लसीकरणाचे वरदान

>>  अभिपर्णा भोसले 

कोरोनाशी सुरू असलेल्या निःशस्त्र लढय़ास 2021 मध्ये लसरूपी वरदान मिळाले आहे. लॉक डाऊन शिथिल केल्यानंतर सार्वजनिक आयुष्य सुरू झाले असले तरी त्याच्या मुळाशी संसर्गाची भीती आहेच. मास्क लावूनच बाहेर जाणे आणि अधिकाधिक वेळ घरात थांबणे असे निर्बंध पाळले जात आहेत. त्यातूनही लवकरच आपली सुटका होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे आणि आता हिंदुस्थानकडे दोन प्रमाणित लसी असून काही संस्थांचे अजूनही नवीन पर्यायी लसींवर काम सुरू आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेने हिंदुस्थानने कोरोनावरील लसीच्या संशोधन आणि निर्मितीबाबत घेतलेल्या निर्णायक आघाडीचे कौतुक केलेले आहे.

जगात युद्धपातळीवर सुरू असलेल्या कोरोना लस प्रयत्नांमध्ये फायझर आणि मॉडर्ना कंपन्यांना यश आले असले तरी फायझर लस उणे 70 अंश सेल्सिअस तर मॉडर्ना उणे 15-20 अंश सेल्सिअस तापमानाला स्टोअर करण्याची आवश्यकता आहे आणि मोजके विकसित देश वगळता इतर देशांमध्ये इतके प्रगत तंत्रज्ञान उपलब्ध नाही. हिंदुस्थानसारख्या महाकाय देशात जिथे संपूर्ण लोकसंख्येचे लसीकरण करण्यासाठी काही महिने लागू शकतात, तिथे या लसींचा निभाव लागणे शक्य नाही. या पार्श्वभूमीवर हिंदुस्थानात संशोधित आणि उत्पादित करण्यात येणाऱ्य़ा कोविशिल्ड आणि कोव्हॅक्सिनचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे.

जगभरातील एकूण लस उत्पादनापैकी 60 टक्क्यांपेक्षा जास्त उत्पादन हिंदुस्थानात घेतले जाते. अत्यंत स्वस्त आणि सामान्य औषधांची बाजारपेठ म्हणून हिंदुस्थानकडे पाहिले जाते. गरीब, अविकसित आणि विकसनशील देशांना औषधे पुरवणे हे दायित्व हिंदुस्थानने फार पूर्वीच स्वीकारलेले आहे. एका संपूर्णतः नवीन आजारावर नवीन लस संशोधित करणे, तिच्या चाचण्या घेणे आणि ती संपूर्ण जगासाठी उपलब्ध करून देणे ही ऐतिहासिक कामगिरी हिंदुस्थानच्या नावावर नोंदवली जाईल.

कोविशिल्डचे मूळ संशोधन ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटी आणि अस्ट्राझेंकाचे असले तरी तिचे हिंदुस्थानातील लोकसंख्येस आवश्यक असे मोठय़ा प्रमाणावरील उत्पादन ब्रिटनमध्ये घेणे शक्य नसल्याने उत्पादनाची जबाबदारी अदर पुनावाला यांच्या सिरम इन्स्टिटय़ूट ऑफ इंडियाने उचलली आहे. सिरम इन्स्टिटय़ूट ऑफ इंडिया ही लस निर्मिती आणि उत्पादन क्षेत्रातील जगातील सर्वात मोठी संस्था आहे. त्यामुळे संपूर्ण देशाला तसेच जगात जिथे जिथे मागणी असेल तिथे पुरवठा करण्याचे आव्हान ती लीलया पेलू शकते. शिवाय सिरम इन्स्टिटय़ूट ऑफ इंडियाचा अस्ट्राझेंकासोबत करार झाला असून कोविशिल्डच्या एकूण उत्पादनापैकी 50 टक्के उत्पादन हे अस्ट्राझेंकाला निर्यात करणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे सिरम इन्स्टिटय़ूट ऑफ इंडियासोबतच भारत बायोटेकच्या लसीलाही परवानगी देण्यात आली आहे.

भारत बायोटेकच्या कोव्हॅक्सिन लसीची अजून तिसरी चाचणी पूर्ण झाली नसल्याने पुरेशा माहितीअभावी लस वितरित करण्याची परवानगी देण्यात आली असल्याची टीका काही स्तरांमधून होत आहे. कोव्हॅक्सिनची तिसरी चाचणी मार्चअखेरीस पूर्ण होईल. जगभरात कोरोनावरील लसीच्या जितक्या चाचण्या घेण्यात आल्या त्या सगळ्यांहून कोव्हॅक्सिनच्या तिसऱ्य़ा चाचणीचा आवाका मोठा आहे, याचा पुढील संशोधनासाठी फायदाच होईल. केंद्रीय आरोग्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांच्या मते ‘ज्या वेळी पोलिओची लस देण्यास सरकारने सुरुवात केली होती, तेव्हाही लोकांच्या मनात पोलिओवरील लसीबद्दल शंका होत्या तसेच आताही घडत आहे, पण जेव्हा लसीकरणाची प्रक्रिया सुरू झाली तेव्हा लोकांना सुरक्षेची खात्री पटली.’ भारत बायोटेक ही एक प्रथितयश कंपनी आहे आणि तेथील लस संशोधन करणारे शास्त्रज्ञही तज्ञ आहेत. त्यामुळे कोव्हॅक्सिनच्या परिणामकारकतेबद्दल शंकेला फारसा वाव असू नये.

कोविशिल्ड आणि कोव्हॅक्सिन या दोन लसींशिवाय अहमदाबादमधील झायडस कॅडीला या कंपनीने डीएनए आधारित लस संशोधित केली आहे. तिचे नाव झायकोव्ह-डी असे आहे. हीदेखील संपूर्णतः स्वदेशी लस आहे. तिच्या चाचण्या अजून पूर्ण झालेल्या नाहीत. त्यामुळे वितरणाची परवानगी मिळू शकलेली नाही. झायडस कॅडीला कंपनीने 2010 मध्ये एच 1 एन 1 म्हणजेच स्वाईन फ्लू प्रतिबंधक लस संशोधित केली होती आणि त्याचे पेटंटही प्राप्त केले होते. त्यामुळे झायडस कॅडीलाच्या कोरोनावरील लसीकडूनही सकारात्मक अपेक्षा आहेत.

लसीकरणाचा पहिला टप्पा

कोविशिल्ड आणि कोव्हॅक्सिन या दोन पर्यायांपैकी पहिल्या टप्प्यात कोणती लस दिली जाईल, याबद्दल अजून साशंकता आहे, पण येत्या पंधरा दिवसांमध्ये लसीकरणाच्या प्रक्रियेस सुरुवात होईल. आरोग्य मंत्रालयाच्या निर्देशानुसार कोरोनाची जोखीम तुलनेने अधिक असलेल्या लोकसंख्येस पहिल्या टप्प्यात लस पुरवठा केला जाईल. प्रथमतः कोरोनावर इलाज करणारे डॉक्टर्स, नर्स, मेडिकल ऑफिसर्स, पॅरामेडिकल स्टाफ, वैद्यकीय शाखेचे विद्यार्थी, संशोधक, रिसर्च स्टाफ, इतर आरोग्यसेवक आणि रुग्णांची मदत करणारे स्वयंसेवक यांचे लसीकरण केले जाईल. याशिवाय सुरक्षा दलाचे घटक असलेल्या आर्मी, एअरफोर्स, नेव्ही आणि कोस्ट गार्डस् यांचेही लसीकरण केले जाईल. गृह मंत्रालयाच्या अखत्यारीत येणारे सुरक्षा जवान, शहरी विकास मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणारे पालिका कर्मचारी आणि राज्य पोलीस कर्मचारी यांचाही पहिल्या टप्प्यातील लसीकरणात समावेश आहे. याशिवाय सामान्य जनतेतील पन्नास वर्षांवरील नागरिकांना प्राधान्य देण्यात आले आहे. प्रत्येक मतदारसंघातील मतदार यादीनुसार ज्यांची जन्मतारीख 1 जानेवारी 1971 च्या आधीची आहे त्यांचा पन्नास वर्षांवरील नागरिकांच्या गटात समावेश होईल. ज्यांचे वय पन्नासच्या आत आहे, परंतु त्यांना डायबिटीस, हायपरटेन्शन, कॅन्सर, फुप्फुसांचे विकार आदी आजार आहेत त्यांनाही पहिल्या टप्प्यातील लसीकरण प्रक्रियेत सहभागी करून घेतले जाईल. यांतील आरोग्य सेवकांचे लसीकरण सरकारी आणि खासगी हॉस्पिटल्समध्ये केले जाईल तर ज्यांना हॉस्पिटल्समध्ये अपॉइंटमेंट मिळेल त्यांचेही लसीकरण तेथे होऊ शकेल. सुरक्षा दलातील जवानांना त्यांच्या कार्यक्षेत्रांमध्ये लस दिली जाईल. सामान्य नागरिकांसाठी शाळा, कम्युनिटी हॉल्स, ग्रामपंचायत आणि पालिका केंद्रे अशा ठिकाणी लसीकरण बुथ उभारले जातील. दुर्गम भागांमध्ये मोबाईल व्हॅन्सद्वारे सुविधा पोहोचवल्या जातील. पहिल्या टप्प्यातील लसीकरण जुलैअखेर संपेल, असा सरकारचा अंदाज आहे.

कोरोनावरील लसीकरणाची प्रक्रिया अवघ्या दहा-पंधरा दिवसांत सुरू होणार असली तरीही ती पूर्ण होईपर्यंत म्हणजेच पुढचे साधारणतः एक वर्ष मास्क लावणे, सोशल डिस्टन्सिंग पाळणे आणि गर्दीच्या ठिकाणी जाणे टाळणे हे निर्बंध पाळावे लागतील. अर्थात, लसीकरण पूर्ण झालेल्या व्यक्तींनाही त्यानंतरचे पंधरा दिवस संसर्गाचा धोका असल्याने तसेच त्यानंतरही जोखीम नको म्हणून हे नियम लागू असतील. एकंदरीत, जोपर्यंत संपूर्ण लोकसंख्येची लसीकरण प्रक्रिया पूर्ण होत नाही तोपर्यंत कोरोनाचा धोका टळला आहे, असे खात्रीशीरपणे म्हणता येणार नाही.

कोविशिल्ड आणि कोव्हॅक्सिन

कोविशिल्ड आणि कोव्हॅक्सिन या दोन लसींना सेंट्रल ड्रग्ज ऍण्ड स्टॅण्डर्डस् कमिटीची मान्यता मिळाली असून कोविशिल्डच्या तिसऱ्य़ा टप्प्यातील चाचण्या पूर्ण झाल्या आहेत. कोव्हॅक्सिनच्या केवळ दोन टप्प्यांतील चाचण्या पूर्ण झाल्या असून तिसऱ्य़ा टप्प्यातील चाचणी सुरू आहे. यातील कोविशिल्ड सिरम इन्स्टिटय़ूट ऑफ इंडियाने विकसित केलेली असून ती अस्ट्राझेंका आणि ऑक्सफर्ड यांनी संशोधित केलेल्या लसीवर आधारित आहे, तर कोव्हॅक्सिन भारत बायोटेक आणि इंडियन कौन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यांच्या संयुक्त विद्यमाने विकसित करण्यात आली असल्याने संपूर्णतः स्वदेशी आहे. कोविशिल्डची परिणामकारकता 70.4 टक्के असल्याचे युनायटेड किंगडम आणि ब्राझील येथे झालेल्या चाचण्यांमध्ये निष्पन्न झाले. अर्थात ही परिणामकारकता व्यक्तीच्या मूळ रोगप्रतिकारशक्तीवरही अवलंबून असल्याने व्यक्तिगणिक बदलत जाते. कोव्हॅक्सिनचा तिसरा चाचणी टप्पा पूर्ण झाल्यानंतर परिणामकारकतेबद्दल अधिक माहिती मिळू शकेल. दोन्हीही लस मर्यादित स्वरूपात सार्वजनिक सुविधेसाठी उपलब्ध करून दिल्या जातील, असे हिंदुस्थानच्या ड्रग कंट्रोलर जनरल व्ही. के. गोस्वामी यांनी स्पष्ट केले.

[email protected]

(लेखिका दिल्ली विद्यापीठात कायद्याच्या विद्यार्थिनी आहेत)

आपली प्रतिक्रिया द्या