>> संदीप पाटील
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सींतारामन यांनी यंदाच्या अर्थसंकल्पामध्ये डेरिव्हेटिव्ह मार्केट म्हणजेच फ्युचर्स आणि ऑप्शन्सवर लागणाऱ्या सिक्युरिटी ट्रान्झॅक्शन टॅक्स अर्थात एसटीटीमध्ये वाढ करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. यानुसार फ्युचर व्यवहारांवरील कराचा दर 0.02 टक्क्यांवरुन 0.05 टक्के करण्यात आला आहे; तर ऑप्शन व्यवहारांवरील कराचा दर 0.10 टक्क्यांवरून वाढवून 0.15 टक्के करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे.
वास्तविक, हा दर कमी होईल अशी भांडवली बाजाराची अपेक्षा होती; पण फ्युचर्स ट्रेडिंगच्या खर्चात थेट 150 टक्क्यांची आणि ऑप्शनच्या खर्चात 50 टक्क्यांची मोठी वाढ करण्यात आली आहे. यामुळे बजेटच्या दिवशी बाजाराचा मूड बिघडल्याचे दिसून आले. याचे कारण ट्रेडर्ससाठी हा मोठा आर्थिक फटका आहे. ट्रेडर्स आधीच ब्रोकरेज, जीएसटी आणि एस्चेंज चार्जेसच्या ओझ्याखाली दबलेले आहेत. आता एसटीटीमध्ये वाढ झाल्यामुळे त्यांचा नफा घटणार आहे. विशेषतः स्पॅल्पिंग किंवा छोटय़ा नफ्यासाठी वारंवार व्यवहार करतात, त्यांच्यासाठी प्रत्येक व्यवहारावर लागणारा हा वाढीव कर भार वाढवणारा नाही. अनेक अनुभवी व्यापाऱ्यांच्या मते, आधीच एलटीसीजी आणि एसटीसीजी म्हणजेच भांडवली नफा कर जास्त असताना, प्रत्येक व्यवहारावर पुन्हा कर लावणे हे गुंतवणूकदारांवर दुहेरी अन्याय करण्यासारखे आहे. यामुळे बाजारातील तरलता कमी होऊ शकते, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली आहे.
ब्रोकरेज कंपन्यांचे म्हणणे काय?
एसटीटीमध्ये वाढ केल्यामुळे लहान व्यापारी बाजारातून बाहेर पडू शकतात. जेव्हा व्यवहारांचा खर्च वाढतो, तेव्हा एकूण उलाढाल कमी होते, ज्याचा थेट परिणाम ब्रोकरेज कंपन्यांच्या महसुलावर होतो. काही ब्रोकर्सनी असाही युक्तिवाद केला आहे की, कर वाढवल्यामुळे सट्टेबाजी थांबण्याऐवजी ती केवळ मोठय़ा संस्थात्मक गुंतवणूकदारांपुरती मर्यादित राहू शकते आणि सामान्य माणूस या संधीपासून मुकू शकतो. बदलांमुळे नेमका भार किती? नव्या रचनेनुसार एखादा ट्रेडर 1 कोटी रुपयांचे ऑप्शन्स विकतो, तेव्हा त्याला आधी 6,250 रुपये एसटीटी द्यावा लागत होता, जो आता 10,000 रुपये झाला आहे. यामुळे व्यवहाराचा एकूण खर्च (काॅस्ट ऑफ ट्रान्झॅक्शन) वाढतो. यामुळे बाजारातील ‘इम्पॅक्ट काॅस्ट’ वाढते. व्यवहाराचा खर्च वाढतो, तेव्हा खरेदीदार आणि विव्रेता यांच्यातील किमतीतील तफावत (स्प्रेड) वाढू शकते. यामुळे लहान व्यापाऱ्यांना योग्य किमतीत शेअर्स मिळवणे कठीण होऊ शकते असे ट्रेडर्स मंडळींचे म्हणणे आहे.
का उचलले पाऊल?
असे असले तरी शेअर बाजारातील सट्टेबाजी रोखण्यासाठी आणि महसुलात वाढ करण्यासाठी सरकारने उचललेले हे पाऊल दूरदर्शी आहे. 2026-27 च्या अंदाजानुसार, केवळ एसटीटीच्या माध्यमातून सरकारला 90,000 कोटी रुपयांहून अधिक महसूल मिळण्याची शयता असून ती गेल्या वर्षाच्या तुलनेत लक्षणीय आहे. याखेरीज पोझिशनल किंवा लाँग टर्म गुंतवणुकीकडे गुंतवणूकदारांनी अधिकाधिक लक्ष द्यावे यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. हे पाऊल गरजेचे असण्यामागचे कारण सेबीच्या ताज्या अहवालानुसार, 10 पैकी 9 किरकोळ व्यापारी फ्युचर आणि ऑप्शन्समध्ये पैसे गमावतात. या पार्श्वभूमीवर, सरकारने ‘नियामक साधन’ किंवा रेग्युलेटरी टूल म्हणून या कराचा वापर केला आहे. तांत्रिक भाषेत याला ‘पिगोवियन टॅक्स’ असेही म्हटले जाऊ शकते, जो हानिकारक मानल्या जाणाऱया आर्थिक क्रियाकलापांना परावृत्त करण्यासाठी लावला जातो. थोडक्यात, हा बदल भारतीय शेअर बाजाराला सट्टेबाजीकडून गुंतवणुकीकडे वळवण्यासाठीचा एक तांत्रिक प्रयत्न आहे.
कोविडोत्तर काळात ऑप्शन ट्रेडिंगच्या चक्रात अडकून कर्जबाजारी झालेल्यांच्या करुण कहाण्या आपण नित्यनेमाने वाचत आहोत. लाखाचे 12 लाख करण्याच्या नादात हातात भोपळा घेऊन उद्ध्वस्त झालेली तरुणाई देशासाठी चिंताजनक ठरत होती. मध्यंतरीच्या काळात सेबीनेही यासंदर्भात अनेक कठोर पावले उचलली होती. आता सरकारने या प्रयत्नांना धोरणात्मक पाठबळ दिले आहे. बाजारातील घसरण ही तात्कालिक असते. कदाचित एफआयआयकडून यापुढील काळातही विक्रीचा मारा होऊ शकतो; पण भारतीय अर्थव्यवस्था सक्षम आहे, कंपन्यांचे ताळेबंद सुधारलेले आहेत. त्यामुळे येणाऱॊया काळात शेअर बाजार नव्या उच्चांकाला स्पर्श करताना दिसल्यास नवल वाटण्याचे कारण नाही; परंतु फ्युचर-ऑप्शनच्या चक्रात अडकत चाललेल्या तरुण पिढीला हळूहळू त्यातून बाहेर काढणे आवश्यकच होते. आज एसआयपीच्या माध्यमातून चक्रवाढ व्याजाद्वारे सुरक्षित आणि दमदार परतावा मिळण्याचा पर्याय उपलब्ध आहे. त्याऐवजी झटपट पैसा किंवा इझी मनीच्या भुलभुलय्याकडे वळणाऱया पावलांना या निर्णयाने काहीसा लगाम लावला जात असेल तर त्यात गैर काय?
