>> देवीदास तुळजापूरकर
युनायटेड फोरम ऑफ बँक युनियनच्या वतीने 16 आणि 17 डिसेंबर रोजी दोन दिवसांच्या संपाची हाक प्रामुख्याने सरकारतर्फे या लोकसभा अधिवेशनात जे बँकिंग कायदा अधिनियम 2021 हे विधेयक लोकसभेत मांडण्यात येत आहे त्याच्या विरोधात आहे. कारण हे विधेयक मंजूर झाले तर सरकारतर्फे अर्थसंकल्पात करण्यात आलेल्या घोषणेनुसार आयडीबीआय आणि दोन सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे खासगीकरण या वर्षात करणे शक्य होईल आणि यानंतर इतरही सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे खासगीकरण करणे शक्य होईल. जी गोष्ट सरकारतर्फे दोन वर्षापूर्वीच ‘आत्मनिर्भर भारत’ या घोषणेच्या वेळी मांडण्यात आली होती की फक्त तीन ते चार बँका सार्वजनिक क्षेत्रात ठेवण्यात येतील आणि उर्वरित सर्व सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे खासगीकरण करण्यात येईल.
अर्थमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन यांनी वर्ष 2021-22 चा अर्थसंकल्प मांडताना घोषणा केली होती की, या वित्तीय वर्षात आयडीबीआय आणि दोन सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे खासगीकरण करण्यात येईल. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे खासगीकरण करावयाचे झाले तर सरकारला बँकिंग कंपनीज ऍक्विझिशन अँड ट्रान्सफर ऑफ अंडरटेकिंग ऍक्ट 1970 तसेच 1980 मध्ये दुरुस्ती करणे आवश्यक आहे आणि या हेतूने सरकार लोकसभेच्या हिवाळी अधिवेशनात बँक कायदा दुरुस्ती विधेयक मांडू पाहत आहे. या अधिवेशनाच्या कार्यसूचीत त्याचा अंतर्भाव करण्यात आला आहे. याचाच अर्थ कुठल्याही दिवशी सकाळी ते विधेयक केंद्रीय मंत्रिमंडळत मंजूर करून घेतले जाईल आणि लोकसभा तसेच राज्यसभेत मंजुरीसाठी ठेवण्यात येईल आणि विरोधकांनी गोंधळ घातला तर त्या गोंधळात अन्यथा उपचार म्हणून एक चर्चा घडवून आणली जाईल आणि आवाजी मतदानाने जसेच्या तसे मंजूर करून घेतले जाईल. तसे जाहीर करण्यात येईल आणि मग त्याचा आधार घेत दोन सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे खासगीकरण केले जाईल.
सरकारने हे पाऊल उचलताना हिंदुस्थानच्या आजच्या आर्थिक परिस्थितीचे योग्य मूल्यांकन करून देशाच्या आर्थिक प्रगतीचा आजचा टप्पा लक्षात घेता अर्थव्यवस्थेत बँकिंगची भूमिका काय असू शकते किंवा काय असायला हवी यावर एक चर्चा घडवून आणायला हवी. अर्थतज्ञ, बँकर्स, उद्योग, व्यापार, वाणिज्य, शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधी, कामगार संघटना, लोकप्रतिनिधी यांच्यात व्यापक चर्चा घडवून आणायला हवी. हिंदुस्थानातील 14 मोठय़ा खासगी बँकांचे राष्ट्रीयीकरण 1969 मध्ये करण्यात आली, पण त्याची सुरुवात 1929-30 मध्ये झाली होती. स्वातंत्र्यानंतर हिंदुस्थानचे आर्थिक धोरण काय असावे यासंदर्भात पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी आर्थिक धोरणांचा मसुदा देशासमोर मांडला होता. देश 1947 साली स्वतंत्र झाला. 1950 मध्ये भारतीय राज्यघटना देशाने स्वीकारली. त्यानंतर नियोजनबद्ध विकासाचा मार्ग स्वीकारला. जी भारतीय राज्यघटना आपण स्वीकारली त्या राज्यघटनेतील उद्देशिका, मार्गदर्शक तत्त्वे, मूलभूत हक्क यात देशाच्या भावी वाटचालीचा मार्ग तयार करण्यात आला होता. या मार्गावरचा पहिला टप्पा होता स्टेट बँकेचे राष्ट्रीयीकरण, जे 1955 मध्ये करण्यात आले होते, तर एलआयसीचे 1956 मध्ये. 1959 मध्ये संस्थानांच्या बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले आणि त्यांना स्टेट बँकेच्या सहयोगी बॅंकांचा दर्जा देण्यात आला.
मधल्या काळात हिंदुस्थानला दोन युद्धे पचवावी लागली. सततच्या दुष्काळाला सामोरे जावे लागले. अन्नधान्यासाठी अमेरिकेवर अवलंबून राहावे लागत होते. जवाहरलाल नेहरू यांनी 14 ऑगस्टच्या रात्री लाल किल्ल्यावरून केलेले भाषण ‘नियतीशी करार’ यातून हिंदुस्थानी जनतेला दाखवलेले स्वप्न विरून गेले होते. तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी यांनी 14 मोठय़ा खासगी बँकांचे राष्ट्रीयीकरण केले. काँग्रेस अंतर्गत गटबाजीत सिंडिकेट म्हणजे जुन्या नेत्यांवर कुरघोडी करण्यासाठी उचललेले हे पाऊल ही श्रीमती इंदिरा गांधींची एक राजकीय खेळी होती असे बोलले जात होते, पण तत्कालीन अर्थव्यवस्थेची स्थिती आणि गती लक्षात घेता श्रीमती इंदिरा गांधी यांनी उचललेले हे एक धाडसी पाऊल होते हेच खरे!
त्यामुळे बँका खेडय़ात, मागास भागात जाऊन पोहोचल्या. हरित क्रांती, धवल क्रांती शक्य झाली. देश अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वावलंबी बनला. बँका तारण बघून नव्हे, तर कारण बघून कर्ज देऊ लागल्या. सावकारी नष्ट झाली. त्यामुळे रोजगार निर्माण झाला. लोकांच्या हातात पैसा खेळू लागला. बाजारपेठ फुलली. बँकांकडील संसाधने देशाच्या विकासासाठी वापरणे शक्य झाले. मागास भाग, ग्रामीण जनता, सामान्य माणूस विकासाच्या वर्तुळात ओढला गेला. 1969 नंतर 1980 मध्ये आणखी सहा मोठय़ा खासगी बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले. त्यामुळे 90 टक्के बँकिंग सार्वजनिक क्षेत्रात आले. 1991 चे नवीन आर्थिक धोरण आणि त्याला अनुसरून नवीन बँकिंगविषयक धोरण नरसिंहम समितीच्या शिफारसींच्या स्वरूपात आले. या शिफारसी एक-एक करत एकानंतर एक आलेल्या सरकारने राबविल्या. विद्यमान सरकारने या सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांतून एकत्रीकरण राबविले. त्यामुळे सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची संख्या 19 वरून 12 वर आली आणि आता चार ते पाच बँका सार्वजनिक क्षेत्रात ठेवल्या जातील व उर्वरित सर्व बँकांचे खासगीकरण करण्यात येईल असे सरकारतर्फे जाहीर करण्यात आले आहे. यातील दोन बँका या वित्तीय वर्षात सरकार खासगी करू पाहत आहे.
या प्रक्रियेत बँकांचा मालकी हक्क खासगी भांडवलदाराकडे जाईल जे भांडवल नफा, फक्त नफा, अधिकाधिक नफा, वाटेल ते करून नफा यासाठी काम करते आणि असे झाले तर आज सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका ज्या सामाजिक नफ्यासाठी काम करतात त्याचे काय? प्राथमिकता क्षेत्राला कर्जपुरवठा, शेतीला कर्जपुरवठा, ग्रामीण भागातले बँकिंग, पीक कर्ज, बेरोजगारांसाठी मुद्रा कर्ज, फेरीवाल्यांसाठी स्वनिधी योजना, प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत वाटली जाणारी गृहबांधणी कर्जे याचे काय ? या बँका शून्य शिल्लक असलेली खाते उघडतात. मग ती आधारशी जोडतात. जीवन सुरक्षा, जीवन ज्योती बीमा, अटल पेन्शन योजना राबवतात. या सर्व योजनांच्या अंमलबजावणीत सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचा वाटा 90 टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. निश्चलनीकरण या काळात नोटा बदलून देण्यात सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका अग्रेसर होत्या. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे खासगीकरण झाले तर या सामान्य माणसाला बँकिंग सेवांसाठी वाली तो कोण उरणार?
याशिवाय नवउदारवादी धोरण अवलंबिले त्यानंतरदेखील एकानंतर एक खासगी क्षेत्रातील बँका कोलमडलेल्या आहेत. ते पाहता सामान्य माणसांनी या बँकांवर विश्वास कसा ठेवायचा? ग्लोबल ट्रस्ट बँक, बँक ऑफ कराड, युनायटेड वेस्टर्न बँक या खासगी क्षेत्रातील बँका अडचणीत आल्या तेव्हा या बँकांना वाचवले ते सार्वजनिक क्षेत्रातील ओरिएन्टल बँक, बँक ऑफ इंडिया, आयडीबीआय या बँकांनी. अगदी नजीकचे उदाहरण पहा. खासगी क्षेत्रातील येस बँक बुडत होती तिला वाचवले ते सार्वजनिक क्षेत्रातील स्टेट बँकेने. देशातील सगळ्यात मोठी बिगर बँकिंग वित्तीय संस्था आयएल अँड एफएसला वाचवले ते सार्वजनिक क्षेत्रातील स्टेट बँक आणि एलआयसीने. या पार्श्वभूमीवर सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे खासगीकरण कसे योग्य होते?
या सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका एकशे एक लाख कोटी रुपयांच्या ठेवी हाताळतात. त्यातील प्रत्यकी पाच लाख रुपये पर्यंतच्या ठेवींना विमा संरक्षण आहे. म्हणजे फक्त 50 टक्के रकमेवर विमा संरक्षण आहे. उर्वरित रकमेचे काय? या प्रक्रियेत घाम गाळून जमा केलेली सामान्य माणसाची बचत जर असुरक्षित बनणार असेल तर लोक बॅंकांकडे पाठ फिरवतील. त्यामुळे बँकिंग आणि अर्थव्यवस्थेत एक अस्थिरता येईल त्याचे काय? सरकार आज हे खासगीकरण करू पाहत आहे. या वर्षी तर सार्वजनिक क्षेत्रातील सर्व बँका नफ्यात आहेत आणि हा नफा सामाजिक बँकिंगचा बोजा सहन केल्यानंतरचा नफा आहे हे विशेष. याचा अर्थ असा होतो की, खासगी बँक तोटय़ात गेली की, सरकार तिचे राष्ट्रीयीकरण करणार आणि नफ्यात आली की, तिचे खासगीकरण. यालाच म्हणतात नफ्याचे खासगीकरण आणि तोटय़ाचे राष्ट्रीयीकरण. हा झाला आतबट्टय़ाचा व्यवहार! एवढे करून सरकारने सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे खासगीकरण हिंदुस्थानी जनतेवर लादले तर ज्या सामान्य जनतेवर त्याचा अनिष्ट परिणाम होणार आहे ती का गप्प बसेल? त्यामुळे बँकिंग अर्थकारण यात अनिश्चितता वाढेल, अस्थैर्य निर्माण होईल. या प्रक्रियेत कोटय़वधी जनता बँकिंग आणि विकासाच्या वर्तुळाबाहेर फेकली जाईल, बेरोजगारी, विषमता वाढेल. राष्ट्र म्हणून तुम्हाला आम्हाला सामान्य जनतेला त्याची जबर किंमत मोजावी लागेल त्याचे काय?
