>> ब्रिगेडियर हेमंत महाजन
चीनची ‘मिडल किंगडम’ बनण्याची महत्त्वाकांक्षा आणि त्यासाठी त्यांनी तैवान, दक्षिण चीन समुद्र आणि भारताच्या हिमालयीन सीमांवर दिलेले आव्हान, यामुळे संपूर्ण आशिया एका ज्वालामुखीवर उभा आहे. या संघर्षात जपानने घेतलेली आक्रमक भूमिका आणि वाढवलेले संरक्षण बजेट हे भारतासाठी केवळ दिलासादायक नाही, तर सामरिकदृष्टय़ा अत्यंत फायदेशीर ठरणारे आहे.
चीनसाठी तैवान हा केवळ एक बेट नसून त्यांच्या ‘नॅशनल रिजुव्हेनेशन’ (राष्ट्रीय पुनरुत्थान) चा भाग आहे. तैवानवर ताबा मिळवणे म्हणजे पॅसिफिक महासागरात थेट प्रवेश मिळवणे होय. चीनला रोखण्यासाठी अमेरिकेने तयार केलेली ‘फर्स्ट आयलंड चेन’ तोडण्यासाठी तैवान जिंकणे चीनला अनिवार्य वाटते. दक्षिण चीन समुद्रातील 90 टक्के भागावर चीन ‘नाईन डॅश लाइन’ (Nine Dash Line) च्या माध्यमातून दावा करतो. हे जागतिक व्यापाराचे मुख्य केंद्र असल्याने चीनला येथे आपले वर्चस्व हवे आहे. जपानचे नवीन संरक्षण धोरण आणि पंतप्रधान सानाए ताकायिची यांचे विधान की, ‘तैवानवर हल्ला हा जपानच्या अस्तित्वाला धोका आहे’, हे चीनच्या मनसुब्यांवर पाणी फेरणारे आहे. जपानने आपल्या संरक्षण बजेटमध्ये ऐतिहासिक वाढ केली आहे. 2026 पर्यंत जपान जगातील तिसरी सर्वात मोठी लष्करी शक्ती बनण्याच्या मार्गावर आहे.
जपान आता ‘बचावात्मक’ भूमिकेतून बाहेर पडून ‘प्रति-हल्ला’ (Counter-strike) क्षमतेवर भर देत आहे. टॉमहॉक क्षेपणास्त्रांची खरेदी हे याचे जिवंत उदाहरण आहे. दुसऱया महायुद्धात हिरोशिमा आणि नागासाकीवरील अण्वस्त्र हल्ल्यांनंतर जपानने कायमस्वरूपी अण्वस्त्रमुक्त राहण्याचे धोरण स्वीकारले होते, परंतु सध्याच्या बदलत्या जागतिक परिस्थितीमध्ये जपानच्या या धोरणात स्थित्यंतरे येत आहेत.
जपानमध्ये 2011 च्या फुकुशिमा दुर्घटनेनंतर अनेक न्यूक्लिअर पॉवर प्लांट्स बंद करण्यात आले होते. मात्र आता जपान पुन्हा न्यूक्लिअर एनर्जीकडे वळत आहे. जपानकडे जगातील सर्वात प्रगत नागरी अणू तंत्रज्ञान आहे. त्यांच्याकडे मोठय़ा प्रमाणात ‘प्लुटोनियम’ साठा आहे. जरी जपानने अण्वस्त्रs बनवलेली नसली तरी तंत्रज्ञानाच्या दृष्टीने ते ‘Turnkey Nuclear State’ आहेत, म्हणजेच निर्णय घेतल्यास ते अगदी काही महिन्यांत अण्वस्त्र सज्ज होऊ शकतात. त्यामुळे आशियामध्ये चीनची दादागिरी कमी होईल. चीनला माहीत आहे की, जपान केवळ संरक्षणात्मक लष्कर बाळगतो, पण अण्वस्त्रधारी जपानमुळे चीनला ‘ईस्ट चायना सी’ (East China Sea) मध्ये माघार घ्यावी लागेल. चीनला आपले अण्वस्त्र धोरण पुन्हा बदलावे लागेल, ज्यामुळे त्यांच्या अर्थव्यवस्थेवर संरक्षणात्मक खर्चाचा ताण वाढेल.
चीनने आपल्या अधिकृत नकाशात आणि व्हाईट पेपरमध्ये वारंवार अरुणाचल प्रदेशला ‘दक्षिण तिबेट’ म्हणून संबोधले आहे. भारतासाठी हा सार्वभौमत्वाचा प्रश्न आहे. जर भारताने तैवानला सामरिक आणि तांत्रिक मदत केली, तर चीनला आपले लक्ष दक्षिण चीन समुद्रात केंद्रित ठेवावे लागेल. युद्ध जितके जास्त काळ समुद्रात (Maritime Domain) राहील, तितका हिमालयीन सीमेवर (Land Border) चीनचा दबाव कमी होईल. भारताने आतापर्यंत ‘वन चायना पॉलिसी’ पाळली असली तरी आता तैवानशी लष्करी आणि आर्थिक संबंध वाढवण्याची वेळ आली आहे. तैवानला गुप्तचर माहिती (Intelligence Sharing) आणि लॉजिस्टिक मदत पुरवणे भारताच्या हिताचे आहे.
जपानच्या नवीन संरक्षण धोरणामुळे आणि त्यांच्या संविधानातील संभाव्य बदलांमुळे भारत-जपान संबंधांमध्ये एक नवीन अध्याय सुरू होत आहे. विशेषतः लष्करी सरावांवर आणि सामरिक परिस्थितीवर होणारे परिणाम खालीलप्रमाणे आहेत. जपानने स्वतःला अशा प्रकारे ‘सज्ज’ करणे भारतासाठी फायद्याचे आहे. कारण चीनला आता दोन आघाडय़ांवर आपली ताकद विभागून वापरावी लागेल. जपानने आता केवळ ‘स्वसंरक्षण’ नव्हे तर ‘प्रति-हल्ला क्षमता’ (Counterstrike Capability) विकसित करण्याचे धोरण स्वीकारल्यामुळे भारतासोबतच्या सरावांमध्ये मोठा बदल झाला आहे.
धर्म गार्डियन ः फेब्रुवारी-मार्च 2025 मध्ये जपानच्या माऊंट फुजी येथे झालेल्या या सरावात प्रथमच ‘कंपनी-स्तरावरील’ तुकडय़ांनी सहभाग घेतला. यात शहरी भागातील युद्धतंत्र आणि दहशतवादाचा सामना करण्यावर भर देण्यात आला. वीर गार्डियन ः भारत आणि जपानच्या हवाई दलांमधील हा सराव आता अधिक गुंतागुंतीचा झाला आहे. जपानने आपली हवाई सुरक्षा मजबूत केल्यामुळे भारतीय सुखोई (Su-30 MKI) आणि जपानी इ-15/इ-2 विमानांमधील तांत्रिक समन्वय वाढला आहे. मलबार आणि जिमेक्स ः नौदल सरावांमध्ये आता ‘सबमरीन वॉरफेअर’ (पाणबुडी विरोधी युद्ध) आणि लांब पल्ल्याच्या क्षेपणास्त्रांच्या समन्वयावर अधिक भर दिला जात आहे.
जपान अण्वस्त्र सज्ज होणे किंवा लष्करीदृष्टय़ा प्रबळ होणे भारतासाठी ‘स्ट्रटेजिक विजय’ असेल. चीनकडे कितीही मोठी फौज असली तरी ती एकाच वेळी दोन मोठय़ा आघाडय़ांवर (भारत आणि जपान) पूर्ण क्षमतेने लढू शकत नाही. जपानने चीनला पूर्व चीन समुद्रात व्यस्त ठेवल्यास चीनला भारताच्या सीमेवर (LAC) आपले सैन्य वाढवताना दहा वेळा विचार करावा लागेल. जपानने भारताला आपला सर्वात जवळचा ‘सुरक्षा भागीदार’ मानले आहे. जपानकडून भारताला प्रगत रडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेअर सिस्टम आणि सबमरीन तंत्रज्ञान मिळणे आता सोपे झाले आहे. जर चीनशी युद्ध झाले, तर जपान भारताला सॅटेलाईट डेटा आणि लॉजिस्टिक सपोर्ट देऊ शकेल. ‘वीर गार्डियन’ आणि ‘धर्म गार्डियन’सारख्या सरावांमुळे दोन्ही देशांच्या लष्करांमध्ये समन्वय वाढला आहे. यामुळे भविष्यात चीनविरुद्ध ‘संयुक्त आघाडी’ उघडणे सोपे होईल.
येत्या वर्षात आशियातील परिस्थिती अधिक गंभीर होईल. जपानचे वाढते लष्करी सामर्थ्य चीनला आक्रमक होण्यापासून रोखू शकते. भारताने या काळात आपली ‘अॅक्ट ईस्ट’ पॉलिसी अधिक आक्रमक करणे गरजेचे आहे. जपानशी संरक्षण करार मजबूत करणे आणि तैवानला एक ‘लोकशाही भागीदार’ म्हणून उघडपणे पाठिंबा देणे हीच काळाची गरज आहे. संभाव्य युद्ध हे दक्षिण चीन समुद्रात पेंद्रित राहणे भारताच्या सीमा सुरक्षित ठेवण्यासाठी आवश्यक आहे. जर भारत आणि जपानने आपली आर्थिक व लष्करी शक्ती एकत्र आणली तर चीनला भारताच्या अरुणाचल प्रदेशावरील चीनचा डोळा कायमचा हटवता येईल.
