लेख – बालमृत्यूचे थैमान थांबणार कधी?

567

>> सुनील कुवरे ([email protected])

देशात दरवर्षी पाच वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या आठ लाखांहून अधिक बालकांचा मृत्यू कोणत्या ना कोणत्या कारणाने होत असतो, तर चार कोटी बालके कुपोषित आहेत. ही आकडेवारी 2018 मधील आहे. युनिसेफच्या अहवालानुसार हिंदुस्थानात पाच वर्षे कमी वयाच्या तीन मुलांचा दर मिनिटाला आणि 4534 बालकांचा 24 तासांत मृत्यू होतो. दुर्दैव हे की, एवढे बळी जात असूनही कसलीही हालचाल होताना दिसत नाही. बालमृत्यू रोखण्यासाठी केंद्र सरकारतर्फे अनेक उपाययोजना आखल्या आहेत. या योजनेंतर्गत आरोग्य सुविधा मिळण्याचा अधिकार आहे, परंतु तसा तो अधिकार प्राप्त होताना दिसत नाही. पोषण आहार योजना तर कित्येक वर्षे सुरू आहे, तरी कुपोषणाने अनेक बालकांचे जीव जात आहेत. म्हणजे योजना केवळ कागदावरच आहेत.

राजस्थानमधील कोटा शहरातील जे. के. लोन रुग्णालयात 104 बालकांना आपले प्राण गमवावे लागले ही घटना अत्यंत गंभीर आणि काळजाला वेदना देणारी आहे, परंतु या घटनेने पुन्हा एकदा बालमृत्यूचा प्रश्न ऐरणीवर आला. ज्या 104 बालकांना जग बघण्यापूर्वी जीव गमवावा लागला. ते विपरीत परिस्थितीचे बळी नाहीत, तर कोडग्या बनलेल्या, माणुसकी हरवून बसलेल्या आपल्या समाजाच्या अनास्थेचे व संवेदनशीलतेचे बळी आहेत असे म्हटले तर वावगे ठरू नये. या  घटनेबाबत मुख्यमंत्री अशोक  गेहलोत  यांच्या तोंडी ना खेद, ना खंत! उलट ‘‘यापूर्वी काय बालकांचे मृत्यू होत नव्हते काय?’’ असे अत्यंत संतापजनक विधान केले. या घटनेबद्दल दुःख व्यक्त करण्याऐवजी मुख्यमंत्री बेजबाबदारपणे वागले. ज्यांच्या मुलांचा मृत्यू झाला असेल, त्या आईवडिलांची काय अवस्था झाली असेल याची कल्पनाही करवत नाही.

राजस्थानात झालेल्या बालमृत्यूच्या घटनेवर भाजपवाले तुटून पडले, पण भाजपची सत्ता ज्या राज्यात आहे, तेथे तरी चांगले आहे काय? गुजरात राज्यातसुद्धा गेल्या डिसेंबर महिन्यात राजकोट आणि अहमदाबाद येथील दोन्ही रुग्णालयांत एकूण 199 अर्भकांचा मृत्यू झाल्याची माहिती उघड झाली. गेल्या वर्षी उत्तर प्रदेशातील गोरखपूर  सरकारी रुग्णालयात बालकांच्या मृत्यूची मालिकाच लागली होती. 72 तासांत जवळपास 60च्या वर  बालकांचा मृत्यू झाला. मेंदुज्वराने  मृत्यू  झाल्याचा दावा सरकारने केला होता, पण प्राणवायूचा पुरवठा न झाल्याने बालकांना आपले प्राण गमवावे लागले, तर बिहारमधील  मुझफ्फरपूरमध्ये कुपोषणामुळे बालमृत्यूने थैमान घातले होते. किती भयंकर खेळ हा बालकांच्या आरोग्याशी! लहान लहान निरागस बालके, व्याधीने कोमेजलेली जणू फुलेच ती! पण सरकारी कारभाराच्या जीवघेण्या हलगर्जीपणात आणि राज्यकर्त्यांच्या सत्तेच्या साठमारीत बालकांच्या जीवाशी कसा खेळ केला जाऊ शकतो ते या बालकांच्या मृत्यूवरून दिसून येते.

महाराष्ट्रालाही मेळघाटामध्ये बालमृत्यूचा शाप आहे असे म्हटले तर वावगे ठरू नये. कारण या शापातून तेथील जनतेची सुटका झालेली नाही हे वास्तव दुर्लक्षित करता येणार नाही. मुळात हे बालमृत्यू होतातच का? रुग्णालयाच्या निष्काळजीपणाबरोबरच तेथील उपलब्ध असलेल्या सुविधांची कमी आणि कुपोषण ही महत्त्वाची कारणे आहेत.

देशात दरवर्षी पाच वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या आठ लाखांहून अधिक बालकांचा मृत्यू कोणत्या ना कोणत्या कारणाने होत असतो, तर चार कोटी बालके कुपोषित आहेत. ही आकडेवारी 2018 मधील आहे. युनिसेफच्या अहवालानुसार हिंदुस्थानात पाच वर्षे कमी वयाच्या तीन मुलांचा दर मिनिटाला आणि 4534 बालकांचा 24 तासांत मृत्यू होतो. दुर्दैव हे की, एवढे बळी जात असूनही कसलीही हालचाल होताना दिसत नाही, परंतु अशा प्रकारच्या घटना जेव्हा कुठेही घडतात. तेव्हा त्याची जबाबदारी सरकारवर येऊन पडते. सरकार आपली जबाबदारी टाळू शकत नाही ही वस्तुस्थिती आहेच. मात्र अशा घटनांकडे पक्षीय दृष्टिकोनातून पाहण्याची गरज नसते, तर व्यापक दृष्टीने पाहायचे असते, पण आपल्याकडे मात्र त्या दृष्टिकोनातून पाहिले जात नाही. महाराष्ट्रातील कुपोषणाचा प्रश्न असो किंवा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, गुजरात राज्यातील बालमृत्यूचे प्रकरण असो, ही सर्व प्रकरणे केवळ सरकारला लांच्छनास्पद नाहीत, तर मानवतेला काळिमा फासणारी अशीच आहेत.

सरकारी रुग्णालयात बालकांच्या निगराणीसाठी काही वेळा सामग्री नसते. कारण सरकारी रुग्णालय म्हटले की, कोणालाच त्याची दाद नसते. याचा फटका सर्वसामान्य गरीब रुग्णांना बसतो. कोणतेही सरकारी  रुग्णालय हे रुग्णांना जीवदान देण्यासाठी असते. आज खासगी वैद्यकीय सेवा महागड्या झाल्याने त्या सामान्यांच्या आवाक्याबाहेर जात आहेत. त्यामुळे सरकारी आरोग्य सेवेवर अवलंबून असणाऱ्यांची संख्या वाढत आहे. रुग्णालयात सर्व सुखसोयी असणे गरजेचे आहे, पण त्या मिळत नाहीत. अशा परिस्थितीत त्यांनी करावे तरी काय? असा प्रश्न निर्माण होतो.

 बालमृत्यू रोखण्यासाठी केंद्र सरकारतर्फे अनेक उपाययोजना आखल्या आहेत. या योजनेंतर्गत आरोग्य सुविधा मिळण्याचा अधिकार आहे, परंतु तसा तो अधिकार प्राप्त होताना दिसत नाही. पोषण आहार योजना तर कित्येक वर्षे सुरू आहे, तरी कुपोषणाने अनेक बालकांचे जीव जात आहेत. म्हणजे योजना केवळ कागदावरच आहेत. यात प्रामुख्याने दोष सरकारी यंत्रणेचा असतो असे म्हटले तर वावगे ठरू नये. अशा घटना जेव्हा उघडकीस येतात तेव्हा सरकारी अधिकारी कागदी घोडे नाचवायचे काम करीत असतात. खरे तर हे अपयश तत्काळ मिटविणे गरजेचे आहे. त्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था चांगली राखणे हे केंद्र सरकारबरोबर देशातील प्रत्येक राज्याचे कर्तव्यच आहे. देशातील सर्व राज्यांनी आरोग्य सेवा सुधारण्यासाठी धोरणात्मक बदल केले पाहिजेत. ग्रामीण भागात सेवा करण्यास डॉक्टर राजी नसतात. प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना डॉक्टरांची नियुक्ती करताना सरकारची दमछाक होते, परंतु डॉक्टर जर आपल्या सेवेच्या शर्तीचे उल्लंघन करीत असतील तर अशा डॉक्टरांवर कारवाई झालीच पाहिजे. तसेच सामान्य लोकांच्या आरोग्यासाठी संबंधित अशा महत्त्वाच्या विषयांबाबत सरकार आणि प्रामुख्याने वैद्यकीय खाते जो हलगर्जीपणा दाखवीत आहे, त्याचा गांभीर्याने विचार करायला हवा. कारण आरोग्य सेवा अधिक प्रभावीपणे दिली गेली पाहिजे. विशेषतः ग्रामीण भागातील सरकारी आरोग्य यंत्रणा सक्षम करावी लागेल. तरच पुढील काळात अशा घटनांची पुनरावृत्ती होणार नाही. अन्यथा अशा घटना सतत कुठे ना कुठे घडत राहतील आणि त्यात निष्पाप बालकांचे प्राण जात राहतील. राज्याला आम्ही प्रगतीच्या नव्या शिखरावर नेत असल्याची टिमकी सगळेच वाजवतात, पण कुपोषण किंवा अन्य कोणत्याही कारणांनी होणारे बालमृत्यू थांबणार कधी, हा प्रश्न तसाच शिल्लक राहतो.

आपली प्रतिक्रिया द्या