
>> नीलेश कुलकर्णी
मार्चमध्ये दोन अंकी असलेली राजधानी दिल्लीतील कोरोना बाधितांची संख्या आता 50 हजारांवर गेली आहे. त्यात ‘उमस’ नावाच्या भीषण उकाड्याने सामान्य दिल्लीकर हैराण झाले आहेत. दुसरीकडे सत्ताधारी आम आदमी पक्ष आणि विरोधी भाजप यांच्यातील ‘कोरोना राजकारणा’ने त्यांना उबग आणला आहे. नाही म्हणायला केंद्रीय गृहमंत्रालयाने मुख्यमंत्री केजरीवाल यांच्यासोबत बैठक घेऊन कोरोनाविरुद्ध एकत्र लढण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे. अर्थात तो ‘बोलाचाच भात’ होणार नाही याची खबरदारी दोन्ही बाजूंना घ्यावी लागणार आहे.
कोरोनाच्या प्रकोपामुळे अगोदरच दिल्लीकर होरपळून निघत आहेत. मार्चमध्ये ‘डबल डिजिट’ असलेली कोरोनाबाधितांची संख्या सध्या 50 हजारांवर गेली आहे. रुग्णांसाठी बेड नाही आणि स्मशानात मृतदेहांसाठी वेटिंग अशी भयंकर परिस्थिती आहे. सत्तेची सर्वोच्च सत्ताकेंद्रे दिल्लीत एकवटलेली आहेत. तरीही काही दिवसांतच दिल्लीचे ‘वुहान’ होईल, अशी भीती जाणकार व्यक्त करत आहेत. दिल्लीचे आरोग्यमंत्री सत्येंद्र जैन कोरोनामुळे आजारी आहेत. दिल्लीचे सार्वजनिक आरोग्य केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या कृपेने चिंताजनक बनले आहे. त्यात उमस नावाच्या भीषण उकाड्याने दिल्लीकर हैराण झाले आहेत. ‘कोरोना योद्धे’ असल्याचा आव सुरुवातीला दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी आणला होता; मात्र त्यांचा बुरखा आता फाटला आहे. सुरुवातीच्या काळात केजरीवालांनी जरूर काही प्रामाणिक प्रयत्न केले. त्यावेळी समस्त दिल्ली भाजप केजरीवाल यांच्या नावाने बोंब मारण्यापलीकडे काहीच करत नव्हती. आता तर केजरीवाल यांच्या मर्यादा उघड झाल्यामुळे भाजप त्यात राजकारण करण्याची संधी पाहतो आहे. दिल्लीची परिस्थिती ‘आऊट ऑफ कंट्रोल’ होते आहे हे लक्षात आल्यानंतर नाही म्हणायला केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक घेऊन कोरोनाविरुद्ध ‘एकत्र’ वगैरे लढण्याचा निर्धार केला आहे. हा निर्धार ‘बोलाचीच कढी’ ठरू नये, अन्यथा देशाच्या राजधानीला कोरोनाच्या खाईत लोटल्याची नोंद केंद्र व राज्य सरकारची होईल.
गेल्या शुक्रवारी एकाच दिवसांत दिल्लीत कोरोनाचे तब्बल 3137 रुग्ण सापडले. त्यापैकी 66 जणांनी प्राण सोडले. परिस्थिती एवढी हाताबाहेर गेल्यानंतर केंद्रातले भाजपचे आणि राज्यातले आम आदमीचे सरकार आता कोरोनाविरुद्ध एकत्र लढण्याच्या वल्गना करत आहे. जुलैअखेरपर्यंत साडेपाच लाख दिल्लीकरांना कोरोनाची बाधा होईल, असे पत्रकार परिषदेत जाहीररीत्या सांगून दिल्ली सरकारने ‘आम आदमी’च्या तोंडचे पाणी पळवले आहे. मात्र केजरीवाल यांचे हे विधान तथ्यहीन असल्याचा खुलासा केंद्रीय आरोग्य यंत्रणांना करावा लागला. अर्थात असे दावे-प्रतिदावे केल्याने परिस्थितीत काहीएक फरक पडणार नाही. ‘आरोग्य सेतू’ नावाच्या ऍपचा डांगोरा केंद्र सरकारने पिटला. केजरीवाल याबाबतीत वरताण ठरले. दिल्ली सरकारच्या ऍपवर कोरोनासाठीच्या हॉस्पिटल आणि व्हेंटिलेटरची माहिती दिली जाईल, असा दावा केला जात होता. तो भलताच फुसका ठरला आहे. दिल्लीत कोरोनाचा सर्वदूर प्रसार होण्याआधी भाजप आणि आप हे दोन्ही पक्ष राजकारण राजकारण खेळण्यात मग्न होते. आज परिस्थिती अशी आहे की, दिल्लीचा एकही परिसर सुरक्षित राहिलेला नाही. ल्यूटन झोनमधली राष्ट्रपती भवन, संसद भवन, साऊथ ब्लॉक, नॉर्थ ब्लॉक ही महत्त्वाची सत्ताकेंद्रे कोरोनाने घेरली आहेत. पीआयबीतल्या कर्मचार्याला कोरोना झाला. कोरोनाच्या कालावधीत ‘अदृश्य’ असलेले दिल्लीचे नायब राज्यपाल अनिल बैजल अचानक अवतरले असून इतर राज्यांतील रुग्णांवरही उपचार करा, असे माणुसकीने ओतप्रोत भरलेले फर्मान त्यांनी केजरीवाल सरकारला सोडले आहे. कोरोनाच्या जीवनमरणाच्या संकटकाळात एकमेकांची तंगडी ओढणारे या दोन्ही पक्षांचे राजकारण दिल्लीकरांना उबग आणणारे आहे. एकवेळ ती उमस, तो कोरोना परवडला, पण तुमचे राजकारण नको, असे म्हणायची वेळ दिल्लीकरांवर आली आहे.
गुलाम नबी, शर्मा आणि खरगे…
राज्यसभा हे विद्वान आणि वरिष्ठांचे सभागृह मानले जाते. अर्थात हल्ली या सभागृहात राजकीय सोयी पाहून संधी दिली जाते. लोकसभेत पराभूत झालेले अनेक रथी-महारथी पुन्हा संसदेत मागच्या दरवाजाने येण्यासाठी धडपडत असतात. माजी पंतप्रधान एच. डी. देवेगौडा हे लोकसभेत जनतेने पराभूत केल्यानंतर मागच्या दरवाजाने नुकतेच राज्यसभेत पोहोचले आणि त्यांच्यासोबत काँगेसच्या मल्लिकार्जुन खरगेंनी राज्यसभेची पायरी बिनविरोध गाठली. वास्तविक, खरगेही लोकसभेला पराभूत झाले; मात्र 16 व्या लोकसभेत काँगेसचे गटनेते म्हणून त्यांनी चांगले काम केले होते. मोजके खासदार हाताशी असतानाही खरगेंनी आपली ‘फायरब्रॅंड नेता’ अशी इमेज तयार केली. खरगेंचा आवाज लोकसभेत चांगलाच टिपेला पोहोचत असे. मात्र आता राज्यसभेत खरगे यांचीच गोची होण्याची चिन्हे आहेत. कारण विरोधी पक्षनेते गुलाम नबी आझाद आणि उपनेते आनंद शर्मा यांच्या अखत्यारीत त्यांना काम करावे लागेल. शिवाय पी. चिदंबरम, जयराम रमेश, अहमद पटेल असे विद्वान धुरंधर सभागृहात अगोदरच असल्याने राज्यसभेत काँगेसमध्येच बोलण्यासाठी ‘स्पर्धा’ निर्माण होईल. राज्यसभेत काँगेसचे बहुतांश दिग्गज नेते असल्याने काँगेस राज्यसभेत मजबूत दिसत आहे. लोकसभेत आवाज चढविणार्या खरगे यांचा आवाज राज्यसभेत ‘दबला’ जाऊ नये, इतकेच!
पुनश्च हरिओम
माजी अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा लॉक डाऊनमध्ये झालेल्या मजुरांच्या ससेहोलपटीच्या निषेधार्थ मध्यंतरी राजघाटावर आंदोलनासाठी उतरले होते. या आंदोलनामागचा सिन्हा यांचा उद्देश प्रामाणिक असेलही, पण त्याला आता बिहार इलेक्शनचे ‘कनेक्शन’ जोडले जात आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांचे कडवे टीकाकार म्हणून ओळखले जाणारे सिन्हा स्वतःला मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार म्हणून बिहारच्या निवडणुकीत दावा करणार असल्याचे सांगितले जात आहे. कोरोनाचा प्रभाव ओसरल्यानंतर बिहारमध्ये एक यात्रा काढण्याचा सिन्हा यांचा मनसुबा असल्याचे बोलले जाते. पाच वेळा मुख्यमंत्री राहिलेल्या नितीशकुमार यांच्या सरकारविरोधात ‘ऍण्टी इनकम्बन्सी’ आहेच. मात्र लालू यादव तुरुंगात असल्याने आणि त्यांच्या कुटुंबकबिल्यात कलह असल्याने जनतेपुढे दुसरा पर्याय नाही. अशा परिस्थितीत ही ऍण्टी इनकम्बन्सी ‘एनकॅश’ करण्याचा सिन्हा यांचा प्रयत्न असल्याचे समजते. नितीशकुमार यांच्यापासून दूर गेलेले रणनीतीकार प्रशांत किशोर हेही आपले कौशल्य यशवंत सिन्हा यांच्यासाठी पणाला लावणाची शक्यता आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री म्हणून सिन्हा वयाच्या 82 व्या वर्षी कॅन्सरसारख्या दुर्धर आजाराला नमवून ‘पुनश्च हरिओम’ करत बिहारच्या मुख्यमंत्रीपदासाठी रणांगणात उतरले तर चुरस निर्माण होईल. मात्र, सिन्हा यांना कोणते पक्ष पाठिंबा देणार आणि बहुमताचे गणित ते कसे जुळवून आणणार यावर बरीच गणिते अवलंबून असतील.




























































