मुद्दा : … तरच हिंदुस्थान कृषिप्रधान देश म्हणता येईल

38


>> अमोल शरद दीक्षित

हिंदुस्थान कृषिप्रधान देश आहे असे आपण अनेक वर्षे ऐकतो आहोत, पुस्तकांतून वाचत आहोत, पण हे खरोखरच सत्य आहे का? असे विचारण्याची वेळ आता आली आहे. कारण जो बळीराजा ऊन, वारा व पाऊस याची तमा न बाळगता शेतात धान्य पिकवितो आणि मग ते धान्य आपल्यापर्यंत पोहोचते अशा सर्वसामान्य शेतकऱयालाच आज त्याच्या अस्तित्वाची लढाई लढावी लागत आहे.

महात्मा गांधींनी स्वातंत्र्यपूर्वकाळात खेडय़ाकडे चला, खेडी समृद्ध करा, पर्यायाने समाज व देश समृद्ध होईल असा लाखमोलाचा संदेश दिला होता, परंतु दुर्दैवाने गेल्या 70 ते 75 वर्षांत हे फारसे गांभीर्याने घेतले गेले नाही. काँग्रेसचे दिवंगत पंतप्रधान लालबहादूर शास्त्राr यांनी ‘जय जवान जय किसान’  चा नारा देत देशातील सर्वसामान्य शेतकऱयाला प्रथम हिंदुस्थानच्या नकाशावर आणले. भाऊबंदकीमुळे तुकडय़ा-तुकडय़ांमध्ये करण्यात येणारी शेती, बी-बियाणांच्या व खतांच्या वाढत्या किमती, पावसावर अवलंबून असलेली शेती, काही भागातील बारमाही दुष्काळी परिस्थिती, शेतमालाच्या योग्य हमीभावासाठी संघर्ष अशा अनेक कारणांमुळे शेतकऱयांची पावले आपोआपच तालुका व शहरांकडे वळली.

विदर्भातील कापूस उत्पादक शेतकरी असो, उत्तर महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादक शेतकरी असो किंवा पश्चिम महाराष्ट्रातील ऊस उत्पादक शेतकरी असो येथील सर्वसामान्य शेतकऱयांना शेतमालाच्या योग्य हमीभावासाठी रस्त्यावर उतरावे लागले आहे. हिंदुस्थानात साखर व गव्हाचे चांगल्या प्रमाणात उत्पादन होत असतानादेखील शेजारील पाकिस्तानातून गहू आणि साखरेची आयात करावी लागते यापेक्षा ते या (कृषिप्रधान?) हिंदुस्थानचे दुर्दैव कोणते? 2017-18 मध्ये 13110 टन साखरेची आयात पाकिस्तानातून करण्यात आली. हिंदुस्थानी साखर उत्पादक शेतकरी व हिंदुस्थानी व्यापारी यांच्यात साखरेच्या किमतीबाबत सरकारच्या संबंधित किंमत नियंत्रण समितीकडून योग्य तो समन्वय साधला जात नाही. याचाच परिणाम, साखरेच्या स्वस्त भावामुळे अनेक हिंदुस्थानी व्यापाऱयांकडून पाकमधून साखर आयात होते. नियोजनशून्य कामामुळे दोनच वर्षांपूर्वी केंद्रीय शासकीय गोदामातील हजारो क्विंटल धान्य सडून गेले.

नुकत्याच संपन्न झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसने कर्जमाफीच्या निर्णयासह अनेक योजना जाहीर केल्या तर भाजपने शेतकऱयांचे उत्पन्न वाढण्यासाठी 25 लाख कोटींची गुंतवणूक करणे, शेतकऱयांसाठी शून्य टक्के व्याजदराने कृषीकर्ज देणे, 60 वर्षांहून अधिक वय असणाऱया सामान्य  शेतकऱयांना वार्षिक 6000 रुपये देण्याची घोषणा केली, पण शेतकऱयांसाठी फक्त काही योजना जाहीर करून त्याची अंमलबजावणी करणे एवढीच सरकारची जबाबदारी ठरत नाही. तर शेतकऱयांच्या मालाला योग्य भाव मिळण्यासाठी शेतकरी व व्यापारी यांच्यात सकारात्मक समन्वय साधणे, शेतमाल निर्यातीसाठी जागतिक बाजारपेठ सुलभ पद्धतीने उपलब्ध करून देणे, दुष्काळी भागातील शेततळी आणि जलसंधारणाच्या कामांना आणखी गती देणे, तुकडय़ा-तुकडय़ांच्या शेतजमिनीमध्ये धान्य न पिकविता जास्तीत जास्त एकत्र शेती कशी करता येईल तसेच शेतकऱयांनी जुन्या पद्धतीने शेती करण्याची मानसिकता बदलून त्यांनी नवनवीन तंत्र अवलंबून आधुनिक शेती करण्यासाठी गावागांवात समुपदेशन व सल्लामसलत केंद्रे सुरू व्हावेत म्हणून सरकारने समाजातील तज्ञ मंडळी आणि स्वयंसेवी संस्थांच्या मदतीने यासंदर्भात गांभीर्याने पुढाकार घेऊन शेतकऱयांसाठी ठोस कार्यक्रम हाती घेतला तर खऱया अर्थाने देशात हरित क्रांती होईल. हिंदुस्थान अन्नधान्याबाबतीत स्वयंपूर्ण झाला आणि आयातीपेक्षा हिंदुस्थानातील शेतमालाची निर्यातक्षमता वाढविली तर हिंदुस्थानी सर्वसामान्य शेतकरी हा देशाच्याच नाही तर जगाच्या नकाशावर दिसेल आणि हिंदुस्थान हा कृषिप्रधान देश आहे असे अभिमानाने सांगता येईल.

आपली प्रतिक्रिया द्या