>> सूर्यकांत पाठक
राजस्थानातील जैसलमेर आणि आंध्र प्रदेशातील कुरनूल येथे घडलेल्या बस दुर्घटनांमध्ये एकूण जवळपास 46 जणांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. या घटनांनी देशातील परिवहन व्यवस्थेतील भ्रष्टाचार, निष्काळजीपणा आणि प्रशासनातील पोकळपणा उघड केला आहे. या दोन्ही अपघातांत एकच गोष्ट समोर आली, ती म्हणजे बसचे आपत्कालीन दरवाजे उघडलेच नाहीत. ही केवळ योगायोगाची नव्हे, तर व्यवस्थेतील अक्षम्य बेजबाबदारपणाची साक्ष आहे. अनेक खासगी बस चालक आणि मालक मोटर वाहन कायद्यातील त्रुटींचा उघड फायदा घेत आहेत.
भारतात प्रत्येक वर्षी लाखो लोक अपघातांमध्ये जखमी होतात आणि हजारो जण आपला जीव गमावतात. राष्ट्रीय गुन्हे नोंद विभाग आणि परिवहन मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, भारतात दरवर्षी सुमारे 4.5 लाखांहून अधिक रस्ते अपघात घडतात. त्यात 1.5 लाखांहून अधिक मृत्यू होतात. म्हणजेच सरासरी दररोज सुमारे 400 लोक रस्ते अपघातात मृत्युमुखी पडतात. ही संख्या रस्तेसुरक्षेसंदर्भातील सर्व उपाययोजनांवर पाणी फिरवणारी आहे. दुसरीकडे प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या बसेसमध्ये सुरक्षिततेसंदर्भातील उपाययोजनांकडे पुरेसे लक्ष दिले न गेल्याचा फटका हजारो प्रवाशांना नित्यनेमाने बसत असतो. प्रसंगी काहींना आपला जीवही गमवावा लागतो. अलीकडेच राजस्थान आणि आंध्र प्रदेशात झालेल्या भीषण रस्ते अपघातांनी प्रवाशांच्या सुरक्षिततेच्या मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.
राजस्थानच्या जैसलमेरमध्ये एका बसला आग लागून 26 प्रवाशांचा मृत्यू झाला. जोधपूरला निघालेल्या या एसी बसने अचानक पेट घेतला आणि प्रवाशांची अक्षरशः होरपळ झाली. सदर बसच्या छतावर असलेल्या एसी युनिटमध्ये आग लागली होती. या युनिटचं वायरिंग इंजिनला थेट जोडलेलं होतं. वायरिंगमधून निघालेल्या ठिणगीनं धूर आणि कार्बन मोनोऑक्साईड पसरला. त्यामुळे अनेक प्रवासी गुदमरले. जैसलमेर पोलिसांनी सुरक्षा नियमांचं उल्लंघन झाल्यानं हा अपघात घडल्याचं सांगितलं.
या अपघाताच्या वेदना लोक विसरलेही नव्हते, तोच आंध्र प्रदेशातील कुरनूल येथे त्याच प्रकारचा हृदयद्रावक अपघात झाला. हैदराबादहून बंगळुरूला जाणाऱ्या एका खासगी बसला दुचाकीची धडक बसल्यानंतर लागलेल्या आगीत 20 जणांचा होरपळून मृत्यू झाला. या दोन्ही घटनांनी देशातील परिवहन व्यवस्थेतील भ्रष्टाचार, निष्काळजीपणा आणि प्रशासनातील पोकळपणा उघड करून दाखवला आहे. दोन्ही अपघातांत एकच गोष्ट समोर आली, ती म्हणजे बसचे आपत्कालीन दरवाजे उघडलेच नाहीत. ही केवळ योगायोगाची नव्हे, तर व्यवस्थेतील अक्षम्य बेजबाबदारपणाची साक्ष आहे. अनेक खासगी बस चालक आणि मालक मोटर वाहन कायद्यातील त्रुटींचा उघड फायदा घेत आहेत. नियमांनुसार बसची नोंदणी, फिटनेस प्रमाणपत्र, सुरक्षा मानके आणि प्रवासी सुरक्षेच्या तपासण्या नियमित व्हायला हव्यात, पण प्रत्यक्षात या सर्व टप्प्यांवर मोठय़ा प्रमाणावर भ्रष्टाचार होत आहे. अशा बसेसमध्ये शेकडो प्रवासी दररोज जीव मुठीत घेऊन प्रवास करत आहेत. अनेकदा या बसेसचे नोंदणीपत्र एका राज्यातील असते, तर फिटनेस प्रमाणपत्र दुसऱ्या राज्यातून घेतलेले असते. कुरनूल दुर्घटनेनंतर हे स्पष्टपणे समोर आले आहे की, विविध राज्यांमध्ये समन्वयाचा पूर्ण अभाव आहे आणि त्यामुळे अवैधरीत्या चालणाऱ्या बसेसना मोकळे रान मिळाले आहे.
कायद्यातील उणिवा
मोटर वाहन कायदा सध्या बस मालकांसाठी जणू ढाल ठरला आहे. फिटनेस तपासणीसाठी देण्यात येणारी लाच, नोंदणी प्रक्रियेतील ढिलाई, तसेच परिवहन अधिकाऱ्यांचे मौन या सर्वांमुळे वाहतूक व्यवस्थेतील नियम फक्त कागदावर राहिले आहेत. विशेष म्हणजे वातानुकूलित बसेसच्या वाढत्या स्पर्धेत अनेक बस मालकांनी स्वतःच्या वाहनांमध्ये बेकायदेशीर बदल करून त्या ‘एसी’ बस बनवल्या आहेत. या बसेसमध्ये ना अग्निशमन यंत्रणा आहे, ना सुरक्षा तपासणी झाली आहे. तरीसुद्धा त्या महामार्गांवर धावतात आणि प्रवासी मात्र त्या बसमध्ये अडकून मृत्यूला सामोरे जातात.
मृत्यूचा ‘दरवाजा’
भारतातील बहुतेक लांब पल्ल्याच्या बसेसमध्ये केवळ एकच प्रवेशद्वार असते. आपत्कालीन परिस्थितीत, विशेषतः आग लागल्यास या बसेसमधून बाहेर पडण्याचा कोणताही दुसरा मार्ग उपलब्ध नसतो. आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या नावाखाली बसमध्ये ‘स्वयंचलित दरवाजे’ बसवले गेले आहेत, परंतु विद्युत बिघाड किंवा शॉर्टसर्किट झाल्यावर हे दरवाजे आपोआप बंद होतात आणि उघडतच नाहीत. जैसलमेर आणि कुरनूल या दोन्ही अपघातांत हेच घडले. शॉर्टसर्किटनंतर दरवाजा उघडला नाही आणि प्रवासी जिवंत जळाले. ही केवळ तांत्रिक चूक नाही, तर निष्काळजीपणाचे उदाहरण आहे. बस उत्पादक पंपन्यांनी अशा स्वयंचलित प्रणालींसाठी आपत्कालीन ‘मॅन्युअल ओपनिंग’ची सुविधा द्यायला हवी, पण भारतात या सुरक्षा उपायांकडे कोणी लक्ष देत नाही.
आजच्या युगात स्वयंचलित दरवाजे, लॉकिंग सिस्टम्स आणि सुरक्षा अलार्म हे ‘सुविधेचे प्रतीक’ बनले आहेत. लोक आपल्या घरांपासून ते वाहनांपर्यंत हे यंत्र वापरत आहेत, पण हीच सुविधा आपत्तीच्या वेळी प्राणघातक ठरते, असे दिसून आले आहे. कारमध्ये आग लागल्यास दरवाजे उघडत नाहीत, बसमध्ये शॉर्टसर्किट झाल्यास प्रवासी अडकून पडतात. म्हणजेच तंत्रज्ञानाचा अतिरेकी वापर नियामक नियंत्रणाशिवाय विनाशकारी ठरू शकतो.
दुसरी गोष्ट म्हणजे आपल्याकडे बस कुठल्या राज्यात नोंदणीकृत आहे आणि ती प्रत्यक्षात कुठे चालते, याची नोंद घेण्याचे कोणतीही एकत्रित राष्ट्रीय प्रणाली उपलब्ध नाही. त्यामुळे एखादी बस एका राज्यात ‘फिटनेस’ प्रमाणपत्र मिळवते आणि दुसऱ्या राज्यात धावते. अशा परिस्थितीत अपघात झाल्यास जबाबदारी ठरवणे जवळ जवळ अशक्य होते. कुरनूल दुर्घटनेनंतरही हेच स्पष्ट झाले की, या विषयात राज्य सरकारे एकमेकांशी माहितीची देवाणघेवाण करत नाहीत.
परिवहन विभागातील भ्रष्टाचाराच्या साखळीत खालपासून वरपर्यंत सर्वजण सामील आहेत. परवाना देताना, फिटनेस प्रमाणपत्र देताना, रूट परमिट मंजूर करताना प्रत्येक टप्प्यावर लाच देण्याची संस्कृती निर्माण झाली आहे. परिणामी, पैसा देणारा बस मालकच नियम मोडून आपला व्यवसाय चालवू शकतो. याउलट जो कायद्याचे पालन करू इच्छितो, त्याला प्रशासनच अडथळा ठरते.
सर्वात गंभीर बाब म्हणजे अनेक बसेसमध्ये अग्निशमन यंत्रणा (फायर एस्टिंग्विशर) ठेवलीच जात नाही. काही ठिकाणी ती केवळ नावापुरती असली तरी ती जुनी, निष्क्रिय आणि वापरासाठी अयोग्य असते. आपत्कालीन स्थितीत बाहेर पडण्याचे दरवाजे तर बहुतेक बसमध्ये नसतात. बस मालक हे दरवाजे ‘सौंदर्य आणि जागा’ वाचवण्यासाठी वेल्ड करून बंद ठेवतात.
सतत घडणाऱ्या या अपघातांच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रीय स्तरावरील वाहन डेटाबेस निर्माण करून सर्व राज्यांची माहिती एकत्र करायला हवी. बसेसना फिटनेस प्रमाणपत्रे देताना तृतीय-पक्ष तपासणी अनिवार्य करायला हवी. अग्निसुरक्षा आणि आपत्कालीन बाहेर पडण्याचे नियम कठोरपणे लागू केले पाहिजेत. प्रवासी बसची वार्षिक तपासणी डिजिटल प्रणालीद्वारे सार्वजनिक केली गेली पाहिजे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे भ्रष्ट अधिकाऱ्यांवर तत्काळ गुन्हे दाखल करणे आवश्यक आहे. याशिवाय या दुर्घटनांची पुनरावृत्ती टळणार नाही. भारतात सार्वजनिक वाहतूक ही सामान्य माणसाच्या दैनंदिन जीवनाचा अविभाज्य भाग आहे. मात्र जेव्हा हीच व्यवस्था भ्रष्टाचार, नियमभंग आणि निष्काळजीपणाच्या गर्तेत सापडते, तेव्हा प्रवास सुरक्षित न राहता भीतिदायक ठरतो.
(लेखक राष्ट्रीय ग्राहक पंचायत समितीचे उपाध्यक्ष आहेत.)
