>> अनंत बोरसे
बँकांचे महत्त्व ओळखूनच 1969 साली तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणाचा धाडसी निर्णय घेतला. बँकांच्या कार्यपद्धतीत काही उणिवा, त्रुटी असतील त्या सुधारण्याची जबाबदारी राज्यकर्त्यांची आहे. मात्र त्यासाठी खासगीकरण हा एकच पर्याय होऊ शकत नाही. इतर क्षेत्र आणि बँकिंग क्षेत्र यामध्ये जमीन-अस्मानाचा फरक आहे हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे. जनतेनेदेखील खासगीकरणाचे दुष्परिणाम लक्षात घेऊन बँकांच्या खासगीकरणाला विरोध करण्यासाठी पुढे येणे गरजेचे. बँकांचा प्रवास खासगीकरण ते खासगीकरण व्हाया राष्ट्रीयीकरण होणे योग्य नाही.
नुकताच देशातील राष्ट्रीयीकृत बँकांचा दोन दिवसीय देशव्यापी संप करण्यात आला. हा संप केंद्र सरकार अट्टहासाने करीत असलेल्या राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या खासगीकरणाला विरोध करण्यासाठी बँकांमधील विविध कामगार संघटनांनी पुकारला होता आणि या संपात युनायटेड फोरम ऑफ बँक युनियनच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रीयीकृत बँकांमधील जवळपास दहा लाख बँक कर्मचारी आणि अधिकारी सहभागी झाले होते. बँकांचे खासगीकरण हे केवळ कर्मचाऱयांवरच नाही, तर भविष्यात सर्वसामान्य जनतेवरदेखील विपरीत परिणाम करू शकणारे ठरू शकते हे जनतेने लक्षात घ्यायला हवे.
देशाच्या आर्थिक विकासाची नस म्हणून बँकिंग क्षेत्राकडे पाहिले जाते आणि देशाच्या आजवरच्या वाटचालीत राष्ट्रीयीकृत बँकांनीच महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे आणि आजही बजावत आहेत. देशाची आजची आर्थिक स्थिती पाहता काही प्रमाणात खासगीकरण आणि निर्गुंतवणूक अपरिहार्यच आहे. खासगी क्षेत्र हेदेखील तितकेच महत्त्वाचे असले तरी ऊठसूट जे हाती लागेल ते भांडवलदारांच्या दावणीला बांधून देशहित आणि व्यापक जनहित साधले जाईल का? हा खरा प्रश्न आहे. अनेक अर्थतज्ञ बँकिंग क्षेत्राचे खासगीकरण नको असे सुचवत आहेत, त्यांचे म्हणणे गांभीर्याने घ्यायला हवे. बँकांचे महत्त्व ओळखूनच 1969 साली तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणाचा धाडसी निर्णय घेतला.
बँकांच्या कार्यपद्धतीत काही उणिवा, त्रुटी असतील त्या सुधारण्याची जबाबदारी राज्यकर्त्यांची आहे. मात्र त्यासाठी खासगीकरण हा एकच पर्याय होऊ शकत नाही. इतर क्षेत्र आणि बँकिंग क्षेत्र यामध्ये जमीन-अस्मानाचा फरक आहे हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे. जनतेनेदेखील खासगीकरणाचे दुष्परिणाम लक्षात घेऊन बँकांच्या खासगीकरणाला विरोध करण्यासाठी पुढे येणे गरजेचे. बँकांचा प्रवास खासगीकरण ते खासगीकरण व्हाया राष्ट्रीयीकरण होणे योग्य नाही.
हिंदुस्थान स्वतंत्र झाला तेव्हा देशाची आर्थिक स्थिती गंभीर होती, इंग्रजांद्वारे केलेल्या आर्थिक शोषणाचे दुष्परिणाम देशातील जनतेला भोगावे लागत होते, मूठभर लोकांकडे संपत्ती एकवटली होती, तर संस्थानिक आणि धनाढय़ांच्या खासगी बँका देशात कार्यरत होत्या. मात्र त्यातून संपत्ती मिळविणे, मर्जीनुसार कर्ज देणे याच कार्यपद्धतीवर खासगी बँका चालत होत्या. मात्र गरीब, गरजू, सामान्य जनता मात्र बँकिंगपासून कोसो दूर होती.
हिंदुस्थानात शेतकरी आणि ग्रामीण भागातील जनतेला बँकिंग व्यवस्थेचा लाभ मिळावा यासाठी 1960 पासून बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणाची चर्चा सुरू झाली. तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी 1969 मध्ये अत्यंत धाडसाने प्रथम 14 खासगी बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणाचा निर्णय घेतला, कालांतराने 1980 साली आणखी सहा बँकांचे राष्ट्रीयीकरण केले गेले. त्यामुळे जवळपास 91 टक्के बँकिंग व्यवसाय राष्ट्रीयीकृत बँकांकडे आला. रिझर्व्ह बँकेचे नियंत्रण आणि केंद्रीय अर्थमंत्रालयाच्या दिशा-निर्देशानुसार बँकांची वाटचाल सुरू झाली.
राष्ट्रीयीकरणामुळे रोजगाराच्या संधी उपलब्ध झाल्या, देशाच्या विविध भागांत बँकांची सेवा उपलब्ध झाली, सरकारच्या विविध योजना बँकांमार्फत राबविल्या जाऊ लागल्या, प्राथमिक श्रेत्रासाठी बँकांना पतपुरवठा करणे बंधनकारक केले गेले. गरीब वर्गाला डीआरआय योजनेमार्फत केवळ 4 टक्के दराने तर शेतकऱयांना पीक कर्ज अतिशय अल्प दरात उपलब्ध केले गेले. त्याचबरोबर लघु व मध्यम उद्योग, कॉर्पोरेट सेक्टरलादेखील कर्ज पुरवठा सहज उपलब्ध झाला.1980-90 च्या काळात आयारडीपी, सेपअप, प्रोफेशनल आणि सेल्फ एम्प्लॉयमेंटसारख्या विविध योजनांमधून समाजाच्या विविध वर्गांना कर्ज पुरवठा केला जाऊ लागला.
आता तर बँकांकडून घरखरेदी, शैक्षणिक कर्ज, वैयक्तिक कर्ज, पेन्शन कर्ज सामान्य जनतेसाठी सहज उपलब्ध होत आहे. मात्र याचबरोबर बँकांमधील गैरव्यवहार, गैरव्यवस्थापन, सरकारचा अवाजवी हस्तक्षेप, राज्यकर्त्यांच्या दबावामुळे कर्ज मेळावे घेऊन, चुकीचे कर्ज वाटप, बुडीत, थकीत कर्जाचा बोजा, खासगी बँकांशी स्पर्धा, त्याचबरोबर 1991 पासून मुक्त अर्थव्यवस्थेचा विपरीत परिणाम बँकांवर होऊन बँका तोटय़ात होऊ लागला आणि मग बँकांचे विलीनीकरण, निर्गुंतवणुकीकरणाचा धडाकाच सुरू झाला आणि आता त्याचे पुढचे पाऊल म्हणजे बँकांचे खासगीकरण होऊ घातले आहे. मात्र बँका तोटय़ात चालतात म्हणून त्यांचे खासगीकरण करणे हा एकच मार्ग असू शकत नाही.
मोदींच्या काळातदेखील नोटाबंदी असो, जनधन योजना असो वा कोरोना काळात राष्ट्रीयीकृत बँकांचे कर्मचारी आणि अधिकारी वर्गाने आपले मोठे योगदान दिले आहे. तरीदेखील मोदी सरकारला खासगीकरण महत्त्वाचे का वाटावे? खासगी क्षेत्राने संपत्तीचे केंद्रीकरण काही मूठभर लोकांच्या हातीच एकवटते हा आजवरचा अनुभव आहे. याचे ताजे उदाहरण म्हणजे कोरोना काळात देशातील 90-95 टक्के काही मूठभर लोकांच्या संपत्तीत भरमसाट वाढ झाली.
बँकांचे खासगीकरण आणि निर्गुंतवणुकीकरण होऊ नये यासाठी बँकिंग क्षेत्रातील सुमारे दहा लाख कर्मचारी वर्षानुवर्षे लढा देत आहेत. बँकांच्या खासगीकरणाचा विपरीत परिणाम केवळ कर्मचाऱयांवरच होणार नसून तो भविष्यात जनतेवरदेखील होण्याची शक्यता आहे. एकीकडे बँकांच्या तोटय़ाचे खापर बँकांवर फोडायचे तर दुसरीकडे दबाव आणून बँकांना ताळेबंद स्वच्छतेच्या नावाखाली करोडो रुपयांवर पाणी सोडायला लावायचे हे कितपत योग्य आहे.
नीरव मोदी, मल्ल्यासारखे महाठक दिवसाढवळ्या परदेशी पळून गेले ते कोणाच्या तरी आशीर्वादाशिवाय शक्य नाही. अजूनपर्यंत त्यातला कोणीही हिंदुस्थानात परत आला नाही की त्यांच्याकडून काही वसुली होऊ शकली. अनेक परदेशी, देशी खासगी बँका देशाच्या तिजोरीत किती भर टाकतात हे जनतेसमोर यायला हवे. अनेकदा देशाची अर्थव्यवस्था वा शेअर मार्केट अडचणीत आले की, त्यांना सावरण्यासाठी सरकारी बँकांचा पैसा वापरला जातो, दरवर्षी सरकारी बँका कराद्वारे, डिव्हिडंडद्वारे सरकारच्या तिजोरीत भर टाकतात. तरीदेखील या बँकांच्या खासगीकरणाचा अट्टहास कशासाठी केला जात आहे याचे समाधानकारक उत्तर जनतेला मिळायला हवे.
सध्याच्या राज्यकर्त्यांना सरकारी उपक्रम विकण्याची अतिघाई झाली आहे. मात्र सर्वच काही विकून चालणार नाही. आज सगळे विकून सत्ताधारी मोकळे होतील. मात्र त्यांची किंमत भविष्यात देशातील जनतेला मोजावी लागेल याचे भान जनतेनेच ठेवायला हवे आणि निदान देशाच्या बँकांना खासगीकरणापासून वाचवायला हवे. आज परत एकदा बँकांचा प्रवास खासगीकरण ते खासगीकरण व्हाया राष्ट्रीयीकरण होणे अत्यंत चुकीचे ठरेल. पुन्हा एकदा बँका मास बँकिंगकडून क्लास बँकिंगकडे वळल्यास देशातील मोठा वर्ग बँकिंग सेवांपासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे. आजदेखील खासगी बँकांची सेवा सामान्य जनतेला आर्थिकदृष्टय़ा परवडते का? याचा विचार करणे गरजेचे आहे.
