>> गजानन कीर्तिकर
महाराष्ट्राच्या राजकारणात गेल्या वर्षी ‘न भूतो…’ अशा घडामोडी घडल्या. मुख्यमंत्रीपदाचा दिलेला शब्द भाजपने पाळला नाही. या विश्वासघाताचे फलित म्हणून त्यांना सर्वात मोठा पक्ष असूनही विरोधात बसावे लागले आणि राज्यात शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस यांच्या महाविकास आघाडीचे सरकार शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली अस्तित्वात आले. अर्थात, त्याआधी औटघटकेच्या मुख्यमंत्रीपदाचा खेळ करण्याचा प्रयत्न झाला आणि तोही फसला. आज त्याला एक वर्ष पूर्ण होत आहे. या औटघटकेच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कहाणीचा घेतलेला परामर्ष…
महाराष्ट्रात गेल्या वर्षी विधानसभा निवडणुका पार पडल्या. शिवसेना-56, भारतीय जनता पक्ष-105, राष्ट्रवादी काँग्रेस-54, काँग्रेस-44, अपक्ष व विविध पक्षांचे 29 सदस्य निवडून आले. राज्यपालांनी प्रथम भाजपला सरकार स्थापन करण्यासाठी निमंत्रित केले. भाजपने नकार दिला. वास्तविक भाजप आणि शिवसेना यांची युती असल्यामुळे भाजपने शिवसेना नेत्यांशी चर्चा करून तत्काळ सरकारस्थापनेचा दावा करणे गरजेचे होते. मात्र त्यांनी तसे केले नाही. तेव्हाच भाजपच्या नेत्यांमध्ये काहीतरी खलबतं चालू असल्याचे निदर्शनास आले. त्यानंतर राज्यपालांनी इतर पक्षांनाही सरकार स्थापनेसाठी निमंत्रित केले. परंतु अपुरे संख्याबळ असल्यामुळे सरकार स्थापनेसाठी त्यांनी असमर्थता दर्शवली. राष्ट्रपतींनी घटनेच्या नियम 356चा वापर करून अचानक 12 नोव्हेंबर रोजी महाराष्ट्रात राष्ट्रपती लागवट लागू केली. असे कोणते अस्मानी संकट महाराष्ट्रावर कोसळले होते? राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यामागेदेखील भाजपचा डाव होता. अपक्ष व इतर पक्षांवर दबाव आणून भाजपला ते पाठिंबा देतील असे त्यांचे मनसुबे होते. वरकरणी शिवसेनेशी सरकार स्थापनेबाबत वरवरची चर्चा भाजप नेते करीत होते. 21 नोव्हेंबरपर्यंत शिवसेना व भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांमध्ये वाटाघाटी चालू होत्या. 22 नोव्हेंबर रोजी दिवसभरात भाजपकडून कोणताही सकारात्मक निर्णय न आल्यामुळे शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस व काँग्रेस या महाविकास आघाडीने मुंबईत पत्रकार परिषद घेऊन बहुमत सिद्ध करणारा प्रस्ताव व मुख्यमंत्रीपदाचे उमेदवार म्हणून शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब केले. भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांनी युती करतेवेळी शिवसेना-भाजप युतीला बहुमत मिळाल्यानंतर शिवसेनेचाच मुख्यमंत्री होईल, असे आश्वासन दिले होते. या आश्वासनाची पूर्तता न केल्यामुळे शिवसेना, काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस यांनी आघाडी केली.
दरम्यान, 23 नोव्हेंबर 2019 रोजी (11 दिवसांच्या राष्ट्रपती राजवटीनंतर) पहाटे 5 वाजता राष्ट्रपतींनी महाराष्ट्र राज्यातील राष्ट्रपती राजवट संपुष्टात आणणाऱया आदेशावर स्वाक्षरी केली. त्याच दिवशी पहाटे महाराष्ट्रातील राष्ट्रपती राजवट संपुष्टात आली आणि सकाळी 8.00 वा. महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी देवेंद्र फडणवीस यांचा राजभवनावर धावपळीत शपथविधी उरकून टाकला. या घटनेची शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी गंभीर दखल घेतली. शुक्रवार असल्यामुळे शिवसेनेचे सर्व खासदार शिवसेनेचा मुख्यमंत्री होणार म्हणून मुंबईकडे रवाना होत होते. मीदेखील दिल्ली येथून मुंबईकडे प्रयाण करण्यासाठी विमानतळाकडे जात असताना उद्धव ठाकरे यांचा फोन आला व तातडीने सर्वोच्च न्यायालयात शिवसेना पक्षाच्या वतीने तुम्ही स्वतः पिटिशन दाखल करा, असे निर्देश त्यांनी मला दिले. शिवसेना पक्षाचे सरचिटणीस व वरिष्ठ नेते सुभाष देसाई यांनी शिवसेनेच्या वतीने पिटिशन दाखल करण्याकरिता
अधिकारपत्र माझ्याकडे पाठवले.
23 नोव्हेंबर 2019 रोजी रात्री 10.30 वाजता दिल्ली येथील ज्येष्ठ विधिज्ञ अॅड. देवदत्त कामत यांनी शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस व काँग्रेस या तीन पक्षांच्या वतीने सुप्रीम कोर्टामध्ये पिटिशन दाखल केले. शिवसेनेच्या वतीने मी स्वतः, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वतीने एस. आर. कोहली व काँग्रेसच्या वतीने सरचिटणीस मुकुल वासनिक यांनी दावा दाखल केला. एवढय़ा रात्री सुप्रीम कोर्टाचे दरवाजे उघडले गेल्याच्या घटना काही वेळाच घडल्या आहेत, तशीच यावेळीही घडली.
राज्यपालांनी बहुमताची कोणतीही चाचपणी न घेता देवेंद्र फडणवीस यांना सरकार बनवण्याचे निमंत्रण देऊन घटनेची पायमल्ली केली असून चोवीस तासांत विधानसभेत विश्वासदर्शक ठराव बहुमताने सिद्ध करण्याची कार्यवाही करावी, असे पिटिशनमध्ये नमूद केले होते. सुप्रीम कोर्टाने पिटिशन दाखल करून घेऊन 24 नोव्हेंबर 2019 रोजी सकाळी 11.30 वा. सुनावणी केली. अॅड. अभिषेक मनू सिंघवी, अॅड. कपिल सिब्बल व अॅड. देवदत्त कामत यांनी महाराष्ट्र विकास आघाडीच्या वतीने (शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस) बाजू मांडली.
26 नोव्हेंबर 2019 रोजी सुप्रीम कोर्टाच्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने, न्या. एन. व्ही. रामण्णा, न्या. अशोक भूषण, न्या. संजीव खन्ना यांनी जे आदेश पारित केले त्यावरून स्पष्ट झाले की, एकूण कार्यवाही लोकशाहीला अनुसरून नव्हती. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट आदेश देत पुढील 5 गोष्टींचे पालन करण्याबाबत सक्त निर्देश पारित केले. 1) तत्काळ हंगामी अध्यक्ष (स्पीकर) नेमण्यात यावा. 2)निवडून आलेल्या सर्व आमदारांना 27 नोव्हेंबर 2020 रोजी सायं. 5.00 वाजण्यापूर्वी शपथ द्यावी. 3)हंगामी अध्यक्ष यांनी त्वरित फ्लोअर टेस्ट घ्यावी आणि प्रतिवादी क्र. 3 (फडणवीस) यांच्याकडे बहुमत आहे किंवा नाही तपासून घ्यावे. 4)सिव्रेट बॅलेटचा (गुप्त मतदान) कुठेही वापर करू नये. 5)संपूर्ण प्रोसेडिंगचा लाइव्ह टेलिकास्ट करावा.
सुप्रीम कोर्टाच्या या आदेशामुळे ‘औटघटकेचे’ मुख्यमंत्री बनलेल्या देवेंद्र फडणवीस यांनी 26 नोव्हेंबर 2019 रोजी दुपारी पत्रकार परिषद घेऊन मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा देत असल्याचे जाहीर केले व लगेचच राज्यपाल यांच्याकडे राजीनामा सादर केला. त्याबरोबरच औटघटकेच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कहाणीचाही शेवट झाला. पुढे जे घडले तो इतिहासच आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार सभागृहाचे कामकाज पार पडले. शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस यांच्या महाविकास आघाडीचे सरकार शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली अस्तित्वात आले. 27 नोव्हेंबर रोजी सभागृहात विश्वासदर्शक ठराव मांडताना आघाडीच्या बाजूने तब्बल 171 मते पडली आणि विश्वासदर्शक प्रस्ताव संमत झाला. 28 नाव्हेंबर 2019 रोजी सायंकाळी महाविकास आघाडी सरकारचा शपथविधी सोहळा अत्यंत उत्साहात संपन्न झाला. या तीनही विविध विचारसरणीच्या पक्षांना एकत्र आणण्याच्या अभूतपूर्व कार्यात शिवसेना नेते व खासदार संजय राऊत यांचा मोलाचा वाटा आहे. त्यांनी जी भूमिका बजावली ती वाखाणण्यासारखी आहे. काँग्रेसचे बाळासाहेब थोरात यांनीदेखील आघाडी होणे गरजेचे असल्याचे दिल्लीतील काँग्रेसच्या वरिष्ठ नेत्यांना पटवून दिले व सोनिया गांधी यांनी आघाडी करण्यास मान्यता दिली. महाराष्ट्रातील ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनीदेखील अविरत मेहनत घेऊन आघाडी सरकार स्थापन होण्यासाठी मोलाचे योगदान दिले. या संपूर्ण आघाडी सरकारची स्थापना करण्यासाठी संजय राऊत यांना श्रेय जाते असे म्हटले तर अतिशयोक्ती होणार नाही. उद्धव ठाकरे यांनीदेखील प्रचंड मेहनत घेऊन मार्गदर्शन केले ते काही स्वतःला मुख्यमंत्रीपदाची खुर्ची मिळण्यासाठी नाही, तर भाजपने केलेला विश्वासघात त्यांना जनतेसमोर उघड करायचा होता म्हणून. अत्यंत संयमी व कणखर असे नेतृत्व करणारे उद्धव ठाकरे जनहितासाठीच मुख्यमंत्रीपदी विराजमान झाले आहेत.
