लेख – बँकिंग व्यवस्थेवरील विश्वास डळमळीत

676

>> वैभव मोहन पाटील

आज पीएमसी खातेदारांवर ओढवलेला प्रसंग उद्या इतर कुठल्याही बँकेवर ओढवू शकतो. मग त्यामधील खातेधारकांनीही असेच वणवण फिरायचे का? याचे उत्तर कुणाकडे असेल असे वाटत नाही. या सगळ्या प्रकरणामुळे देशातील कोटय़वधी बँक खातेधारक धास्तावले आहेत. शिवाय हिंदुस्थानी बँकिंग व्यवस्थेवरील विश्वास डळमळीत होण्याची भीती निर्माण झाली आहे.

निर्बंध घातलेल्या पीएमसी बँकेचे खातेदार दोन महिने उलटत आले तरी अजून बँकेत गुंतवलेल्या पैशांसाठी झगडत आहेत. खातेदारांकडून जवळपास दररोज निदर्शने सुरू आहेत तरी त्यांची किव करावीशी कुणाला वाटत नाही. या बँकेने सहकारी क्षेत्रात हळूहळू पाय रोवत निरनिराळय़ा राज्यांत 137 शाखा उघडल्या. बँकेची स्थिती व पत चालू आर्थिक वर्षापर्यंत उत्तम होती. मात्र एप्रिल ते ऑगस्ट या कालावधीत असे काय घडले की अचानक आरबीआयला या बँकेत मोठी अफरातफर झाल्याचे अवगत झाले याचे उत्तर देण्याची तसदीदेखील अद्यापि आरबीआयने घेतलेली नाही. आरबीआयने आजवर केलेल्या लेखापरीक्षणामधील त्रुटी व कमतरतांचा हा परिपाक आहे. त्यामुळे या घोटाळय़ाला जबाबदार घरभेदी अगोदर आरबीआयने शोधायला हवेत. बँकेचे लाखो खातेधारक अजूनही आपल्या आयुष्यभराच्या गुंतवणुकीच्या अपेक्षेत अधांतरीच आहेत.

उद्योगपती, शेतकरी यांना मदत देणाऱ्या केंद्र व राज्य सरकारला पीएमसी खातेधारकांचा टोकाचा संघर्ष महत्त्वपूर्ण का वाटत नाही. आश्चर्याची बाब हीच आहे की, आपली स्वकमाई बुडण्याच्या चिंतेत दहा खातेदारांचा मृत्यू होऊनदेखील राजकीय पक्ष किंवा प्रसारमाध्यमे हा मुद्दा प्रभावीपणे उचलून धरत नाहीत. या खातेधारकांपैकी कुणाकडे उपचारासाठी पैसे नाहीत, कुणाकडे घरभाडे, शाळेची फी, घराचे हप्ते तर अनेकांकडे रोजचे दैनंदिन जीवन जगण्यासाठीही जमापुंजी नाही, जे काही होते ते सर्व या बँकेतच. लाखो खातेधारकांची कष्टाची कमाई या बँकेत अडकून पडल्याने ते हवालदिल झाले आहेत. रातोरात एखादी बँक बंद करून खातेधारकांना त्यांचे पैसे काढण्यास नकार देऊन घरी पाठवणे म्हणजे बँकिंग क्षेत्रही हुकूमशाहीकडे झुकत चालल्याचे चित्र आहे. याने बँकिंग व्यवस्था अविश्वासार्हतेकडे झुकत चाललेली आहे असेच म्हणावे लागेल.

बँकेतील अधिकारी, लेखापरीक्षक व एखाद्या खासगी कंपनीचे अधिकारी साटेलोटे करून सर्वसामान्य खातेदारांच्या पैशांची लूट करत असतील तर लोकांनी बँकांवर विश्वास तरी का ठेवावा? सर्व बँकांवर देखरेख ठेवण्याची जबाबदारी केंद्रीय प्रतिनिधी म्हणून आरबीआयची असते. आरबीआयकडून अशा अनियमिततेचे ऑडिट नियमित होणे अपेक्षित आहे. मात्र अनेक वर्षे सुरू असलेल्या या अराजकतेकडे आरबीआयचे अधिकारीदेखील कानाडोळा करत असतील तर त्यांनादेखील गुन्हेगारांच्या रांगेत का उभे करू नये? यापुढे लोकांनी आपापल्या जबाबदारीवर बँकेत पैसा ठेवावा असे एकदा सरकारने व आरबीआयने जाहीर करावे मग या काय अवस्था होते ते पाहा! इतका मोठा हजारो कोटी रुपयांचा घोटाळा होतो, लाखो सर्वसामान्य देशवासीयांची आयुष्याची कमाई पणाला लागते, लोक आक्रोश करत रस्त्यावर उतरतात, मानसिक धक्क्याने लोक मरण पावत आहेत. तरी इथली व्यवस्था हलायला तयार नाही, कुणी चकार शब्द बोलायला तयार नाही. राज्य व केंद्र सरकारने तातडीने या प्रकरणात हस्तक्षेप करून मार्ग काढायला हवा. मात्र या खातेदार नागरिकांना अद्यापि सापत्नच वागणूक मिळत आहे. त्यांचा रोज सुरू असलेला आक्रोश ऐकण्यास कुणीच तयार नाही. या प्रकरणाने बँकिंग क्षेत्र संशयाच्या भोवऱ्यात आणून उभे केले आहे. इतर बँकांतील खातेधारकदेखील पीएमसी प्रकरणाचा धसका घेऊन आहेत. ते आरबीआयविरुद्धच्या रोषात प्रत्यक्ष सहभागी नसले तरी सर्वांचेच बारीक लक्ष याप्रकरणी अंतिम भूमिकेकडे लागून राहिले आहे. बँकेच्या व सरकारी व्यवस्थेच्या विश्वासावर लोक बँकेत पैसा सुरक्षित राहील म्हणून गुंतवतात. मात्र एके दिवशी बँकेवर निर्बंध आणत असल्याचे सांगत खातेदारांना त्यांचेच पैसे काढण्यास मज्जाव करणे म्हणजे त्यांनाही आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करण्यासारखे आहे.

वास्तविक घोटाळय़ास जबाबदार सर्व लोकांवर कठोर कारवाई करून त्यांच्याकडून घोटाळय़ातील सर्व पैसे वसूल करावेत, मात्र खातेधारकांचा त्यात काहीही दोष नसल्याने त्यांना तत्काळ त्यांची गुंतवणूक परत मिळवून देण्यासाठी सरकारी प्रयत्न व्हायला हवेत तरच लोकांची व्यवस्थेवरील विश्वासार्हता टिकून राहील. आज प्रसारमाध्यमे व सरकार यांनी मनात आणले तर काहीही करू शकतात. त्यांनी ठरवले तर ही बँक जगवणे व लोकांचा स्वतःच्या पैशासाठीचा आक्रोश थांबवणे सहज शक्य आहे. मात्र इथे मदतदेखील केवळ राजकीय सोय पाहून दिली जाते हे दुर्दैवाने म्हणावेसे वाटते. जिथे राजकीय मूनाफा नाही तिथे ना राजकारणी लक्ष घालत ना त्यांच्यासाठी काम करणारा मीडिया. आज पीएमसी खातेदारांवर ओढवलेला प्रसंग उद्या इतर कुठल्याही बँकेवर ओढवू शकतो. मग त्यामधील खातेधारकांनीही असेच वणवण फिरायचे का? याचे उत्तर कुणाकडे असेल असे वाटत नाही. या सगळ्या प्रकरणामुळे देशातील कोटय़वधी बँक खातेधारक धास्तावले आहेत. शिवाय हिंदुस्थानी बँकिंग व्यवस्थेवरील विश्वास डळमळीत होण्याची भीती निर्माण झाली आहे.

आपली प्रतिक्रिया द्या