>> राजीव मुळ्ये
जागतिक तापमानवाढीमुळे होणाऱ्या हवामान बदलांमुळे ऋतुचक्र बदलत चालले आहे. विशेषतः मान्सूनवर याचा मोठा परिणाम झाला असून कमी कालावधीत जास्त पाऊस पडण्याच्या घटनांमध्ये वाढ होत आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये बंगळुरू, चेन्नई, मुंबई यांसारख्या महानगरांमध्ये यामुळे कशा प्रकारचा हाहाकार उडाला हे देशाने पाहिले. आता या यादीमध्ये पुण्याचाही समावेश झाला आहे. याखेरीज विदर्भातील भंडाऱ्यातही पावसाचा असाच फटका बसला. पश्चिम महाराष्ट्रातील सांगली–कोल्हापूर जिह्यांवर महापुराची टांगती तलवार यंदाही कायम आहे. दरवर्षी पावसाळ्यात हे प्रकार का घडताहेत? त्यावर उपाय काय असू शकतात?
हवामान बदलांचे दृश्य परिणाम आता उंबरठय़ापर्यंत येऊन ठेपले आहेत. युरोप, अमेरिका, आफ्रिका, ऑस्ट्रेलिया, जपान, चीन, बांगलादेश, श्रीलंका, मालदीव यांच्या बरोबरीने भारतही आता जागतिक तापमानवाढीच्या झळांनी ग्रस्त होत चालला आहे. अवकाळी पाऊस, ढगफुटी, चक्रीवादळे, भूकंप यांसारख्या पूर्वी दुर्मिळ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या घटना आता नित्याच्या झाल्या आहेत. देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा आणि मानवासह संपूर्ण जीवसृष्टी जगवण्यासाठी आवश्यक असलेल्या मान्सूनचा लहरीपणा जलवायू परिवर्तनामुळे कमालीचा वाढला आहे. पूर्वी 100 दिवसांत पडणारा पाऊस आता 50 दिवसांत पडत आहे. कमी काळात जास्त पाऊस पडण्याचे प्रमाण वाढल्यामुळे नद्यांना अचानक येणारे पूर, जलमय होणारे परिसर, पाणी साचून कोलमडून पडणारी शहरे, नागरिकांचे स्थलांतर, पुराच्या पाण्याच्या वेढय़ामुळे होणारी प्रचंड मोठी वित्तहानी, जीवितहानी या सर्व प्रकारांनी पावसाळा हा आल्हाददायक ठरणारा ऋतू गाजत चालला आहे.
यंदाच्या वर्षी अल निनोचा प्रभाव कमी राहणार असल्याने मान्सूनचा पाऊस दमदार राहणार असा अंदाज हवामान खात्याकडून वर्तविण्यात आला होता. तथापि, जून महिना आणि जुलै महिन्याचे दोन आठवडे या काळात महाराष्ट्रातील कित्येक भागांत मान्सूनने दडी मारल्याचे दिसून आले होते. परिणामी, धरणांमधील पाणी पातळी तळाकडे निघाली होती. पुण्या-मुंबईसारख्या महानगरांमध्ये पाणीकपातीचे संकट ओढवण्याची वेळ येणार अशा अटकळी अगदी दोन आठवडय़ांपूर्वीपर्यंत बांधल्या जात होत्या आणि त्यादृष्टीने नियोजनाची जबाबदारी असणारे प्रशासन कामालाही लागले होते, परंतु 22 जुलैपासून जोर धरलेल्या पावसाने असा काही तडाखा दिला की, या दोन महानगरांमधील तलाव, धरणे काठोकाठ भरण्यासमीप येऊन पोहोचली; तर काही धरणे ओव्हरफ्लो झाली. सर्वसामान्यांच्या दृष्टीने पुढील आठ-दहा महिन्यांची पाण्याची चिंता यामुळे मिटल्यामुळे हा पाऊस आनंददायी ठरला असेल यात शंका नाही, परंतु एकाएकी प्रचंड प्रमाणात पडलेल्या या पावसामुळे नागरी जीवन कोलमडून पडले. विशेषतः पुण्याच्या घाटमाथ्यावर दोन दिवस पावसाने तुफान बॅटिंग केली. परिणामी पुण्याला पाणीपुरवठा करणारे खडकवासला धरण तुडुंब भरले आणि त्यातून मोठय़ा प्रमाणावर विसर्ग सुरू झाला. दरवर्षी पावसाळ्याच्या दिवसांत हे धरण भरते आणि पाण्याचा विसर्गही होतो. साधारणतः 10 ते 30 हजार क्युसेक्सपर्यंत टप्प्याटप्प्याने हा विसर्ग वाढत जातो. हा दरवेळचा अनुभव, परंतु या वेळी पाऊसच इतका प्रचंड झाला की, एका रात्रीत खडकवासला धरणातून 30 ते 40 हजार क्युसेक्स पाण्याचा विसर्ग एकाएकी सुरू झाला. त्यामुळे पुण्यातील मुठा नदीचे पाणी पात्राबाहेर आले आणि सिंहगड रोड परिसरातील काही भागांतील नागरी वस्त्यांमध्ये शिरले. धरणातून येणारा पाण्याचा प्रवाह प्रचंड असल्यामुळे काही क्षणांत पाणीपातळी झपाटय़ाने वाढत गेल्यामुळे या भागातील नागरिकांची प्रचंड कोंडी झाली. या घटनेनंतर आता दोषारोपांचे सत्र सुरू झाले आहे. मुंबईमध्ये 26 जुलै 2005 रोजी 24 तासांत 450 मिलीमीटर पाऊस पडल्यानंतर झालेल्या जलप्रलयानंतरही अशाच प्रकारचे दोषारोप सुरू झाले होते. इकडे पश्चिम महाराष्ट्रात कोल्हापूर, सांगली या जिह्यांमधून वाहणाऱ्या नद्यांना महापूर आल्यामुळे तेथेही अशाच प्रकारे जनजीवन विस्कळीत झाले.
दरवर्षी पावसाळ्यात घडणाऱ्या या घटनांनंतर त्यांची मीमांसा करताना धरणातील पाणीपातळी व्यवस्थापनाचा मुद्दा चर्चेत येतो. यंदा पुण्यातही खडकवासलातून होणाऱ्या विसर्गावरून वाद सुरू आहेत. वस्तुतः कोणत्याही धरणाची उभारणी ही शास्त्राsक्त पद्धतीने केली जाते. त्याच्या पाणलोट क्षेत्रामध्ये होणाऱ्या पावसामुळे धरणामध्ये किती पाणीपातळी वाढू शकते, ते किती पातळीपर्यंत साठवून ठेवायचे, धरणातून विसर्ग करण्यासाठीची यंत्रणा या सर्व गोष्टी सूत्रबद्ध पद्धतीने आणि शास्त्राच्या आधारावर सुरू असतात, पण मुख्य प्रश्न निर्माण होतो तो धरणातून विसर्ग करण्यात आलेले पाणी पुढे प्रवाहित होत असताना येणाऱ्या अडथळ्यांमुळे. आज पुणे असो किंवा कोल्हापूर, सांगलीचा भाग असो किंवा मुंबईतील मिठी नदी असो, या नद्यांच्या प्रवाहामध्ये किती मोठय़ा प्रमाणावर अनधिकृत बांधकामे उभी राहिली आहेत, याची मोजदाद करता येणार नाही. पुण्यामध्ये तर काही भागांत नदी आहे की नाही हेदेखील समजू शकणार नाही अशा प्रकारे रहिवासी इमारती, संकुले उभी राहिली आहेत. नदीच्या काठावर किती अंतरापर्यंत बांधकाम असू नये याबाबत कायदे आणि नियम आहेत, पण ते सरकारी दफ्तरातील फायलींमध्ये बंद आहेत. प्रत्यक्ष जमिनी स्तरावर नदीच्या प्रवाहांमध्ये अतिक्रमणे करून इमारती उभ्या केल्या आहेत आणि तिथे नागरिक राहत आहेत. जे नद्यांचे तेच टेकडय़ांचे. पुणे परिसरातील टेकडय़ा कापून उभ्या राहिलेल्या इमारती या धोक्याच्या ज्वालामुखीवर आहेत. असे असूनही राजरोसपणाने नवी बांधकामे उभी राहत आहेत. अशा स्थितीमध्ये धरणातून मोठा विसर्ग झाल्यास पाणी प्रवाहित कसे होणार? पुढे जाण्याचा मार्ग बंद झाला की, जिथे जागा मिळेल तिथे पसरत जाणे हा वाहत्या पाण्याचा गुणधर्म आहे. त्यामुळे घडलेल्या प्रकाराबाबत निसर्गाला दोष देणे किंवा धरण व्यवस्थापनावर आरोप करणे हा सोयीचा मार्ग झाला. प्रत्यक्षात मुंबई, पुणे, सांगली, कोल्हापूर किंवा अन्य महानगरांमध्ये, शहरांमध्ये अशा प्रकारच्या जल आपत्तींमध्ये होणाऱ्या वित्तहानीस निसर्गाचे दोहन करून उभी राहिलेली बेकायदा किंवा अनधिकृत बांधकामे कारणीभूत आहेत. अतिक्रमण विभाग, आपत्ती व्यवस्थापन विभाग, पूरनियंत्रणासाठीची यंत्रणा, कायदे, नियम… सर्व असूनही प्रशासनाच्या अक्षम्य दुर्लक्षामुळे संकटे गंभीर होत चालली आहेत. याबाबत चर्चा-विचारविनिमय, समित्यांची नेमणूक हा सर्व आता औपचारिकतेचा भाग बनला असून तो केवळ दिखाऊपणा ठरत आहे. समित्यांनी सुचवलेल्या उपाययोजनांची अमलबजावणीच होणार नसेल तर संकटांची पुनरावृत्ती घडणे अटळ आहे.
एकंदरीत या सर्व प्रकारांकडे पाहताना दोन गोष्टी महत्त्वाच्या ठरतात. एक म्हणजे नदीपात्रांसंदर्भातील नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी करून अनधिकृत, अतिक्रमित बांधकामे- मग ती कोणाचीही असोत- तातडीने हटवली गेली पाहिजेत आणि नद्यांचे मार्ग मोकळे झाले पाहिजेत. तसे झाल्यास अतिपावसामुळे होणारे नुकसान टाळणे शक्य होईल. दुसरी महत्त्वाची आणि व्यापक गोष्ट म्हणजे आजच्या वातावरणीय बदलांना निसर्गाचा ऱहास हे मुख्य कारण आहे. अशा स्थितीत निसर्गावर कुऱहाड चालवून आपण शहरांचा विकास करण्याचा, विकासाच्या नावावर मोठमोठे प्रकल्प आणून वनसंपदेचा नाश करण्याचा, वृक्षराजी तोडून रस्तेनिर्मिती करण्याचा मार्ग कधीपर्यंत अनुसरणार आहोत? यातून आपली वाटचाल विकासाकडे होत नसून विनाशाकडे होत आहे. येणाऱ्या काळात ग्लोबल वार्ंमगच्या झळा अधिक तीव्र होत जाणार आहेत. आजचा ट्रेलरच जर इतका भयावह असेल तर उद्याच्या भविष्यातील संकट किती मोठे असू शकते याची कल्पना आताच केलेली बरी!
(लेखक पर्यावरण अभ्यासक आहेत.)
