>> सनत्कुमार कोल्हटकर
जर्मनीत सार्वत्रिक निवडणुकीत मावळत्या राष्ट्राध्यक्ष अँजेला मर्केल यांचा पक्ष म्हणजे ‘ख्रिश्चन डेमोक्रेटिक युनियन’ला दुसऱया क्रमांकाची मते मिळाली आहेत. ज्या पक्षाला सर्वात जास्त जागा मिळाल्या आहेत त्या पहिल्या क्रमांकावर आहे ‘सोशल डेमोक्रेटिक पक्ष.’ या पक्षाला 206 जागा (25.7 टक्के) मिळाल्या असून ‘ख्रिश्चन डेमोक्रेटिक युनियन’ या पक्षाला 196 जागा (24.1 टक्के) मिळाल्या आहेत. त्यामुळे अनेक समविचारी पक्षांना एकत्र येण्यावाचून पर्याय नाही.
जर्मनीमध्ये आताच्या निवडणुकीत सोशल डेमोक्रेटिक पक्षाला मागील निवडणुकीमध्ये मिळालेल्या टक्केवारीपेक्षा आता 5 टक्क्यांनी वाढ झालेली दिसते आहे. जर्मनीतील मतदारांमध्ये वय वर्षे 60 पेक्षा जास्त वय असणाऱया मतदारांची संख्या जास्त आहे. या वर्गातील सुमारे 34 टक्के मतदारांनी ‘ख्रिश्चन डेमोक्रेटिक युनियन’ला आणि 35 टक्के मतदारांनी ‘सोशल डेमोक्रेटिक पक्षा’ला मतदान केलेले दिसून आले आहे. तर 30 वर्षांखालील म्हणजे तरुण मतदारांचा कल हा ‘ग्रीन पार्टी’कडे आणि ‘एफ.डी.पी.’कडे आढळून आलेला आहे.
‘सोशल डेमोक्रेटिक पक्ष’ हा जर्मनीतील सर्वात जुना पक्ष आहे. पहिल्या क्रमांकावर आलेल्या (सर्वात जास्त जागा) ‘सोशल डेमोक्रेटिक पक्षाचे ओलॉफ शोल्झ यांनी यापूर्वी अँजेला मर्केल यांच्याबरोबर ‘अर्थमंत्री’ म्हणून जबाबदारी सांभाळली आहे. सध्या तरी ग्रीन पार्टी, सोशल डेमोक्रेटिक पक्ष आणि डावे पुरोगामी एकत्र येतील अशी चर्चा आहे. पण ही युती प्रत्यक्षात येण्यास ‘नाताळ’ उजाडेल अशीच लक्षणे आहेत.
अँजेला मर्केल या ‘ख्रिश्चन डेमोक्रेटिक युनियन’ पक्षाचे प्रतिनिधित्व करतात. अँजेला मर्केल यांनीच त्यांच्या पक्षाचे सभासद असणाऱया ‘आर्मीन लॅशेट’ यांचे नाव सुचविले होते. पण ते अँजेला मर्केल यांच्या खात्रीशीर मतदारसंघातून पराभूत झाले. अर्थात त्यांना तेथील संसदेत येण्याचे इतर काही मार्ग उपलब्ध आहेत. अनॅलिन बारबोक या ‘ग्रीन पार्टी’च्या उमेदवार होत्या. ओलॉफ शॉत्झ हे सोशल डेमोक्रेटिक पक्षाचे उमेदवार होते. ‘सोशल डेमोक्रेटिक पक्ष’ जर सत्तेवर आला तर ‘सरकारी करांच्या बोझ्याचे’ प्रमाण वाढेल असे स्थानिक लोक सांगतात. अनॅलिन बारबोक या एकत्रित युरोपच्या कट्टर समर्थक असून जागतिक हवामान बदलांबाबत अत्यंत संवेदनशील आहेत. अँजेला मर्केल यांच्या पक्षाने दुसऱया क्रमांकाच्या जागा मिळविल्या तरी त्याला सत्तेत यावयाचे असेल तर इतर पक्षांसोबत युती करावीच लागेल अशीच लक्षणे आहेत. वर उल्लेखलेला जर्मनीतील कोणताही पक्ष 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त जागा मिळवू शकणार नाही याची सर्वांना खात्री होती. गेल्या काही वर्षांच्या जर्मनीच्या इतिहासातून याची सत्यता पटते. जर कुठलाच पक्ष युतीमधून बहुमताचा दावा करू शकला नाही तर अँजेला मर्केल यांनाच पुढील काही महिने कार्यभार सांभाळावा लागू शकतो.
अँजेला मर्केल या जर्मनीच्या पहिल्या महिला चॅन्सलर होत्या आणि त्या या पदावर दीर्घकाळ म्हणजे तब्बल 16 वर्षे राहिलेल्या आहेत. अँजेला मर्केल यांनी यापूर्वी अमेरिकेच्या अध्यक्षपदी असणाऱया जॉर्ज बुश, बराक ओबामा, डोनाल्ड ट्रम्प आणि आता जो बायडेन यांच्याबरोबर काम केले आहे. त्या पुरोगामी विचारसरणीच्या आहेत हे वेगळे सांगणे न लगे. त्यामुळे आता अँजेला मर्केल यांच्यानंतर जर्मनीच्या चॅन्सेलरपदी कोण येणार याकडे जगाचे लक्ष लागले आहे. जर्मनीच्या चॅन्सलरपदी येणाऱया व्यक्तीमुळे त्या देशाच्या राजकारणावर आणि जर्मनीच्या आंतरराष्ट्रीय भूमिकेवर काय प्रभाव पडेल याकडे बारकाईने पाहिले जाईल.
अँजेला मर्केल यांच्या कारकीर्दीतील अगदी अलीकडचा नोंद घेण्याजोगा यशस्वी टप्पा म्हणजे रशिया आणि जर्मनीमध्ये बांधून पूर्ण झालेला आणि यशस्वीपणे कार्यरत झालेला ‘नॉर्ड स्ट्रीम 2’ हा समुद्राखालून हजारो किलोमीटर पाईप टाकून पूर्ण केलेला भव्य ‘इंधन वायू’ प्रकल्प. हा प्रकल्प होऊ नये म्हणून अमेरिकेने गेली अनेक वर्षे जोरदार विरोध केला होता. युक्रेनने या प्रकल्पाला जोरदार विरोध केला होता. पण अँजेला मर्केल यांनी जर्मनीसाठी भविष्यातील ऊर्जा सुरक्षेची चांगली सोय केली असे म्हणता येईल. नवीन चॅन्सलरच्या कारभाराकडे अँजेला मर्केल यांच्या कारकीर्दीच्या पार्श्वभूमीवर बघितले जाईल.
अँजेला मर्केल यांनी त्यांच्या कारकीर्दीत नुसत्या जर्मनीलाच न्हवे तर एकत्रित युरोपलाही ताकदवान आणि समृद्धीच्या मार्गावर नेले असे म्हणता येते. या काळात त्यांचा दृष्टिकोन हा पूर्णपणे व्यावहारिक राहिला. ग्रीस आणि इटली या दिवाळखोर झालेल्या दोन्ही देशांना आर्थिक मदत आणि कर्ज देऊन या दोन्ही देशांना युरोपीय महासंघातून बाहेर जाण्यापासून अँजेला मर्केल यांनी रोखले असे म्हणता येईल. सीरिया, इराक, येमेन आणि इतर अनेक आफ्रिकन देशातील स्थलांतरितांना जर्मनीमध्ये मानवतेच्या भूमिकेतून प्रवेश देण्याच्या त्यांच्या भूमिकेमुळे त्या वादग्रस्त ठरू लागल्या होत्या. कारण मानवतेची भूमिका कानाला कितीही गोड लागत असली तरी देशामध्ये येणारे स्थलांतरित, त्याची विचारसरणी , राहणीमान , स्थानिक जर्मन संस्कृतीशी जुळवून घेण्याची इच्छा या गोष्टी बघता जर्मनीमध्ये आलेल्या स्थलांतरित लोकांनी धुडगूस घालावयास सुरुवात केली होती. युरोपियन महासंघात फ्रान्स आणि जर्मनी हे दोन देशच स्थलांतरितांना आपापल्या देशांमध्ये सामावून घेण्याच्या भूमिकेचा पुरस्कार करत होते. पण स्थलांतरितांच्या उच्छादाने इटली, ग्रीस हे दोन देश पुरेपूर हैराण झाल्याचे जगाने बघितले. या दोन्हीही देशांमधील स्थानिकांचा या बाहेरून आलेल्या स्थलांतरितांना विरोध वाढू लागला होता. हंगेरी आणि पोलंडने तर एकाही स्थलांतरितांना त्यांच्या देशामध्ये प्रवेश देणार नाही असे जाहीर केले होते. एकवेळ युरोपियन महासंघ सोडावा लागला तरी बेहत्तर, पण एकाही स्थलांतरितांना प्रवेश देणार नाही असे या देशांच्या प्रमुखांनी जाहीर केले होते. जर्मनीमध्ये स्थलांतरितांना जर्मनीमध्ये प्रवेश देण्यावरून जोरकस विरोध सुरू झाला होता. त्यामुळे आताच्या निवडणुकीत अँजेला मर्केल यांच्या पक्षाचा उमेदवार निवडणूक जिंकू शकला नाही.
जर्मनी आणि हिंदुस्थानचे पूर्वापार व्यापारी संबंध राहिलेले आहेत. अँजेला मर्केल यांनी डिसेंबर 2019 मध्ये हिंदुस्थानला भेट दिली होती आणि हिंदुस्थानींच्या जर्मनीमधील योगदानाचा त्यांनी उल्लेख केला होता. दरवर्षी सुमारे 25,000 हिंदुस्थानी विद्यार्थी जर्मनीतील महाविद्यालयात शिक्षण घेतात. जर्मनीतील पदवीचे शिक्षण हिंदुस्थानींना खूपच आर्थिकदृष्टय़ा पेलणारे आहे.
ब्रेक्झिट झाल्यानंतर आता ब्रिटन आणि उर्वरित युरोप स्वतंत्रपणे हिंदुस्थानबरोबर ‘मुक्त व्यापार’ करार करू इच्छितात. जर्मनी आणि फ्रान्स हे दोन देश युरोपियन महासंघातील प्रभावशाली देश आहेत. त्यामुळे या दोन्ही देशांच्या भूमिकेवर युरोपियन महासंघाची भविष्यातील भूमिका अवलंबून असेल. अजून एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे युरोपियन महासंघाची चीनबद्दल असणारी बचावात्मक भूमिका. युरोपीय महासंघातील काही देशांनी यापूर्वीच चीनमधील ‘हुवेई’ कंपनीला युरोपची दारे बंद केली आहेत. जर्मनीमधील ‘सेमी कंडक्टर’ बनविणाऱया कंपनीचा ताबा चीनमधील कंपन्यांकडे जाण्यापासून जर्मनीच्या सरकारने रोखण्याची कारवाई केली होती. पण चीनबरोबरचा अनेक अब्ज डॉलरचा व्यापार युरोपला सोडवत नाहीये. त्यामुळे चीनला दुखवायची त्यांची इच्छा नाही. इंडो-पॅसिफिक समुद्रधुनीतील घडामोडींबद्दल तसेच मुक्त सागरी व्यापार आणि संरक्षण याबद्दल युरोपियन महासंघाला खंबीर भूमिका घ्यावीच लागेल. विशेषतः ‘नाटो’ अशक्त होत असताना जर्मनी आणि फ्रान्सला इंडो-पॅसिफिकमधील घडामोडींबद्दल भूमिका घ्यावी लागेलच.
