बी. टी. कापूस : टाळूवरचे लोणी

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा
प्रातिनिधीक फोटो

>> विजय जावंधिया

बी.टी. कापूस बियाण्यांच्या दिशाभूल करणाऱया प्रचाराला शेतकऱ्यांनी बळी पडू नये. उत्पादन वाढविणे म्हणजे नफा वाढविणे नाही, हे शेतकऱयांनी समजून घ्यावे. यंदा बोंड अळीने बी.टी. कापूस पिकाचे बारा वाजविले आहे. बी.टी. कापसाच्या शेतीत फवारण्याची गरज नाही. या बनवाबनवीच्या प्रचारापासून सावध राहावे.या विषयावर महाराष्ट्र सरकार व केंद्र सरकारने खुली चर्चाही आयोजित केली. बी.टी.चा एकतर्फी प्रचार म्हणजे टाळूवरचे लोणी खाण्याच्याच प्रवृत्तीचा पुरावा आहे.

या वर्षी सेंद्रीय बोंडअळीने शेतकरी बेजार झाला. बी.टी. कापसावर कीटकनाशके फवारण्याची गरजच नाही. हा प्रचार किती चुकीचा होता हे स्पष्ट झाले. बी.टी. तंत्रज्ञान वापरल्यानंतर कापसाचे देशातील एकूण उत्पादन वाढले, पण हरित क्रांतीच्या तंत्राप्रमाणेच म्हणजेच ‘संकरित बियाण्यांचा ‘करा पेरा, लक्ष्मी येईल घरा’ या म्हणण्याप्रमाणे घरात लक्ष्मी तर आली नाहीच, पण घरच्या लक्ष्मीचं मंगळसूत्र सावकाराकडे गहाण पडले! घरात भांडणं सुरू झाली.

आजची देशातली कापूस बियाणे वापरण्याची वास्तविकता ही आहे की, जवळपास १०० टक्के बी.टी. कापूस बियाणे आहे. पूर्वी बोलगार्ड – १ होते. आता बोलगार्ड – २ आहे. हे सर्व बियाणे संकरित कापूस बियाणे आहे. म्हणून दरवर्षी कापूस बियाणे विकत घ्यावे लागते.

यंदा कापसावरील बोंडअळीने शेतकरी त्रस्त आहे. याचा फायदा घेऊन बहुराष्ट्रीय मोनसॅन्टो कंपनी कापसाचे नवीन बियाणे – बी.टी. कॉटन शेतकऱयांच्या माथी मारण्याचा प्रयत्न करीत आहे. वर्धा जिल्हय़ात या बी.टी. बियाण्याचे ७ ठिकाणी ‘प्रात्यक्षिक क्षेत्र’ म्हणून शेतकऱयांच्या शेतावर लागवड केली आहे; परंतु बोंडअळीने या बी.टी. कॉटनचे बारा वाजविले असल्यामुळे या प्रयोगाचा ‘शेतकरी दिन’ साजरा करून गाजावाजा करण्यात येत नाही ही वास्तविकता आहे.

गुजरात राज्यात सुमारे १२ हजार एकरात बी.टी. कॉटनचे बियाणे गैरकायदेशीर पद्धतीने विकले गेले आहे. या बियाण्यांच्या कापसाच्या झाडावर कीटकनाशक फवारण्याची गरजच नाही असा ही प्रचार करण्यात येत आहे. बी.टी. कापूस बियाण्याला कीटकनाशक कंपन्यांचा विरोध आहे असाही प्रचार खासगी दूरचित्रवाहिन्यावरून करण्यात येत आहे. हा बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचा दिशाभूल करणारा प्रचार शेतकऱयांसाठीच नाही तर देशासाठीही घातक आहे.

वर्धा जिल्हय़ातील सेलू येथील शेतकरी यांच्या सिंचीत शेतातील बी.टी. कापसाच्या प्रात्यक्षिक क्षेत्रात बोंडअळीने बी.टी. कापूस पिकाचे बारा वाजविले आहेत. हा या तंत्रज्ञानाच्या अपयशाचा स्पष्ट पुरावाच आहे. खुद्द कंपनीने या शेतकऱयाला मोठय़ा प्रमाणात अळय़ांचा हल्ला असल्यास कीटकनाशकांच्या फवारणीची सूचना दिली होती. या कापसावर फवारणीही करण्यात आली, पण अळींचे नियंत्रण झाले नाही. प्रत्यक्ष पाहणी करताना झाडावर १० बोंडेसुद्धा नाहीत.

या शेतकऱयाला याबद्दल विचारले असता ते म्हणाले की, आजची कापूस पिकाची परिस्थिती पाहता समाधान होत नाही. या बियाण्यांची किंमत काय? या प्रश्नाचे उत्तर होते ‘कंपनीने फूकट दिले आहे, पण त्या शेतकऱयांचे म्हणणे असे होते की, बी.टी. कापूस बियाण्यांची किंमत पारंपरिक बियाण्यांपेक्षा १०० रुपयांपर्यंत जास्त राहिली तरच शेतकरी या बियाण्यांचा वापर करण्याचा विचार करू शकेल, परंतु १०००-१२०० रु प्रति ४५० ग्रॅम ही किंमत राहिली तर तो हे बियाणे वापरणार नाही. मी त्यांना विचारले, ‘असे का म्हणता? त्यावर त्यांचे उत्तर होते, ‘बियाण्यांची पण जास्त किंमत घ्यायची व कीटकनाशकाची फवारणीही करायची हे त्याला न परवडणारे ठरणार आहे.

बी.टी. कापूस लावल्यानंतर कापसाला १६००-१७०० रु. प्रतिक्विंटल भाव मिळाला तर शेती नफ्याची होईल का? त्यांचे म्हणणे होते की, १६००-१७०० रु. भाव परवडणारा नाही. कंपनीने त्यांना जे प्रचार साहित्य दिले आहे त्यात स्पष्ट लिहिले आहे की, आठवडय़ात दोन दिवस सकाळी शेतात फिरावे. २० झाडे इकडून-तिकडून (Raह्दस) निवडावी व २० झाडांवर २० अळय़ा सापडल्या तर कीटकनाशकाची फवारणी करण्याची गरज आहे असे समजावे. मावा तुडतुडे (चुरडा रोग) यासाठीही फवारणी करावी. सेंद्रीय अळीचा बंदोबस्त करण्यासाठी कीटकनाशकाची फवारणी आवश्यक आहे. या प्रचार साहित्याची माहिती खासगी दूरचित्रवाहिन्या का सांगत नाही, हा खरा प्रश्न आहे. बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी कोणाकोणाला विकत घेतले आहे? हा संशोधनाचा विषय आहे. केंद्र सरकारने अजून या बियाण्यांना मान्यता दिलेली नाही. मग गुजरातमध्ये व देशाच्या इतर भागात चोरून बियाणे विकणाऱयांवर काय कार्यवाही होणार? केंद्र सरकारने गुजरात सरकारला १२ हजार एकरावरील कापूस पीक जाळून टाकण्याचे आदेश दिले आहेत. गुजरात सरकारने हे शक्य नाही असे म्हटले आहे. गुजरातचा कापूस जाळायचा तर वर्धेतील या प्रात्यक्षिक शेताचे काय करायचे? जिल्हय़ात ७ ठिकाणी कापूस पेरणी करण्यात आली आहे त्याची माहिती जिल्हा प्रशासनाला आहे का? या ठिकाणाची नावे का जाहीर करण्यात येत नाहीत? असे अनेक प्रश्न उपस्थित होतात.

या सर्व पार्श्वभूमीवर बी.टी. कापूस बियाण्यांच्या दिशाभूल करणाऱया प्रचाराला शेतकऱयांनी बळी पडू नये. उत्पादन वाढविणे म्हणजे नफा वाढविणे नाही, हे शेतकऱयांनी समजून घ्यावे. संकरित कापसामुळे उत्पादन वाढले, पण नफा वाढला नाही. मागच्या वर्षी (१९९९-२०००) कमी फवारे करून कापूस उत्पादन चांगले झाले होते. यंदा बोंड अळीने बी.टी. कापूस पिकाचे बारा वाजविले आहे. बी.टी. कापसाच्या शेतीत फवारण्याची गरज नाही. या बनवाबनवीच्या प्रचारापासून सावध राहावे.

या विषयावर महाराष्ट्र सरकार व केंद्र सरकारने खुली चर्चाही आयोजित केली. बी.टी.चा एकतर्फी प्रचार म्हणजे टाळूवरचे लोणी खाण्याच्याच प्रवृत्तीचा पुरावा आहे.

केंद्र सरकारने २००२ साली या तंत्रज्ञानाला परवानगी दिली. त्या वेळेस ४५० ग्रॅम बियाण्यांच्या पॅकेटची किंमत १६५० रुपये ठेवण्यात आली होती व कंपन्याचा प्रचार होता की एका एकरात एक पॅकेटचे बियाणे पुरेल. नंतर आंध्र प्रदेशची एक महिला अधिकारी कोर्टात गेली होती व कोर्टाच्या माध्यमातून बियाण्यांच्या किमती ९५० रु. प्रति पॅकेट करण्याचे आदेश दिले गेले व कंपन्यांनी दोन पॅकेट प्रतिएकर बियाणे वापरण्याचा प्रचार सुरू केला. आज शेतकरी एकरी २ ते ३ पॅकेट बियाणे वापरतात. महाराष्ट्रात १.५ ते २ कोटी पॅकेट बियाणे वापरले जाते. ही सर्व बियाणे गुजरात व आंध्रमधून येत आहेत. महाराष्ट्रात १० टक्केदेखील बियाणांचे उत्पादन नाही. महाराष्ट्रातील एकूण कापूस उत्पादन सरासरी २.५ कोटी ते ३.५ कोटी क्विंटल आहे. म्हणजेच प्रति पॅकेट २ ते ३ क्विंटल. या १५ वर्षांत रासायनिक खतांचा वापर किती वाढला, तणनाशक आणि कीटकनाशकांचा वापर किती वाढला याचा अभ्यास केला तर महाराष्ट्रातील शेतकऱयांचा कर्जबाजारीपणा का वाढला याचे उत्तर मिळेल.

(लेखक शेतकरी संघटनेचे नेते आहेत.)