लेख – निर्णयप्रक्रियेत तज्ञांचा सहभाग

549

>> सुधीर दाणी 

बदल हा निसर्गाचा स्थायिभाव आहे हे लक्षात घेत आपणदेखील परिस्थितीस अनुसरून आपल्या राजकीय आणि प्रशासकीय कार्यपद्धतीत बदल करायला हवा. भविष्यात 130 कोटी लोकसंख्येशी निगडित निर्णयप्रक्रियेत त्या त्या क्षेत्रातील तज्ञांचा समावेश अनिवार्य असेल अशा कार्यपद्धतीचा अंगीकार करायला हवा. जेणेकरून कुठल्याही चुकीच्या निर्णयामुळे संपूर्ण देशाला मोठय़ा प्रमाणात हानी पोहोचणार नाही 

हिंदुस्थानात लोकशाही व्यवस्था आहे. लोकशाही व्यवस्था म्हणजे निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींनी लोकांसाठी राज्य चालवणे. याचा अर्थ असा की, लोकशाही व्यवस्थेत घेतले जाणारे निर्णय हे लोकहिताचे असणे अभिप्रेत आहे. प्रत्येक निर्णयाचा परिणाम 130 कोटी नागरिकांच्या जीवनाशी निगडित असल्यामुळे प्रत्येक निर्णय हा तावून-सुलाखून घेणे गरजेचे आहे. परंतु विचार करून निर्णय घेण्यापेक्षा निर्णय झाल्यावर त्यावर विचार केला जातो असे अनेक देशांमध्ये दिसते व हा प्रकार लोकशाहीस घातक आहे. आपल्या देशातही काही वेळेस त्याचा प्रत्यय येतो.

लोकशाही व्यवस्थेतील प्रत्येक निर्णयाचे मूल्यमापन निःपक्षपातीपणे व्हायला हवे. या न्यायाने ’अंतिम फलनिष्पत्ती’ हा निष्कर्ष मानल्यास हिंदुस्थानातील टाळेबंदीबाबत तसे फारसे म्हणता येणार नाही. केंद्र सरकारवर विरोधी पक्षाकडून त्याबाबत आरोपही होत आहेत.

‘निवडणुकीच्या मांडवातून’ निवडून येणारे लोकप्रतिनिधी व ‘परीक्षांच्या मांडवातून’ नियुक्त होणारे अधिकारी हे स्वतःलाच प्रत्येक क्षेत्रातील तज्ञ समजत असतात. त्यामुळे आपल्या देशात प्रत्येक समस्या, प्रश्नाचे निराकरण होण्यापेक्षा त्या अधिकाधिक गुंतागुंतीची होतात. समस्या निराकरण प्रक्रियेतून अन्य अनेक समस्यांचा जन्म होताना दिसतो हा आजवरचा आपल्या लोकशाहीचा प्रवास आहे. नोटबंदीसारखे निर्णय यावर शिक्कमोर्तबच करतात. शिवाय कोरोनामुळे देशभरात टाळेबंदीची जी अंमलबजावणी झाली तीदेखील याच प्रकारात मोडते.

या पार्श्वभूमीवर शासन-प्रशासनाच्या निर्णयप्रक्रियेत तज्ञांचा समावेश करून लोकशाही प्रक्रिया अधिकाधिक सक्षम, सुदृढ करण्यासाठी पावले उचलणे काळाची गरज आहे. यासाठी देशातील सजग नागरिक, बुद्धिवादी व तज्ञ मंडळींनी सरकारवर दबाव आणायला हवा.

टाळेबंदीची घोषणा ही व्यावहारिक अडचणी लक्षात न घेता केली गेली असा आरोप केला जातो. त्यामुळे ‘कोरोना प्रसार नियंत्रण’ ही मूळ समस्या निकालात निघाली नाही. उलट अनेक समस्या निर्माण झाल्या. सामान्य नागरिकांचेदेखील टाळेबंदीबाबत हेच मत आहे. ज्या जिह्यात अगदी दहापेक्षा कमी कोरोनाग्रस्त पेशंट होते त्या जिह्यातदेखील सुरवातीच्या काळात टाळेबंदी लागली. तो एक सरकारी निर्णयाचा अपरिहार्य परिणाम होता. आता त्या-त्या जिह्यात पेशंटची संख्या वाढलेली आहे. मात्र अर्थचक्र सुरू होण्यासाठी आता टाळेबंदीत शिथिलता दिली जात असल्याने कोरोना प्रसाराचा धोका वाढला आहे. गुणोत्तरीय पद्धतीने कोरोनाचा प्रसार होण्यासाठीचा कालावधी लांबवणे हे टाळेबंदीचे मुख्य उद्दिष्ट असायला हवे होते, परंतु दुर्दैवाने टाळेबंदी हाच कोरोनावरील सर्वोत्तम उपाय या पद्धतीने पाहिले गेले. त्यामुळे सुमारे 90 दिवसांच्या टाळेबंदीनंतरदेखील कोरोनाची साखळी तुटण्याऐवजी कोरोनाचा प्रसार सर्वोच्च पातळीवर होतो आहे.

कोरोना ही समस्या आरोग्याशी निगडित असल्यामुळे टाळेबंदीचा निर्णय व अंमलबजावणी यात केंद्र सरकारने आरोग्याशी निगडित तज्ञांचा सहभाग घेतला असता तर निश्चितपणे टाळेबंदीच्या अंमलबजावणीचा फायदा झाला असता व त्याचबरोबर टाळेबंदीचे दुष्परिणामदेखील थांबवता आले असते.

जगातील सर्वात मोठी लोकशाही असे म्हणत स्वतःची पाठ थोपटून घेत लोकशाहीचा गाडा पुढे रेटण्यापेक्षा वर्तमान लोकशाही प्रक्रियेकडे ‘तटस्थ नजरेने पाहत लोकशाही प्रक्रिया अधिकाधिक लोकाभिमुख होण्यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. अशा प्रकारे निर्णय प्रक्रिया अधिकाधिक दोषरहित केल्यास नागरिकांची होणारी ससेहोलपट टाळली जाऊ शकते. कोरोनामुळे मजुरांचे झालेले स्थलांतर आणि त्यात त्यांची झालेली परवड हे यासंदर्भात पुरेसे सूचक आहे.

कोरोना, टाळेबंदीचे शारीरिक, आर्थिक, मानसिक परिणाम लक्षात घेत सहा महिन्यांचा कालावधी हा सर्वांना स्थिरस्थावर होण्यासाठी लागेल. त्यामुळे शैक्षणिक वर्षाची सुरुवात ही जानेवारीपासून करत भविष्यात शैक्षणिक, आर्थिक वर्ष हे जानेवारी ते डिसेंबर असे करता येईल. बदल हा निसर्गाचा स्थायिभाव आहे हे लक्षात घेत आपणदेखील परिस्थितीस अनुसरून आपल्या राजकीय आणि प्रशासकीय कार्यपद्धतीत बदल करायला हवा. भविष्यात 130 कोटी लोकसंख्येशी निगडित निर्णयप्रक्रियेत त्या त्या क्षेत्रातील तज्ञांचा समावेश अनिवार्य असेल अशा कार्यपद्धतीचा अंगीकार करायला हवा. जेणेकरून कुठल्याही चुकीच्या निर्णयामुळे संपूर्ण देशाला मोठय़ा प्रमाणात हानी पोहोचणार नाही. टाळेबंदीच्या निर्णयप्रक्रियेत तज्ञांचा समावेश असता तर ‘लोकसंख्येची घनता’ कोरोनाला पूरक हा निकष ध्यानात घेत नागरिकांचे शहरातून ग्रामीण भागात स्थलांतरण करण्यासाठी वेळ दिला गेला असता व त्यामुळे कामगार-मजुरांचे स्थलांतर यासारखी निर्माण झालेली समस्या टाळली गेली असती.

भविष्यात देशाला हानिकारक निर्णयांची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी लोकशाही प्रक्रियेत संशोधन करत देशाशी निगडित निर्णय घेताना तज्ञांचा सहभाग असावा. हे शक्य नसेल किंवा व्यवहार्य वाटत नसेल तर सरकारने घेतलेल्या निर्णयांची अंमलबजावणी करण्यापूर्वी त्यावर तज्ञ गटाचे शिक्कामोर्तब करून घ्यावे.

आपली प्रतिक्रिया द्या