>> सनत्कुमार कोल्हटकर
तिबेटवर चीनने नियंत्रण मिळवले आहे. तेथील एकेक प्रांत चीनमधील प्रांतांना जोडून तिबेटची संस्कृती कशी संपविता येईल याकडेच चीनने पुरेपूर लक्ष दिले आहे. आता चीन गुंतला आहे हाँगकाँगला चीनच्या ढाच्यामध्ये कसे समाविष्ट करता येईल याकडे. गेल्या दोन ते तीन वर्षांत लाखो हाँगकाँग रहिवासी हाँगकाँगबाहेर निघून गेले आहेत. चीनही अशा लोकांना आरामात जाऊ देत आहे. स्थानिक हाँगकाँगवासीयांची ‘ब्याद’ स्वतःहूनच हाँगकाँगबाहेर जात असल्याने चीन गप्प आहे. कारण चीनला खरे तर हाँगकाँगवर पूर्ण नियंत्रण हवे आहे, पण तेथील रहिवासी नकोत अशीच परिस्थिती आहे.
चीनमधील कम्युनिस्ट पक्षाचे दुसऱया देशावरील आक्रमण आणि ताबा घेण्याच्या पद्धतीचे एक टेम्प्लेट आहे असे म्हणता येते. एकाच पद्धतीने नियंत्रण प्रस्थापित करणे आणि स्थानिक रहिवाशांना बाहेर कसे काढता येईल याचा विचार करणे, यात चीनचा कम्युनिस्ट पक्ष तरबेज झालेला आहे. तिबेटवर चीनने नियंत्रण मिळवले आहे. तेथील एकेक प्रांत चीनमधील प्रांतांना जोडून तिबेटची संस्कृती कशी संपविता येईल याकडेच चीनने पुरेपूर लक्ष दिले आहे. आता चीन गुंतला आहे हाँगकाँगला चीनच्या ढाच्यामध्ये कसे समाविष्ट करता येईल याकडे.
हाँगकाँगच्या मूळ रहिवाशांनी जोपर्यंत हाँगकाँग ब्रिटिश लोकांच्या ताब्यात होता त्या काळात आणि त्यानंतर 1997 मध्ये ब्रिटिश सरकारकडून चीनकडे हाँगकाँगचे हस्तांतरण झाल्यावरही काही वर्षे ‘लोकशाहीचा आणि पुरेपूर व्यक्तिगत स्वातंत्र्याचा आनंद उपभोगला आहे. पूर्वी अनेक जण चीनमधून पळून येऊन हाँगकाँगमध्ये स्थायिक झाले होते. अशा लोकांच्याही दोन पिढय़ा हाँगकाँगमध्ये राहिलेल्या आहेत. तर याबरोबरच दक्षिण आशियातील अनेक देशांतील जसे की हिंदुस्थान, मलेशिया, फिलिपाइन्स अशा देशांमधील अनेक लोक हाँगकाँगमध्ये स्थायिक झालेले होते आणि अजून आहेत. या सर्वांनी स्वातंत्र्याची चव चाखली असल्याने त्यांना चीनकडून नवीन घटना आणि नवे कायदे यांच्या आगमनाने हाँगकाँगमध्ये राहण्याची धास्ती वाटू लागली आहे. गेल्या दोन ते तीन वर्षांत लाखो हाँगकाँग रहिवासी हाँगकाँगबाहेर निघून गेले आहेत. काही हाँगकाँगच्या शेजारी देशात निघून गेलेले आहेत तर बहुसंख्येने ब्रिटनमध्ये स्थलांतरित झालेले आहेत. ब्रिटनमध्ये जे स्थलांतरित गेले त्या सर्व लोकांकडे हाँगकाँग आणि ब्रिटन असे दुहेरी नागरिकत्व आणि त्यासाठीचे दुहेरी ‘पारपत्र’ (पासपोर्ट) होते. ब्रिटननेही हाँगकाँगमधील अशा दुहेरी पासपोर्ट असणाऱया पाच लाख रहिवाशांना ब्रिटनमध्ये समाविष्ट करून घेण्याचे जाहीर केलेले आहे. त्यामुळे सध्या हाँगकाँगमधून ब्रिटनकडे जाणाऱया लोकांचा ओघ वाढतच आहे. चीनही अशा लोकांना आरामात जाऊ देत आहे. स्थानिक हाँगकाँगवासीयांची ‘ब्याद’ स्वतःहूनच हाँगकाँगबाहेर जात असल्याने चीन गप्प आहे. कारण चीनला खरे तर हाँगकाँगवर पूर्ण नियंत्रण हवे आहे, पण तेथील रहिवासी नकोत अशीच परिस्थिती आहे.
हाँगकाँगमध्ये वर्षानुवर्षे प्रसिद्ध असलेली वर्तमानपत्रे एकेक करत चीनकडून बंद पाडण्यात आली. अनेक वर्तमानपत्रे आणि मासिके काढणाऱया प्रकाशन संस्थांच्या मालकांना तुरुंगात टाकण्यात आलेले सर्व जगाने बघितले. अमेरिका, युरोप आणि उर्वरित देशांनी या सर्व घटनांकडे असहाय्यपणे बघितले. तोंडाची वाफ दडविण्यापलीकडे कोणी काहीही करू शकलेले नाही ही वस्तुस्थिती आहे. एखादा देश बळकावणे आणि त्या देशांचा घास घेणे आणि तिथे दमनशाहीने नियंत्रण मिळविणे ही चीनची पद्धती राहिलेली आहे. अमेरिका, युरोप आणि इतर अनेक देशांमधील बडय़ा बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची मुख्य कार्यालये हाँगकाँगमध्येच प्रस्थापित झालेली आहेत. हाँगकाँगचे ‘हाँगकाँग डॉलर‘ हे सशक्त चलनही जागतिक व्यापारात स्वीकारले जाते. हाँगकाँगला अमेरिका आणि युरोपने आयात आणि निर्यात व्यापारामध्ये गेली अनेक वर्षे सवलती दिल्या होत्या. या सर्व सवलती अमेरिका आणि युरोपकडून नुकत्याच काढून घेण्यात आलेल्या आहेत.
हाँगकाँगच्या मूळ रहिवाशांच्या विरुद्ध चीनकडून मानसिक युद्ध सुरू आहे. तेथील जुन्या लोकांची मानसिक तयारी करण्यासाठी जे जे शक्य आहे ते ते चीनच्या कम्युनिस्ट पक्षाकडून केले जात आहे. आता या पुढे हाँगकाँगमधील रहिवाशांना तेथील सरकारविरुद्ध आंदोलन करता येणार नाही. हळूहळू हाँगकाँगमधील शाळा-कॉलेजमधील अभ्यासक्रमही बदलले जातील. चीनच्या कम्युनिस्ट पक्षाचे गोडवे गाणारा अभ्यासक्रम लागू केला जाईल. त्यामुळे हाँगकाँगमधील जी पिढी आता पाच ते सहा वर्षांची आहे ती पुढे वय वर्षे 20 ते पुढे सरकेपर्यंत स्थानिक लोकांमध्ये अस्वस्थता राहील. ती अस्वस्थता हळूहळू कमी होत जाईल आणि नवीन पिढी ‘लोकशाही’ म्हणजे काय असते तेच विसरून जाईल. हाँगकाँगचे जे स्थानिक लोक या स्थित्यंतरातून जात आहेत त्यांना याचा भरपूर त्रास होत असणार हे निश्चित.
मागील वर्षी 1 जुलै 2020 ला हाँगकाँगमध्ये राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा लागू करण्यात आला. त्याला विरोध करणाऱया अनेक निदर्शकांना तेथील तुरुंगात डांबण्यात आले. हा कायदा अस्तित्वात आल्यानंतर हाँगकाँगमधील परिस्थिती बिघडतच गेलेली आहे. हाँगकाँगमधील समाजमाध्यमांवर चीनच्या कम्युनिस्ट पक्षाचा पोलादी पंजा पडल्यामुळे आविष्कार स्वातंत्र्यावर गदा आलेली आहे. शिक्षण क्षेत्र , न्यायपालिका , सामाजिक संस्था यांना चीनच्या नियंत्रणाची धग जाणवू लागलेली आहे. बी.बी.सी.च्या हाँगकाँगमधील प्रक्षेपणावर बंदी घालण्यात आलेली आहे, असे सांगितले जाते.
ब्रिटिश सरकारकडून चीनकडे हाँगकाँगचे हस्तांतरण होताना ’एक देश , दोन व्यवस्था’ चालू ठेवण्याचे चीनकडून मान्य करण्यात आलेले होते, पण आता ‘एक देश, एक व्यवस्था’ लागू केली जाईल. 1997 च्या जुलै महिन्यात हाँगकाँगचे हस्तांतरण ब्रिटिश सरकारकडून चीनकडे करण्यात आले होते. त्या वेळी तेथील जनमताच्या केलेल्या सर्वेक्षणात 18 टक्के लोकांनी चीनकडून ‘एक देश , दोन व्यवस्था’ सुरू ठेवल्या जाण्याबद्दल शंका व्यक्त केल्या होत्या तर उर्वरित लोकांनी चीनकडून एक देश दोन व्यवस्थेचे पालन केले जाईल असा आशावाद व्यक्त केला होता. चीनच्या कम्युनिस्ट पक्षाने ज्या त्रिसूत्रीचा वापर केला त्यामध्ये प्रथम सरकारविरोधातील व्यक्ती , संस्था , माध्यमे यांची माहिती गोळा करणे. दुसऱया टप्प्यात वर उल्लेख केलेल्या व्यक्ती आणि संस्थांच्या समाजमाध्यमांवर आणि दूरसंभाषणावर बारीक लक्ष ठेवणे. लोकांचा मतप्रवाह बनविण्यासाठी ‘थिंक टॅंक’ना कामाला लावणे. या सर्वेक्षणातून कोणाला कम्युनिस्ट पक्षाकडे आकर्षित करता येईल याचा तपशील गोळा करणे आणि त्यानुसार कारवाई करणे हाही एक त्यातील पुढचा टप्पा समजला जातो. साम, दाम, दंड आणि भेद या चतुःसूत्रीचाही पुरेपूर वापर केला जातो.
गमतीचा भाग म्हणजे चीनबरोबर जुळवून घेण्याच्या मतप्रवाहाचे काही लोक तैवानमध्येही आहेत, पण ते संख्येने कमी असल्याने तैवान अजूनही चीनच्या ताब्यात गेलेला नाही. चीनचा कम्युनिस्ट पक्ष आणि त्याची धोरणे ‘कित्ती कित्ती छान छान’ हे सामान्य लोकांवर बिंबवण्यासाठी उपलब्ध माध्यमांचा पुरेपूर वापर करणे हा त्यामध्ये समाविष्ट असणारा टप्पा आहे.
