>> डॉ. प्रीतम भि. गेडाम
जगातील अन्न सुरक्षा आणि पोषण स्थितीच्या 2024च्या आवृत्तीनुसार 2023 मध्ये 713 ते 757 दशलक्ष लोकांना उपासमारीचा सामना करावा लागला. म्हणजे जागतिक स्तरावर 2.33 अब्ज लोकांना मध्यम किंवा तीव्र अन्न असुरक्षिततेचा सामना करावा लागत आहे आणि 3.1 अब्जाहून अधिक लोकांना पौष्टिक आहार खरेदी करणे परवडत नाही. सेव्ह द चिल्ड्रन इंटरनॅशनल ऑर्गनायझेशनच्या विश्लेषणानुसार, 2024 मध्ये किमान 1.82 कोटी मुले उपासमारीच्या परिस्थितीत जन्माला आली.
जगात लाखो लोक दररोज उपासमारीच्या वेदनांसह जगतात. जगात प्रत्येकाला त्यांच्या अन्नाचा पूर्ण वाटा मिळत नाही. माणूस दोनवेळचे जेवण मिळवण्यासाठी आणि आपल्या कुटुंबाचे पोट भरण्यासाठी सतत संघर्ष करतो. उपासमारीमुळे खूप कमी वयातच अनेक निष्पाप जीव जातात. श्रीमंतांचे अन्न महाग असू शकते आणि गरीबांचे अन्न स्वस्त असू शकते, परंतु भूक सर्वांसाठी सारखीच असते. ज्या दिवशी काही कारणास्तव आपल्याला भूक लागली असूनही अन्न मिळत नाही, त्या दिवशी कोरडय़ा भाकरीचा तुकडादेखील जगातील सर्वात मोठी संपत्ती वाटते. अन्नाअभावी मोठी लोकसंख्या नरकमय यातनांमध्ये जगते. जन्मापासूनच अन्नाच्या कमतरतेमुळे मुले सर्वांगीण विकासापासून वंचित असतात आणि तेव्हापासूनच त्यांचे संघर्षाचे जीवन सुरू होते. अन्न टंचाईशी झुंजणाऱया लोकांना अधिकाधिक वाईट परिस्थितीला तोंड द्यावे लागत आहे. त्यांना जे मिळेल ते खाण्यास ते तयार असतात. ते लोकांचे उरलेले उष्टे अन्न, कचरा, गवत आणि अगदी मातीदेखील खातात. हैतीमध्ये गरीब लोक चिखलापासून भाकरी बनवून खातात. वेळेवर अन्न न मिळाल्यास भूक थेट आपल्या आरोग्यावर परिणाम करते. त्यामुळे शारीरिक आणि मानसिक दोन्ही प्रकारचे नुकसान होते. भूक माणसाला गुन्हेदेखील करायला लावते.
दरवर्षी 28 मे रोजी जगभरात जागरूकता निर्माण करण्यासाठी ‘जागतिक भूक दिन’ साजरा केला जातो. या वर्षी 2025 ची थीम ‘प्रत्येक खाण्यास पात्र आहे’ ही आहे. ही थीम प्रत्येकासाठी पौष्टिक अन्नाची उपलब्धता सुनिश्चित करण्याचे महत्त्व अधोरेखित करते. जगात सर्वांना खाण्यासाठी पुरेसे अन्न पिकवले जाते. म्हणजे कोणीही उपाशी राहणार नाही. तरीही मोठय़ा लोकसंख्येला पुरेशा कॅलरीज आणि पोषक तत्त्वांचा अभाव आहे. कारण त्यांना निरोगी आहार परवडत नाही. तर दुसरीकडे अन्नाची नासाडी होते. दरवर्षी नऊ दशलक्ष लोक उपासमारीशी संबंधित कारणांमुळे मरतात. त्यापैकी बरेच 5 वर्षांपेक्षा कमी वयाची मुले आहेत. एकूण बालमृत्यूंपैकी निम्मे कुपोषणामुळे होतात. जागतिक बँकेच्या मते, जागतिक अन्नधान्याच्या किमतीत फक्त एक टक्का वाढ झाल्याने एक कोटी लोक अत्यंत गरिबीत ढकलले जातात. 83.7 टक्के गरीब लोक ग्रामीण भागात राहतात.
2024 च्या जागतिक भूक निर्देशांकात भारत 127 देशांपैकी 105 व्या क्रमांकावर आहे. 27.3 गुणांसह, जे उपासमारीची ‘गंभीर’ पातळी दर्शविते. अन्न असुरक्षितता आणि कुपोषणाच्या विद्यमान आव्हानांमुळे निर्माण झालेल्या गंभीर उपासमारीच्या संकटावर ते प्रकाश टाकते. राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण-5 (2019-21) मधील अलीकडील आकडेवारीवरून असे दिसून येते की, पाच वर्षांखालील 35.5 टक्के मुले अविकसित आहेत. बांगलादेश, नेपाळ आणि श्रीलंका यांसारख्या दक्षिण आशियाई शेजारी देशांनी चांगली कामगिरी केली आणि ते मध्यम श्रेणीत आले. यूएनईपीच्या अन्न कचरा निर्देशांक अहवाल, 2024 मध्ये भारत जागतिक स्तरावर अन्न कचरा उत्पादकांमध्ये चीननंतर अव्वल आहे. भारतात दरडोई घरगुती अन्नाची नासाडी दरवर्षी 55 किलो आहे. देशातील प्रचंड लोकसंख्येमुळे दरवर्षी एकूण 78 दशलक्ष टन अन्नधान्य वाया जाते.
जगातील अन्न सुरक्षा आणि पोषण स्थितीच्या 2024च्या आवृत्तीनुसार 2023 मध्ये 713 ते 757 दशलक्ष लोकांना उपासमारीचा सामना करावा लागला. म्हणजे जागतिक स्तरावर 2.33 अब्ज लोकांना मध्यम किंवा तीव्र अन्न असुरक्षिततेचा सामना करावा लागत आहे आणि 3.1 अब्जाहून अधिक लोकांना पौष्टिक आहार खरेदी करणे परवडत नाही. सेव्ह द चिल्ड्रन इंटरनॅशनल ऑर्गनायझेशनच्या विश्लेषणानुसार, 2024 मध्ये किमान 1.82 कोटी मुले उपासमारीच्या परिस्थितीत जन्माला आली. संयुक्त राष्ट्रांनी 2030 पर्यंत जगातून उपासमार दूर करण्याचे ध्येय ठेवले आहे आणि काही क्षेत्रांमध्ये प्रगती होत असली तरी गेल्या काही वर्षांपासून एकूण उपासमारीची पातळी स्थिर राहिली आहे. हवामान बदल, संघर्ष आणि आर्थिक असमानता यांसारखे घटक समस्या वाढवत आहेत. कन्सर्न वर्ल्डवाईडच्या मते, जर प्रगतीचा सध्याचा वेग असाच राहिला तर उपासमारीची पातळी कमी होण्यासाठी 2160 पर्यंतचा कालावधी लागू शकतो.
जागतिक बहुआयामी गरिबी निर्देशांकात 2024 मध्ये भारत 143 देशांपैकी 126 व्या क्रमांकावर आहे. ऑक्सफॅमच्या अहवालात असे दिसून आले आहे की, वरच्या एक टक्क्याच्या उत्पन्नाचा वाटा सातत्याने वाढला आहे. भारतातील वरच्या पाच टक्के लोकांकडे देशाच्या 60 टक्क्यांहून अधिक संपत्ती आहे, तर खालच्या 50 टक्के लोकांचा उत्पन्नाचा वाटा सातत्याने कमी होत आहे. ऑक्सफॅम इंडियाच्या ‘सर्व्हायव्हल ऑफ द रिचेस्ट’ अहवाल 2023 नुसार, भारतातील अब्जाधीशांची एकूण संख्या 2020 मध्ये 102 होती, ती 2022 मध्ये 166 अब्जाधीशांवर पोहोचली आहे, तर भुकेल्या भारतीयांची संख्या 19 कोटींवरून 35 कोटींवर पोहोचली आहे. वस्तू आणि सेवांवरील उत्पादन शुल्क आणि जीएसटीमध्ये मोठय़ा प्रमाणात वाढ करण्यात आली आहे, ज्याचा थेट परिणाम बहुतेक गरीबांवर होतो. 2024 मध्ये भारतातील अब्जाधीशांची एकूण संपत्ती 2 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर्सने वाढली, ज्यामुळे 204 नवीन अब्जाधीश निर्माण झाले. संयुक्त राष्ट्रांच्या अहवालानुसार, 2019-2021 मध्ये भारतात कुपोषित लोकांची संख्या 224.3 दशलक्ष होती, जी एकूण लोकसंख्येच्या सुमारे 16 टक्के आहे.
