लेख : शेती आणि शेतकऱ्याची प्रतिष्ठा

 >> दिलीप देशपांडे (dilipdeshpande24@gmail.com)

शेतीमालास हमीभाव, वाजवी किमतीत बी, बियाणे, खते, कीटकनाशके, आपत्तीत नुकसानभरपाई, वैयक्तिक पीक विमा, नवीन तंत्रज्ञानाची माहिती, सिंचन उपलब्धी, कृषी व्यवसायास पूरक उद्योग उभारणे, विजेची उपलब्धी, अशा महत्त्वाच्या मुद्यांवर गंभीरपणे विचार करून एक कृती कार्यक्रम आखण्याची नितांत आवश्यकता आहे. आज तो आहे म्हणून तुम्हीआम्ही उभे आहोत, हा विचार प्रत्येकाच्या मनात असू द्या. त्याच्या अडचणीला त्याची लाचारी समजू नये. ‘अन्नदाता सुखी भवम्हणून त्याच्यासाठी वरील सर्व गोष्टींचा गंभीरपणे विचार व्हायलाच हवा आहे. शेती व्यवसाय आणि शेतकऱ्याला प्रतिष्ठा मिळवून द्यायला हवी, नाही तर येणाऱ्या काळात मोठय़ा संकटाला सामोरे जावे लागणार आहे हे मात्र नक्कीच.

गेल्या काही वर्षांपासून वर्तमानपत्रात शेतकऱयांनी आत्महत्या

केल्याचे वृत्त आले नाही असा दिवस उजाडला नाही. आपला देश कृषिप्रधान देश म्हटला जातो. 60ते 70 टक्के लोक शेतीवर अवलंबून आहेत. मात्र सगळय़ात जास्त आर्थिक परिस्थिती शेतकऱयांचीच खालावलेली आहे. बऱ्याच वर्षांपासून अन्याय सहन करत आहे आणि हळूहळू त्याचं मनोबल खचत चाललंय. त्यामुळे तो उदासीन झालाय आणि म्हणूनच आत्महत्येचा मार्ग स्वीकारतो आहे.

या आत्महत्यांमागील कारणांचा शोध घेण्याचा प्रयत्न केला असता अनेक समस्या समोर येतात. या समस्यांचं मूळ जाणून घेण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न कोणी करत नाही. कळवळा मात्र सगळेच दाखवतात.

मशागतीपासून ते उत्पादित मालाचा पैसा हातात पडण्यापर्यंतची जी व्यवस्था, प्रक्रिया (सिस्टीम) आहे, ती जर बघितली तर आपल्या सहजपणे लक्षात येते. शेतकऱ्यास मशागतीसाठी पैसा सावकार, राष्ट्रीयीकृत बँका, जिल्हा सह. बँका, पतसंस्थांकडून उपलब्ध होतो. जवळपास 60 टक्के कर्जपुरवठा हा जिल्हा बँकांकडून होत असतो. जिल्हा बँकेचे कर्जवाटप 1 एप्रिल रोजी सुरू होत असले तरी विविध कार्यकारी संस्थेच्या कर्ज प्रस्तावास बँकेची मंजुरी, बँकेचे वर्षाअखेरची कामे यामुळे मे महिन्याची अखेरची तारीख उजाडते. पैशाचे अभावी मशागतीचे काम खोळंबते. राष्ट्रीयीकृत बँकांतही फारशी वेगळी परिस्थिती नाही. वेळेवर कर्जाचा पैसा हाती पडणे अपेक्षित आहे, जेणेकरून वेळेवर मशागत होण्यास अडचण येणार नाही.

पेरणीपूर्वी खते, बियाणे खरेदी करायची एकच गर्दी होते. चांगले बियाणे, खते मिळण्यासाठी धडपड असते. व्यापारी याचाच फायदा घेऊन चढय़ा दराने विक्री करतात. बियाण्यांचा काळाबाजार सुरू होतो. बऱ्याचदा निकृष्ट बियाण्याची विक्री होते. त्याचा परिणाम उत्पादनावर होतो. शासनाच्या कृषी विभागाचे दुर्लक्षच याला कारणीभूत आहे. अशा व्यापाऱयांवर कारवाई करणार म्हणून जाहिरात होते, पण तसे खूप घडत नाही. कृषी विभागावर कडक बंधने हवीत, काळाबाजार, निकृष्ट बियाणे विकणाऱयांवर कडक कारवाई व्हायला हवी. उत्पादित मालाला उत्पादन खर्च वजा जाता अधिक भाव अपेक्षित असतो. पण शेतकऱ्याला पिकते तेव्हा भाव मिळत नाही आणि भाव असतो तेव्हा पिकलेले नसते. एकूण काय, तर शेतकऱ्याचा उत्पादन खर्च कधीच निघत नाही. काहीच पिकांना हमीभाव जाहीर होतो. मात्र त्याचीही निश्चिती नसते. हमीभावापेक्षा भाव कमी झाल्यास सरकारने तो माल खरेदी करावा अशी कायदेशीर तरतूद आहे. पण अशाही वेळी खरेदी यंत्रणा सज्ज नसते. कधी बारदान नसते तर कधी -सुतळी नसते, तर कधी गोदामाची उपलब्धी नसल्याची थातूरमातूर कारणे दाखवली जातात. परिणामी शेतकऱ्याला आपला माल घेऊन तिष्ठावे लागते. गाडी-जोडी, ट्रक्टरचे भाडे वाढते. पुन्हा सगळय़ांचाच माल घेतला जाईल ही शाश्वती नसते. मग संताप अनावर होऊन अनेक घटना घडतात. कांदा, टमाटे, मका, सोयाबीन, रस्त्यावर फेकले जाते. दुधाचे टँकर रस्त्यावर ओतले जातात, कपाशीची गाडी पेटवून दिली जाते.

शेतकऱयांना संरक्षण म्हणून पीक विमा योजना आहे. पण त्याचा लाभ सगळय़ाच शेतकऱयांना होत नाही. काही गावाचे सरासरी उत्पन्न लक्षात घेऊन उंबरठा उत्पन्नाचा विचार होऊन नुकसान भरपाई मिळत असल्याने, प्रत्यक्ष नुकसान होऊनही अनेक शेतकरी वंचित राहातात. ज्यांना भरपाई मिळते तीही अल्प स्वरूपात असते. वैयक्तिक नुकसानभरपाई मिळायला हवी. त्यादृष्टीने पीकविमा पद्धतीत आमूलाग्र बदल होणे अपेक्षित आहे.

शासनाकडून शेतकऱयांसाठी अनेक योजना, सवलती जाहीर होतात. जसे शेततळे, विहीर अनुदान, सवलतीच्या दरात शेती अवजारे, फवारणी पंप इत्यादी, पण याचा लाभ सर्वसामान्य शेतकऱयांना मिळतच नाही. कारण राजकीय नेत्यांच्या कार्यकर्त्यांतच ते मिळवण्यासाठी रस्सीखेच असते. सामान्य शेतकरी त्या शर्यतीत टिकत नाही. विहीर आहे त्याना वीज कनेक्शन मिळवण्यासाठी अनेक दिव्यातून जावे लागते. ते मिळवताना त्याचा जीव मेटाकुटीला येतो. तिथेही भ्रष्टाचाराला सामोरे जावे लागते.

अशा अनेक समस्यांनी शेतकरी त्रासून गेला आहे. निवडणुका येतात आश्वासनांची बरसात होते. मदतीचा तुकडा फेकला जातो. पेरणीपर्यंतही मदत हाती पडत नाही. दुष्काळी, अतिदुष्काळी भाग जाहीर होतात. लोकप्रतिनिधींचे दौरे होतात. शेतकऱ्याच्या कर्जाच्या वसुलीला खरेतर स्थगिती द्यायला हवी. पण असे निर्णय होतच नाहीत. दोन लाखांपर्यंत बिनव्याजी कर्जाचे धोरण आहे, पण बँका व्याज वसूल करून घेतात. आताही दोन हेक्टरपर्यंत 13600 रुपये मदत जाहीर झाली आहे, पण  शेतकऱ्याच्या खात्यात ती कधी आणि किती टप्प्यांत जमा होईल ते सांगता येणार नाही. खरे म्हणजे एकरकमी पैसे मिळाले तरच उपयोगात येऊ शकतात.  शेतकऱयांना अडचणीच्या काळात मदत करणे, त्याच्यापाठी उभे राहणे हे सरकारचे कामच आहे. केवळ कर्जमाफी केली म्हणजे झाले असे नाही. शेतीमालास हमीभाव, वाजवी किमतीत बी, बियाणे, खते, कीटकनाशके, आपत्तीत नुकसानभरपाई, वैयक्तिक पीक विमा, नवीन तंत्रज्ञानाची माहिती, सिंचन उपलब्धी, कृषी व्यवसायास पूरक उद्योग उभारणे, विजेची उपलब्धी, अशा महत्त्वाच्या मुद्यांवर गंभीरपणे विचार करून एक कृती कार्यक्रम आखण्याची नितांत आवश्यकता आहे. आज तो आहे म्हणून तुम्ही-आम्ही उभे आहोत, हा विचार प्रत्येकाच्या मनात असू द्या. त्याच्या अडचणीला त्याची लाचारी समजू नये. ‘अन्नदाता सुखी भव’ म्हणून त्याच्यासाठी वरील सर्व गोष्टींचा गंभीरपणे विचार व्हायलाच हवा आहे. शेती व्यवसाय आणि शेतकऱ्याला प्रतिष्ठा मिळवून द्यायला हवी, नाही तर येणाऱ्या काळात मोठय़ा संकटाला सामोरे जावे लागणार आहे हे मात्र नक्कीच.