>> सुनील कुवरे
जगातील चौथी महाशक्ती बनणाऱया आपल्या हिंदुस्थानात हुंडाबंदी असूनही देशाच्या अनेक राज्यांत आजही हुंडाबळी होत आहेत. पुरोगामी विचारांचा अशी ओळख असलेल्या सुसंस्कृत महाराष्ट्रात आजही हुंडय़ाकरिता एखाद्या निष्पाप महिलेचा जीव घेतला जात असेल तर महाराष्ट्राची वाटचाल कोणत्या दिशेने सुरू आहे? असा प्रश्न पडतो.
आपल्या देशात अनेक स्त्राr सुधारक होऊन गेले आहेत. त्यामुळे आज हिंदुस्थानी स्त्राr जगात भरारी घेत आहे. संविधानाने महिलांना कायद्याने पुरुषांच्या बरोबरीने अधिकार दिले आहेत. स्त्राr – पुरुष समानता असली तरी विवाहात मुलीची बाजू कमी समजली जाते आणि मुलाची बाजू वरची समजली जाते. नुकतेच पुण्यातील मुळशी तालुक्यातील वैष्णवी हगवणे या विवाहितेने काwटुंबिक हिंसाचार, मानसिक त्रास आणि हुंडय़ाच्या मागणीसाठी सासरकडून होणाऱया सततच्या जाचाला पंटाळून आपले जीवन संपविले. प्रसारमाध्यमांनी या घटनेची दखल घेतल्यामुळे हे प्रकरण राज्यातील जनतेसमोर आले. हगवणे या कुटुंबातील दोन्ही सुनांना घरातील लोकांकडून त्रास होत असल्याचे आता समोर आले आहे. या हुंडाबळी प्रकरणाने सरकारी यंत्रणा आणि समाजव्यवस्था याची अगतिकता समोर आली, परंतु ही फक्त एक वैष्णवी नाही, तर अशा अनेक महिला आहेत की, त्या हुंडय़ासारख्या छळाला पंटाळून आपले जीवन संपवतात.आजही महाराष्ट्रासह देशात दररोज कोठेना कोठे हुंडय़ासाठी विवाहित महिलेचा बळी जातो. हिंसाचार आणि अत्याचारांत दरवर्षी आठ हजार महिला बळी जातात. महाराष्ट्रात वर्षाला अंदाजे दोनशेहून अधिक हुंडाबळी जात आहेत. मुंबई शहरातसुद्धा हुंडाबळी होत आहेत.
हिंदुस्थानात हुंडाबंदी प्रतिबंधक कायद्यानुसार हुंडा मागणारा हा जेवढा गुन्हेगार आहे, तेवढाच हुंडा देणाराही गुन्हेगार ठरतो. हे ज्ञात असूनही हुंडा घेणे थांबले नाही. अलीकडच्या काळात लग्नाचे स्वरूप बदलले तसे हुंडय़ाचेही स्वरूप बदलले. मुलगी सासरी सुखात नांदावी म्हणून मुलीकडचे लोक कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपात हुंडा देतात ही शरमेची गोष्ट आहे.
1 जुलै 1961 रोजी पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या काळात हुंडा प्रतिबंधक कायदा अस्तित्वात आला. हुंडय़ासारख्या कृप्रथेला आळा बसेल आणि निरपराध विवाहित महिलांचा छळ आणि हुंडाबळी थांबेल हा या कायद्यामागचा हेतू होता. या कायद्यानुसार हुंडा घेणे आणि देणे दोन्ही समान पातळीवरील गंभीर दंडनीय अपराध आहे. यासाठी पाच वर्षांपर्यंतची शिक्षा आणि 15 हजार रुपये दंड होऊ शकतो. हुंडा मागणे यासाठी सहा महिने ते दोन वर्षांपर्यंत शिक्षा आणि दहा हजार रुपये दंड होऊ शकतो. शिवाय प्रत्येक पोलीस ठाण्यात हुंडा प्रतिबंधक अधिकारी नेमणे तसेच जिल्हा, तालुका पातळीवर समित्या नेमणे असे अनेक नियम या कायद्यात आहेत. नंतर या कायद्यात 1984, 1986 आणि 2005 मध्ये दुरुस्ती करण्यात आली. जवळपास या कायद्याला 65 वर्षे होऊन गेली, परंतु कायदा कडक आहे, पण त्याचा उपयोग काय? या कायद्याचा प्रभावी वापर होत नाही किंवा संबंधित लोकांना या कायद्याचा प्रभाव माहीत नाही असे वाटते. महाराष्ट्र शासनानेसुद्धा 2006 मध्ये हुंडा प्रतिबंधक कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी परिपत्रक काढले होते. तरीही हुंडाबळी अविरतपणे सुरू आहेत.
हुंडय़ासारख्या सामाजिक प्रथेमुळे आज महिलांना प्राण गमवावे लागते. काळ बदलला, पण प्रथा बंद होत नाही. वास्तविक अशा प्रकरणात महिला आयोगाने स्वतःहून दखल घेणे आवश्यक असते, पण तसे होत नाही. महाराष्ट्र महिला आयोगाकडे गेल्या वर्षभरात महिलांसंदर्भात 13 हजार 738 तक्रारी आल्या, पण त्या हुंडा किंवा हुंडाबळीविषयी तक्रार नव्हती. तेव्हा हुंडा आणि हुंडाबळी कायद्याच्या मदतीने कमी होत नाहीत किंवा अनेक हुंडाबळी प्रकरणात अपराधी निर्दोष सुटतात. हुंडा समस्येतून बाहेर पडण्यासाठी जनजागृतीची आवश्यकता आहे. त्यासाठी प्रथम जुन्या चालीरीती बदलण्याची गरज आहे. तसेच कोणत्याही कायद्याविषयी जनतेत जागृती झाली पाहिजे. कारण महिलांसाठीअनेक सक्षम कायदे आहेत. तरीही हुंडय़ासाठी निष्पाप महिलांचा बळी जातो. तेव्हा हुंडाबळी रोखण्यासाठी महिला आणि बाल विकास मंत्रालय आणि महिला आयोगाने जातीने लक्ष घालून जनजागृती केली पाहिजे, परंतु सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे वधूवराकडील लोकांनी ‘हुंडा देणार नाही आणि घेणार नाही’ अशी मानसिकता दाखविली पाहिजे. तसेच समाजानेही त्याला पाठिंबा दिला पाहिजे.
