहशतवादी कारवाया यामुळे अफगाणिस्तान-पाकिस्तान संबंध गुंतागुंतीचे बनले आहेत.
डय़ुरंड लाइन हा दोन्ही देशांमधील सर्वात गंभीर विवाद आहे. पाकिस्तान या सीमेला आंतरराष्ट्रीय सीमा मानतो, पण अफगाणिस्तानने कधीही त्यास मान्यता दिली नाही. पख्तून वंशीय जनता दोन्ही बाजूला विभागली गेली आहे, ज्यामुळे पख्तुनिस्तान चळवळीला खतपाणी मिळते. सीमारेषेवर पाकिस्तानने कुंपण बांधण्यास सुरुवात केली असता अफगाणिस्तानने त्याला कडाडून विरोध केला. त्यामुळे सीमेवर वारंवार चकमकी होतात, सैन्य तैनात केले जाते आणि नागरी जनतेला स्थलांतर करावे लागते. या अस्थिरतेचा थेट परिणाम व्यापार, सुरक्षा आणि सामाजिक संबंधांवर होतो.
सीमा भागातील दहशतवादी हल्ल्यांमुळे अफगाणिस्तान-पाकिस्तान व्यापार जवळ जवळ ठप्प झाला आहे. पाकिस्तान हा अफगाणिस्तानचा प्रमुख व्यापार भागीदार असून कराची बंदर अफगाण व्यापारासाठी अत्यावश्यक आहे, परंतु वाढत्या तणावामुळे व्यापारात अडथळे आले.हजारो ट्रक, व्यापारी, कामगार बेरोजगार झाले. सीमारेषेवरील दहशतवादी कारवायांमुळे नागरिकांना वारंवार स्थलांतर करावे लागले
पख्तून समाज विभागला गेला असून त्यांच्या असंतोषामुळे आणखी संघर्ष वाढत आहे. दोन्ही देशांतील राजकीय नेतृत्व एकमेकांवर अविश्वास दाखवत असल्याने प्रादेशिक सहकार्याची शक्यता कमी आहे. दहशतवादी गट दोन्ही देशांच्या अस्थिरतेचा फायदा घेऊन अधिक मजबूत होऊ शकतात.
एका बाजूला अमेरिकेशी वाढती जवळीक, तर दुसऱया बाजूला चीनची नाराजी यामुळे पाकिस्तानला दोन्ही महासत्तांमधून एक निवड करावी लागू शकते, जी त्याच्यासाठी आणखी कठीण परिस्थिती निर्माण करेल. अफगाणिस्तान-पाकिस्तान संबंध भविष्यातही तणावपूर्ण राहण्याची शक्यता आहे. त्यात त्या ठिकाणी आलेल्या महापुरामुळे पाकिस्तान पुन्हा आर्थिक, सामाजिक व मानवी संकटात सापडला आहे. चीनमध्ये झालेल्या एससीओ मीटिंगमध्ये चीनने आपले लक्ष भारतावर केंद्रित केले आणि पाकिस्तानकडे दुर्लक्ष केले. भारत-चीन आर्थिक संबंध सुधारण्याच्या शक्यतेमुळे पाकिस्तानचे आर्थिक संकट अजून भयंकर होणार आहे.
